सुदूरपश्चिममा पुन्यका नाममा बालविवाह यथावत्

सुदूरपश्चिममा पुन्यका नाममा बालविवाह यथावत्


विवाहका लागि कानुनी उमेर १८ वर्ष भए तापनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा बालविवाह गर्ने प्रचलन अझै पनि कायमै छ ।

महिनावारी हुनुभन्दा अगाडि नै छोरीलाई विवाह गरिदिए पुण्य प्राप्त हुने अर्थात् धर्म कमाइने भन्ने धार्मिक अन्धविश्वासले बालविवाहको प्रचलन कायमै रहेको दिपायलका स्थानीय उत्तम द्वारियाले बताए । उनले भने, ‘धर्म कमाउने नाममा बालविवाह हुँदै छ, बालविवाहको अन्त हुनु जरुरी छ ।’ यहाँका पहाडी जिल्ला डडेल्धुरा, अछाम, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला तथा डोटीमा प्रायजसो ब्राह्मण, क्षत्री तथा दलित समुदायमा उमेर नपुग्दै छोरीको विवाह गरिदिने प्रचलन कायमै रहेको छ ।

यहाँका जिल्ला सदरमुकाममा बालविवाहका जोडी डोली र घोडा चढेर जाँदै गर्दासमेत उनीहरूलाई कसैले पनि रोक्न नसक्दा बालविवाह झनै कायमै रहेको स्थानीयवासी मानबहादुर धामीले बताए । उनले भने, ‘बालविवाहको अन्त्यका लागि खुलेका संघसंस्था तथा बालविवाह रोक्ने अधिकार पाएको स्थानीय प्रशासन त मौन छ अरूलाई के चासो ।’ कानुनमा विवाहका लागि अभिभावकको मञ्जुरीमा भए केटा र केटीको उमेर १८ वर्ष र आफुखुसी अर्थात् कानुनी विवाह गर्ने हो भने २० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव सुवेदीले बताए । कानुनले बालविवाह गराउनेमा संलग्न सबैलाई कानुनी सजाय तोकेको भए पनि सुदूरपश्चिममा हालसम्म कसैलाई पनि यस्तो सजाय गरिएको छैन ।

बालविवाह नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था क्रियाशील भए पनि बढ्दो बालविवाह भने नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । स्थानीयवासीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेकोे छ । बालविवाह नियन्त्रण गर्न जिल्लामा रहेका सरोकारवाला संघसंस्थाले खासै चासो नदेखाएको र यहाँका जिल्लावासीमा जनचेतनाको कमीका कारण बालविवाह दिन प्रतिदिन बढ्दै जान थालेको दिपायलका अर्का स्थानीयवासी मेखराज भट्टले बताए ।

सानै उमेरमा विवाह गरिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश चेलीले बच्चा पाउँदा अकालमै ज्यान गुमाउने गरेको थाहा पाउँदापाउँदै पनि यहाँको बालविवाह रोक्न नसकिएको दिपायल पिपल्लाकी स्थानीय महिलाकर्मी तुलसी शाहीले बताएन् । उनले भनिन्, ‘उमेर नै नपुगी छोरीको बिहे गरेपछि समस्या हुन्छ भन्ने बुझेर पनि पुण्य कमाउने नाममा बिहे गर्न थालेका छन्, सम्झाउँदा मान्दैनन् कानुनी निकायले नै केही कदम चाल्नुपर्ने भयो ।’

rss