आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७ अर्ब ५ करोड ४० लाख रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गरेका प्रदेशले २ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन ३४ दशमलव तीन नौं प्रतिशत मात्रै हो । प्रदेश तहका संरचना नबन्नु, खर्च गर्ने निकाय निर्धा्रित नहुनु, सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक बन्नु र पर्याप्त जनशक्ति नहुनुजस्ता कारणले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेश नम्बर १ ले सबैभन्दा बढी अर्थात् ६३ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ भने प्रदेश नम्बर ५ ले सबैभन्दा कम अर्थात् १८ दशमलव ६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सातवटै प्रदेशमा भएको कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ १ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख र पूँजीगत खर्चमा १ अर्ब ६५ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । जानकार विनियोजित बजेट खर्च नहुनुमा दक्ष जनप्रतिनिधि अभाव नै मूल कारण रहेको देख्छन् । ‘प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशजनक छ ।’ उनिहरु भन्छन्, ‘जसप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयकै पनि टिप्पणी छ ।’ प्रदेश सरकारले नीति निर्माणको वर्ष भएकोले खर्च हुन नसकेको भन्दै प्रतिरक्षा गरिरहँदा अर्थविद् भने त्यसलाई बाहनाबाजी र काम गर्ने क्षमतामा कमजोर भएको तर्क गरेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य एजेण्डा बनाएपनि प्रदेश सरकारले गर्ने खर्च निरासाजनक रहेको तथ्यले देखाएको छ । प्रदेश सरकारले नीति–निर्माणको वर्ष र कर्मचारी समायोजनको विषयले बजेट खर्चमा सफल नभएको जिकीर गरिरहँदा अर्थविद्ले भने योजना, बजेट, प्रक्रिया र समय नै खोटपूर्ण रहेको तर्क गर्छन । अर्कोतर्फ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ उलंघन गरेको पनि औंल्याएको छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले ऐनबमोजिम प्रतिस्पर्धा नगराई ३० करोड ४२ लाख ७८ हजार रूपैयाँ सामग्री खरिदमा भुक्तानी गरेका थिए । जुन सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित हो ।

एकातर्फ बजेट कम भएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरेका प्रदेश सरकारले भएको बजेटसमेत खर्च गर्न सकेका छैनन् भने गरिएको खर्च पनि प्रचलित ऐनअनुसार छैन । यसले प्रदेश सरकारको आर्थिक गतिविधि अपारदर्शी रहेको स्पष्ट हुन्छ ।