लगानी सम्मेलनका क्रममा प्रस्तावित भएका परियोजनामा प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा एक संयन्त्र गठन गरिएको छ । लगानी बोर्डको आजको बैठकले पाँच सदस्यीय उक्त समिति गठन गरेको हो । समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र बोर्डका एक/एक जना सहसचिव सदस्य रहने छन् ।

बैठकले ती आयोजना अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका परियोजनामा इच्छुक विकासकर्ताले प्रस्तावसहितको निवेदन पेश गर्ने म्याद यही वैशाख ७ गतेदेखि लागू हुने गरी एक महिना थप गरिएको बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिज्यालले जानकारी दिए ।

बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री एवम् बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगानीकर्ताको उत्साह जगाउने गरी सफलतापूर्वक लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएकामा सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । उनले सम्मेलन देशको आर्थिक विकासको लागि एक महत्वपूर्ण आधार तथा अवसर हुन पुगेको बताए ।

उनले सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका परियोजनाका लागि लगानीकर्ता छनोट र कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले काठमाडौँ उपत्यकामा सुविधा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणको काम अगामी पाँच महिनाभित्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।

बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा प्राप्त भएका परियोजनाका प्रस्तावलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि लिनुपर्ने कार्य्दिशाका बारेमा बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा बोर्डका उपाध्यक्ष एवम् अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल, निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु क्रमशः भवानी राणा, हरिभक्त शर्मा, राजेशकाजी श्रेष्ठ, बालकृष्ण शिवाकोटीलगायतको उपस्थिति रहेको प्रवक्ता रिज्यालले जानकारी दिए ।