नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेशको विकासका लागि सर्वप्रथम आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पार्टीको प्रदेश कमिटीले बिहीबार पोखरामा गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यसँगको अन्तक्र्रियामा उनले प्रदेशको विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेका मुग्लिङ पोखरा हुँदै बुर्तिबाङसम्मको सडक स्तरोन्नति, कोरला जोमसोम त्रिवेणी सडक तथा पोखरा महानगर चक्रपथलगायतका राष्ट्रिय गौरव तथा केन्द्रीय योजनामा बजेट विनियोजनका लागि सामूहिकरुपमा पहल गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘पहिला आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरौँ, अनि सामूहिकरुपमा बजेटका लागि केन्द्रमा लबिङ गरौँला ।’ दुई पार्टीको तल्ला कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठनको एकता प्रक्रिया छिट्टै टुङ्गो लाग्ने बताउँदै नेता श्रेष्ठले दुई अध्यक्ष बसेर मिहेनतका साथ गृहकार्य गरेकोले एकता प्रक्रिया छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने सुनाए । नेता श्रेष्ठले भने, ‘पार्टीको तल्लो तहको एकीकरण जुन गतिका साथ अघि बढ्नुपथ्र्यो, हुन सकेन । ढिलाइ हुनुमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ । अब केही दिनमै एकताको सकारात्मक सन्देश आउँछ ।’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत लगानी भित्र्याउने योजना बनाइरहेको बताए । सरकार निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरेर पोखरा दुम्कीवास द्रुतमार्ग, प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र, गण्डकी गाई फार्मलगायतका दूरगामी र महत्वका कार्यक्रम अघि बढाउने बताए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि प्रत्येक वडामा दिवा आश्रयस्थल तथा महिला सशक्तिकरणका लागि आगामी बजेटबाट सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले निर्माणाधीन आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सङ्घ र प्रदेशबीच आयोजनाको वर्गीकरण हुुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

पार्टीका प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष हीतराज पाण्डेले आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा प्रदेशका आयोजनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र सङ्घ तथा प्रदेशसभा सदस्यबीच समन्वय गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको बताए । कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरीधारी शर्मा पौडेलले प्रदेशको सामाजिक आर्थिक सूचकको वर्तमान स्थिति तथ प्रथम आवधिक योजनाका प्राथमिकताका बारेमा उल्लेख गरेका थिए ।

कार्यक्रममा नेकपाका तर्फबाट सङ्घीय संसद् तथा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ सांसद र प्रदेशसभाका ३७ सदस्यको सहभागिता थियो । सहभागी सांसद तथा प्रदेशसभा सदस्यले खानेपानी, सडक, ढल, विद्युत्लगायतका कार्यालयको एउटै प्राधिकरण गठन गरिनुपर्ने, सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन तथा प्रदेशका निर्माणाधीन तथा पहिचान भएर स्रोतको खोजीमा रहेको आयोजनामा बजेट विनियोजनका लागि समन्वय हुनुपर्ने, फेवातालको संरक्षणका लागि योजना बनाइनुपर्ने लगायतका विषय उठाएका थिए ।