केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको अत्यन्त सराहनीय निर्णय नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको नाम जोडिएका कारण ओझेलमा परेको छ । कुनै समय ललितानिवास परिसरका रूपमा चिनिएको बालुवाटारस्थित सरकारी जमिन भूमाफियाको कब्जाबाट फिर्ता लिन सरकारले गरेको निर्णयको प्रशंसा भएको छ । तर, भूभाफियासँगै जग्गाधनीका रूपमा विष्णु पौडेलको नामसमेत देखापरेपछि आमजनताको ध्यान सरकारले लिएको निर्णयले भन्दा विष्णु पौडेलको संलग्नताले तानेको छ ।

वि.सं. २०२१ साल मङ्सिर १५ गते तात्कालिक सरकारले मुआब्जा दिएर ललितानिवासलगायत राणाहरूको स्वामित्वका ६ वटा दरबार क्षेत्र अधिग्रहण गरेको थियो । वि.सं. २०२१ मङ्सिर १७ गते नेपाल गजेट भाग ३ मा उल्लिखित विवरणअनुसार राजकाजको अभियोग लागेका सुवर्णशमशेर, निजका सुपुत्र कञ्चनशमशेर र भरतशमशेरको स्वामित्वमा रहेको ललितानिवाससमेत राजधानीका ६ वटा दरबार तथा त्यसले चर्चेको जमिन मुआब्जा दिएर तात्कालिक सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो ।

सो गजेटमा प्रकाशित विवरणअनुसार बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको २८४ रोपनी १४ आना जमिन (हाल प्रधानमन्त्री निवाससहित), महाराजगञ्जस्थित लक्ष्मीनिवास (हाल भैरवनाथ गण) ले चर्चेको २५८ रोपनी १४ आना, नक्सालको महावीर भवन (हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय), ले चर्चेको १५४ रोपनी चार आना दुई पैसा, पुल्चोकस्थित हरिहर भवनले चर्चेको २४० रोपनी एक आना, नक्सालस्थित सीता भवन (हाल बालमन्दिर) ले चर्चेको ११९ रोपनी १२ आना तीन पैसा र बबरमहलले चर्चेको २४० रोपनी ५ आना तीन पैसा जमिन एकैपटक सरकारले मुआब्जा दिएर कुल १२९८ रोपनी अधिग्रहण गरेको थियो ।

सरकारी जमिन नभएको देखाउन माफियाले केही वर्षअघि सत्ताको दुरुपयोग गरी पर्खालसँगै चौडा सडक निर्माण गर्न लगाएका थिए । सडक निर्माण गर्ने क्रममा तात्कालिक सभामुख सुवास नेम्वाङको पनि सक्रिय सहभागिता थियो । पर्खाल भत्काएर जमिनमा सडक प्रवेश गराउन सुवास नेम्वाङले किन तदारुकता लिएका थिए भन्ने पनि अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

उल्लिखित जमिनमध्ये बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको निवासस्थान रहेकोमध्येकै जमिनमा अग्लो पर्खाल बनाएर ११३ रोपनीलाई भूमाफियाले राजनीतिक शक्तिको आडमा कम्पाउण्डबाहिर पार्न लगाएका थिए । सरकारी जमिन नभएको देखाउन माफियाले केही वर्षअघि सत्ताको दुरुपयोग गरी पर्खालसँगै चौडा सडक निर्माण गर्न लगाएका थिए । सडक निर्माण गर्ने क्रममा तात्कालिक सभामुख सुवास नेम्वाङको पनि सक्रिय सहभागिता थियो । पर्खाल भत्काएर जमिनमा सडक प्रवेश गराउन सुवास नेम्वाङले किन तदारुकता लिएका थिए भन्ने पनि अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

सरकारी स्वामित्वको ११३ रोपनी १४ आना तीन पैसा जमिनलाई निजी बनाउन रुक्मशमशेर राणाले अग्रसरता नलिएको भए यो सम्भव हुने थिएन । भूमाफियाका रूपमा चिनिएका डा. शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपर मार्केटका मीनबहादुर गुरुङले सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, माधवकुमार नेपाल र अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्नेतलगायतलाई उपयोग गरेको देखिन्छ ।

नेकपा महासचिव पौडेललाई दीप बस्नेतलाई झैँ ‘काम मिलाउन लागिपरेबापत’ आठ आना जमिन दिएको विश्वास गरिन्छ । पौडेलले आफ्नो छोराको नाममा राखेको आठ आना जमिन ५० हजार रुपैयाँ प्रतिआनाका दरले खरिद गरेको देखाइएको छ । जब कि उक्त जमिनसँग जोडिएको जमिन अन्यले सात लाख रुपैयाँ प्रतिआना खरिद गरेको देखिन्छ ।

जे भए पनि सरकारले भूमाफियाको कब्जामा परिसकेको जमिन फिर्ता लिने निर्णय गरेर अत्यन्त स्मरणीय काम गरेको छ । आफ्नो निर्णयमा सरकार दृढतापूर्वक उभिने विश्वास आमजनताले गरेका छन् ।