नेपाली काङ्ग्रेसमा २ नम्बर प्रदेशको अधिपति बन्न विमलेन्द्र निधिले गरेको प्रयासमा सोही पार्टीका सांसद तथा अन्य नेताहरूले अड्चन पैदा गर्ने भएका छन् । निधि २ नम्बर प्रदेशमा काङ्ग्रेसका अर्का कुनै व्यक्तिले उचाइ प्राप्त नगरुन् भन्ने चाहन्छन् र, त्यसनिम्ति उनले आफूसँग असहमत नेताहरूलाई किनारा लगाउन अनेक तिकडम पनि गर्दै आएका छन् । हुँदाहुँदा हावाहुरीका नाममा समेत निधिले राजनीति ‘खेल्न खोजेको’ पाइएको छ ।

निधिले वैशाख ४ गते बुधबार हावाहुरीपीडितका विषयमा छलफल गर्न राखेको विशेष बैठकलाई उनीसँग असहमत पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । पथलैयास्थित वन उपभोक्ता समितिको कार्यालयमा राखिएको बैठक पार्टीको विधानविपरीत भएको बताइन्छ । विधानले व्यक्तिविशेषलाई त्यस किसिमको भेला गराउने अधिकार दिएको छैन र, पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पनि भेला गराउनेबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।

बैठकमा २ नम्बर प्रदेशबाट विजयी सांसद तथा प्रदेश सभा सदस्य, नगर र गाउँपालिकामा काङ्ग्रेसबाट विजयी प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू र पार्टीको आठवटै जिल्लाका सभापतिलाई निधिले बोलाएका छन् । आफ्ना मानिसजतिलाई निधि आफैँले टेलिफोन गरी बोलाएका भए पनि अन्य नेताहरूलाई अरू च्यानलमार्फत खबर गर्न लगाइएको थियो । २ नम्बर प्रदेशबाट विजयी काङ्ग्रेसका ६ सांसदमध्ये पाँचजना निधिका विरोधी छन् । तेजुलाल चौधरी, डा. अमरेशकुमार सिंह, देवी तिमिल्सिना, आफताव आलम, उमाकान्त चौधरी र प्रदीप गिरीमध्ये गिरी मात्र निधिको पक्षमा भएको बताइन्छ । तर, आठ जिल्लाका पार्टी सभापतिहरूमध्ये सिरहाका रामचन्द्र यादवबाहेक सबैले निधिलाई साथ दिने विश्वास गरिन्छ ।

४ गतेको बैठकमा जाने या नजाने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भएपछि निधिविरोधी पाँच सांसदसहित अन्य नेता तथा अगुवा कार्यकर्ताले आक्रामक सहभागिता जनाउने र निधिका गलत क्रियाकलापको व्यापक भण्डाफोर गर्ने निर्णय लिएका छन् । काङ्ग्रेसको नयाँ विधानअनुसार प्रदेशभरिका सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई भेला गरी प्रदेश समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सीधै त्यसप्रकारको भेला गर्न ‘जोखिम हुने’ ठानेर निधिले आफूलाई अनुकूल हुने किसिमका मानिसलाई मात्र जम्मा गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, यही बैठकलाई समेत असफल तुल्याइदिने योजना असहमत पक्षले बनाइसकेको छ ।

यसरी विमलेन्द्रले २ नम्बर प्रदेशको अधिपति बन्न अनेक कसरत गरिरहेका भए पनि आफ्नो मिसनमा उनलाई सफलता मिल्ने सम्भावना कम देखिएको छ ।