नागरिक अधिकार र फौजी समाधानको उल्टो बाटो





  • प्रकाश डुम्रे

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रैको जग्गा ‘भूमाफिया’ र भूमिसुधार कार्यालयको मिलेमतोमा व्यक्तिका नामा दर्ता गरेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै राज्यको गम्भीरतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

निवासभित्रैको जग्गा ३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा र १४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको भेटिएको समाचारले एकपटक पुनः राज्य सञ्चालकको गैरजिम्मेवार रबैयामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवाससम्मका जग्गा भुमाफियाले निर्धक्कसँग व्यक्तिको नाममा गराउने बेलासम्म सरोकारावाला निकाय मस्त निद्रामा छन् । अख्तियार १५ सय घुस लिने खरदार पकाउ गरी पत्रकार सम्मेलन गर्छ । देशका विभिन्न भागमा सरकारी जग्गा सरकारी सयन्त्र र भुमाफियाकै मिलिमतोमा रातारात व्यक्तिको नाममा गराइन्छ । वाईडवडीको अर्बौं भ्रष्टाचारबारे लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई फेल बनाइन्छ । ३३ किलो सुनकाण्ड बारे सरकार अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्दैनन् । एनसेलले तिर्नुपर्ने अर्बौं करबारे सरकारलाई कुनै चासो छैन उल्टो मौन छ ।

निर्मला पन्तका हत्यारा र त्यसका सरंक्षकहरू अहिले पनि गर्वका साथ छाति फुलाएर हिँडिरहेका छन् । सीमा मिच्चिएको विषयमा सरकार लाई कुनै वास्त छैन । तर आज भ्रष्टाचारबारे मुद्दा उठाउनेहरू, सामाजिक न्यायका पक्षमा सडक तताउनेहरू, जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा उठाइएका मुद्दाहरू सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भन्नेहरू, १२बुँदे वृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बिषयमा सरकारले हुबहु कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भन्नेहरू, विदेशी कम्पनी एनसेलले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्नेहरू आज यो देशमा प्रतिबन्धित भएका छन् ।

उक्त मोर्चाका नेता कार्यकर्ता मात्र होइन विचार र आस्थाका हिसाबले ती मुद्दामा सहयोग गर्ने कानुनी व्यवसायी, पत्रकार, शिक्षक, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवाहरू समेतलाई घुमाउरो पाराले पेशागत ढंगले प्रतिबन्धित गराउने कोशिश गरिएको छ । आज केही बुद्धिजीवी र अधिकारकर्मीहरू सिंहदरबार आसपास बसेर नागरिकका अधिकार र आन्दोलनबारे गलत कोणबाट टिप्पणी गरिएको देखिन्छ । हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा समेत तत्कालीन राज्य यति धेरै क्रुद्ध देखिएको थिएन ।

दसवर्षे जनयुद्धमा समेत जनयुद्ध, राजनीतिक व्यवस्था, तत्कालीन सरकारबारे मानवअधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, प्रध्यापक, पत्रकारलगायतले काठमाडौं बसेर ढुक्कसँग आफ्नो विचार अभिव्यक्ति गर्न पाउँथे तर आज सरकारबारे आलोचना गरेर तर्क बुद्धिजीवीहरू प्रतिबन्धित हुँदैछन्, सरकारी रबैयाका विरोध गर्ने अधिकारकर्मीहरू प्रहरी भ्यानमा कोचिनु परेको छ ।

दसवर्षे जनयुद्धमा समेत जनयुद्ध, राजनीतिक व्यवस्था, तत्कालीन सरकारबारे मानवअधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, प्रध्यापक, पत्रकारलगायतले काठमाडौं बसेर ढुक्कसँग आफ्नो विचार अभिव्यक्ति गर्न पाउँथे तर आज सरकारबारे आलोचना गरेर तर्क बुद्धिजीवीहरू प्रतिबन्धित हुँदैछन्, सरकारी रबैयाका विरोध गर्ने अधिकारकर्मीहरू प्रहरी भ्यानमा कोचिनु परेको छ । सरकारको विरोध गरेर, विचार र आस्थाका हिसाबले विद्रोहीलाई कानुनी सहयोग गर्ने कानुनी व्यवसायीहरू सरकारी निगरानीमा बस्नु परेको छ, सरकारको रचनात्मक आलोचना गर्ने पत्रकारहरू निगरानीमा बस्नु परेको छ । विचारसँग नजिक भएकै कारण शिक्षक गिरफ्तार गरिएको छ ।

हो सरकारले प्रतिबन्धित लगाएको पार्टीका आन्दोलन वा सङ्र्घषमा मसाल र लठ्ठी बोकेर कुनै पनि अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, पत्रकार सडकमा गएको देखिँदैन । तर कलमको माध्यमबाट, बहस छलफलको माध्यमबाट सरकार र राजनीतिक व्यवस्था बारे खुलमखुल्ला बहस अन्तरक्रिया गर्नु के ती बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी, पत्रकारको कुनै अपराध हो ?

आज सरकारका विभिन्न संयन्त्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । संघीय सरकारदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय निकायसम्मको भ्रष्टाचार र अनियमितताको आँकडा हेर्ने हो भने स्थिति भयावह देखिन्छ । सरकारका मन्त्रीदेखि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू, कतिपय कर्मचारीहरूको भ्रष्टाचार र अनियमितताले देश दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको कतिपय रिपोर्टले बताउँछन् । तर सरकार त्यो विषयमा प्रवेश नै गर्न चाहँदैन । विकासका प्रवचन दिएको, समृद्धिका भाषण छाँटेको छ, रोजगारीका कथन चुटाइ छ ।

तर विकास र समृद्धिका नाममा देशमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितता बारे सरकारलाई सोच्न फुर्सद छैन । सचेत वर्गले सरकारको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाएको छ तर दुई तिहाईले मदमस्त सरकार कोही कसैका प्रश्न सुन्नेवाला छैन । व्यापार घाटा बढेको छ, नागरिकका गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ यति महँगा हुँदै गएका छन् । सामान्य जनताले ज्वरो आउँदा हस्पिटल गएर उपचार गर्न नसक्ने गरी स्वास्थ क्षेत्रमा महँगी बढेको छ ।

शिक्षा क्षेत्र उस्तै छ सर्वसाधारण जनताको छोराछोरीले राम्रो स्कुलमा पढ्ने सपना देख्न छाडिसकेका छन् । सरकारी स्कुलहरू कमजोर र शैक्षिक गुणस्तरका हिसाबले कुरुप बन्दै गएका छन् भने निजी बोर्डिङहरूले शैक्षिक बजार तताएका छन् । राज्य सञ्चालन तहमा भएका अधिकांशले निजी बोर्डिङको नाममा शिक्षाको व्यापार गरिरहेका छन् । उनलाई सरकारी विद्यालयको भन्दा निजी बोर्डिङलाई व्यवस्थित र थप महँगो र जबर्जस्त सबैलाई पढाउनैपर्ने बाध्यात्मक स्थितितिर लैजाने गरी ऐन नियमहरू बनाइँदैछन् । जबकि सरकारी विद्यालयलाई एउटा अवस्था सम्ममा पुग्दा बन्द गराउनेसम्मका योजनामा उनीहरू लागिरहेको देखिन्छ ।

विकास र समृद्धिका नाममा देशमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितता बारे सरकारलाई सोच्न फुर्सद छैन । सचेत वर्गले सरकारको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाएको छ तर दुई तिहाईले मदमस्त सरकार कोही कसैका प्रश्न सुन्नेवाला छैन ।

यदाकदा कठिनाइका बीच आफ्नो योग्यता तय गरेको शैक्षिक जनशक्तिलाई देशमै खपत गर्ने सरकारसँग कुनै योजना र स्पष्ट कार्यक्रम छैन । उ बाध्य भएर युरोप वा खाडी पस्न विवश छ । सरकार भने युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाली छापा तताउन मस्त छ । मन्त्रीहरू विभिन्न देशहरूमा श्रम सम्झौता गर्ने कामलाई प्राथमिकता साथ अगाडि सारेर नेपाली शैक्षिक जनशक्तिलाई युरोप र खाडी पठाउने कामलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर आफ्नो कार्यकाल सफल भए–नभएको मापन गर्दैछन् । दैनिक सयौँ युवा एअरपोर्टमार्फत वैधानिक एवम् अवैधानिक रुपमा बाध्य भएर खाडी जान विवस छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति र महँगी हेर्ने हो भने जनता उपचार गर्ने स्थिति नभएर हस्पिटलको छत र झ्यालबाट हामफालिरहेका समाचार आइरहेका छन् । सरकारी अस्पतालहरू विभिन्न बहाना र कारण देखाएर कमजोर र निष्प्रभावी बनाउँदै लगिएको छ भने निजी अस्पतालहरू खुल्ने क्रममा तीव्रता देखिन्छ । सरकारी अस्पताल धरासयी गराएर निजी अस्पतालमा महँगो र बाध्यात्मक उपचारका लागि निजी अस्पताल सञ्चालकहरू योजनाबद्ध ढंगले लागिरहेका छन् ।

देशका खोलानालाहरू एकपछि अर्को विदेशीलाई विभिन्न स्वार्थ र सर्तमा बेचिएको छ । सीमाना मिचिराखिएको छ, सीमा क्षेत्रका नेपालीहरू विभिन्न तरिकाले असुरक्षित भइराखेका छन् तर सरकारसँग स्पष्ट नीति छैन । भारतसँग सिधा–सिधा सीमा तथा अन्य विषयमा प्रश्न गर्ने नैतिक आधार भएका राज्य सञ्चालकहरू देखिँदैनन् ।

यी र यस्तै परिवेशमा एकथरी राज्य सञ्चालकहरू यी र यस्तै प्रक्रियाबाट देशको विकास हुन्छ, देशमा समृद्धि आउँछ, सबैलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गरिन्छ, राष्ट्रियता र स्वाभिमानीको लडाइँमा हाम्रो जित हुन्छ भन्नेजस्तै तर्क गरिरहेका छन् । तर राज्य सञ्चालकहरूको अहिलेसम्मको कार्यशैली, अध्ययन, बुझाई र दृष्टिकोणको हिसाबले यो नेतृत्व र अहिलेका राज्य सञ्चालकहरूबाट यस्तै तरिकाले देशमा विकास हुने, समृद्धि आउने, सबैलाई रोजगारीका सुनिश्चितता हुने आशा र भरोसा धेरैलाई लाग्दैन । कतिपयका आ–आफ्नै बाध्यताले अहिलेका राज्य सञ्चालकहरूसँग आशा र अपेक्षा राखे जस्तो गर्नुपरेको होला, कतिपयलाई यही राज्य सञ्चालकहरूसँग विकास, समृद्धि, रोजगारीलगायत सबै स्थितिको पुर्णतः अनुभुति र ग्यारेन्टी पनि भएको होला, त्यो स्थिति समग्रमा ४–५ प्रतिशतले अनुभुति गरेका होलान् जसले सिहंदरबारको संवाद चाखिरहेका छन् । तर ९० प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक सरकार र राज्य सञ्चालकहरूसँग सन्तुष्ट छैनन् ।

जनताले राज्यसँग स्वभाविक आशा, अपेक्षा र मागहरू राख्छन्, राज्य जनताका माग र आवश्यकताहरूप्रति कति जिम्मेवार भयो वा भएन त्यो मुल विषय हो । तर जनताको माग तथा अपेक्षाहरूलाई कुनै वास्तै नगरी फौज लगाएर समाधान गरेर दीगो हल हुँदैन ।

हो, ९० प्रतिशत नागरिकहरू सरकारको विरोध गरेर सडकमा आउन नसकेका होलान् । सडकमा टायर र मसाल बाल्न नआउलान् तर राज्यसञ्चालकसँग सन्तुष्ट भने कदापि छैनन् । उनका आफ्नै बाध्यता छन् दिनभर जेनतेन श्रम गरेर आफ्नो परिवारको पेट भराउने बाध्यता उनीहरूको काँधमा छ । उनीहरू अहिलेका राज्यसञ्चालक हरूको विकल्प चाहन्छन् तर सडकमा आउन चाहँदैनन् । डिग्रीको प्रमाणपत्र च्यापेर खाडी वा युरोप भासिन बाध्य युवा कुनै पनि मानेमा राज्य सञ्चालकसँग सन्तुष्ट छैन ।

नागरिकका विभिन्न आयमहरूमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । कर्मचारी असन्तुष्ट छन् आन्दोलित छन्, कतिपय तहका सुरक्षा निकायमा असन्तुष्टि छ । बढुवा, पदोन्नति, सरुवा बढुवालगायतमा सुरक्षा निकायमा ठुलो असन्तुष्टि छ जुन फौजी संरचनामा देखाउन पाइँदैन तर प्रहरीबाट विभिन्न बहानामा राजीनामा दिनेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो देखिन्छ । इन्जिनियर सन्तुष्ट छैनन् आन्दोलनमा छन्, पत्रकार आन्दोलनमा छन् उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलनमा छन्, विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् कृषक आन्दोलनमा छन् । यसको मतलब नागरिकका सबै पक्षमा आक्रोश छ, असन्तोष छ तर राज्यसँग कुनै विकल्प छैन ।

शिक्षक सरकारसँग आफ्नो पेशागत माग राखेर सडकमा आउँछ तर तिनलाई राज्यले समाधान होइन, विकल्प होइन प्रहरी लगाएर हिरासत लगिन्छ । कर्मचारी आफ्नो पेशागत माग लिएर सडकमा आउँछन् सरकारसँग समाधानको विकल्प केही छैन उल्टो प्रहरी लगाएर हिरासत कोचिन्छ । कोही कसैले पनि आन्दोलन रहर र मनोरञ्जनका लागि गर्दैनन्, उनका आफ्नै पीडा हुन्छन् समस्या हुन्छन् र त सडकमा आउँछन् । सरकारले उनीहरूका माग एवम् समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने कोही आन्दोलनकारी अर्कोपटक सडकमा जाँदैन । तर यहाँका राज्य सञ्चालक वा सरकारसँग नागरिक तथा जनताका मागउपर कुनै समाधान छैनन् कुनै विकल्प छैनन्, यहाँका राज्यसञ्चालकसँग नागरिकका अधिकार दिने विकल्प भनेको प्रहरी लगाएर भ्यानमा कोच्नु मात्रै हो ।

तसर्थ, यो परिवेशमा राज्य सञ्चालकहरूसँग जनताको आक्रोश एवम् असन्तुष्टि चुलिएको छ । जनता एकपछि अर्को ढंगले छन् आक्रोशित हुने निश्चित नै छ । जनताको मागलाई राज्यले समाधान दिन सके, नागरिकको असन्तुष्टिलाई हल गर्न सके मात्रै विद्रोह अन्त्य हुने विषय हो । तर फौज लगाएर गरिने समाधान कहिल्यै पनि स्थायी समाधान भएका छैनन् ।

जनताले राज्यसँग स्वभाविक आशा, अपेक्षा र मागहरू राख्छन्, राज्य जनताका माग र आवश्यकताहरूप्रति कति जिम्मेवार भयो वा भएन त्यो मुल विषय हो । तर जनताको माग तथा अपेक्षाहरूलाई कुनै वास्तै नगरी फौज लगाएर समाधान गरेर दीगो हल हुँदैन ।

(लेखक जनपत्रकार सङ्गठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिक्रिया