■ विनोद नेपाल

मुलुकको अवस्था हेर्दा सामान्यजस्तो लागे पनि वास्तविक रूपमा असामान्य छ । राज्य आफ्नो ढङ्गमा चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको भाषामा भन्नुपर्दा ‘मुलुक दिनको एक कदम अगाडि बढिरहेको छ’ र छिट्टै समृद्धिको उचाइ चुम्नेछ । तर, यथार्थमा त्यस्तो गति पटक्कै देखिँदैन । एकातिर सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन, अर्कोतिर बलियो सरकार आफ्नै ढङ्गमा एकपछि अर्को गर्दै मनोमानी निर्णय गरेर अघि बढिरहेको छ । विवादास्पद निर्णयहरू पनि अनेक भएका छन् । संविधानतः प्रतिपक्षीको उपस्थिति र सहभागितामा हुनुपर्ने निर्णयसमेत उसको अनुपस्थितिमै हुनुले राज्य बलजफ्ती र आफ्नै ढङ्गमा चल्न खोजेको महसुस हुन्छ ।

संवैधानिक नियुक्तिहरू विवादमा परेका छन् । संसदीय सुनुवाइका औपचारिकता पनि राम्ररी र वैधानिक ढङ्गमा पूरा नहुनुले संवैधानिक नियुक्तिका साथै ती निकायको गरिमासमेत प्रभावित हुन पुगेको छ । उता दलहरूको कुरा गर्दा आन्तरिक कलहमा रुमल्लिएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस त सधैँ घरझगडामा अलमलिएको छ र कमजोर नै किन नहोस्, प्रतिपक्षी भूमिकामा जसरी देखिनुपर्ने थियो त्यस रूपमा देखिन सकेको छैन । यसो गरेर उसले आफूलाई निरीह साबित गराएको छ । उता सत्ताधारी नेकपाको पनि उस्तै बेहाल छ । देख्दा अजङ्गको देखिए पनि उसको पनि भित्री मेलमिलाप छैन । अध्यक्षद्वयको सरसल्लाहमा निर्णयहरू हुँदै आएको, केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै नबसेको र एकीकरणको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुऱ्याउन नसकेको कारण उसभित्र भुसको आगो बलिरहेको छ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिक र सरकारका कामकाजमा प्रभाव परिरहेको छ । यसैबीच अध्यक्षद्वयबीच भागबन्डामा ४५ जिल्ला र ३२ जिल्लाको नेतृत्व लिने दिने सहमति भएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले त्यसप्रति असहमति जनाएको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

काङ्ग्रेसले सही विषयको उठान गरेर अघि बढ्न नसकेकोप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘कठैबरा काङ्ग्रेस’ भनेर काङ्ग्रेसप्रति सहानुभूति दर्शाए । उनले काङ्ग्रेसको खस्केको हैसियतलाई लिएर व्यङ्ग्य गरेका हुन् । आन्तरिक सङ्गठनका दृष्टिले हेर्दाहेर्दै काङ्ग्रेस झगडिया र ‘कठैबरा, बिचरा’ भन्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

सरकारको एकवर्षे अवधि उत्साहजनक रहेन । त्यसो त प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा लथालिङ्ग रहेकाले मिलाउनुपरेको र यो ‘आधार वर्ष’ भएको बताउँदै अब विकासले गति लिने भनिसकेका छन् । तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलभित्रको आन्तरिक कलह नै साम्य हुन नसकेको र पार्टी एकतासमेत अलमलमा रहेको अवस्थामा यसले कुन रूप लिने हो, अनि पार्टीको भविष्यसँगै सरकार र मुलुकले कुन दिशा लिने हो भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ । तीन महिनामै एकीकरण टुङ्गो लगाउने उद्घोष गरिए पनि सोअनुरूप काम हुन नसक्नु र पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा एकवर्षे कामकाज हेरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नेजस्ता चर्चा–परिचर्चा पनि त्यत्तिकै सेलाएर गएकाले नेकपाभित्रको स्थिति अप्ठ्यारो नै छ भन्न सकिन्छ ।

उता प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था पनि अन्योलपूर्ण नै छ । काङ्ग्रेसले सही कुरा लिएर, सही विषयको उठान गरेर अघि बढ्न नसकेकोप्रति लक्षित गर्दै केही दिनअघि एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘कठैबरा काङ्ग्रेस’ भनेर काङ्ग्रेसप्रति सहानुभूति दर्शाएका थिए । उनले काङ्ग्रेसको अवस्थाप्रति व्यङ्ग्य गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्, उसको खस्केको हैसियतलाई लिएर व्यङ्ग्य गरेका हुन् । काङ्ग्रेसले झिनामसिना कुरामा अल्झेर, कहिले सीके राउत र कहिले विप्लवप्रतिको व्यवहारका कुरा निकालेर राजनीति गर्न खोजिरहेकोप्रति असन्तुष्टिस्वरूप पनि उनको यस्तो अभिव्यक्ति आएको थियो । तर, जनसमर्थनका दृष्टिले होइन, आन्तरिक सङ्गठनका दृष्टिले हेर्दाहेर्दै काङ्ग्रेस झगडिया र ‘कठैबरा, बिचरा’ भन्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

भागबन्डा नमिल्दा नेपाली काङ्ग्रेसको गत शनिबार (२३ चैत्र ०७५) बोलाइएको बैठक स्थगित भयो । बैठक कार्यसम्पादन समितिसहित पार्टी विभाग र भ्रातृ सङ्गठनबारे निर्णय लिन बोलाइएको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार साँझ आफ्नो निवासमा बोलाएको शीर्ष बैठकमा कार्यसम्पादन समितिमा संस्थापन पक्षबाट ६० र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट ४० प्रतिशत नेता सहभागी गराउने विषयमा छलफल भएको तर अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई पौडेलकै हिस्सामा समेटिन प्रस्ताव गरेकामा सिटौला र पौडेल दुवैले देउवाको प्रस्ताव स्वीकार नगरेको कारण बैठक स्थगित भएको बताइन्छ । देउवाले हिजो आफू फुटेर जोडिँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालसँग भएको भागबन्डाको हिसाबमा संस्थापनको हैसियतमा आफ्नो हात माथि पार्न खोजेकामा उनीहरू दुवै असहमत भएका बुझिन्छ ।

जिल्ला सभापतिको भेला र तिनका मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न सभापति देउवा पक्ष तयार भएन, बरु भेलालाई काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउने र गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिने खेल भन्दै कारबाहीको चेतावनी दियो ।

काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले सभापति देउवामाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको भए पनि त्यसले पनि त्यस्तो परिस्थिति निर्माण गर्न सकेन । पार्टी कार्यालयमा शनिबार भएको अनौपचारिक छलफलमा कार्यसम्पादन समिति गठनसँगै जिल्ला सभापतिहरूको मागलाई पनि बैठकको एजेण्डा बनाउनुपर्ने माग नेता प्रकाशमान सिंहले राखेका थिए । गत बुधबार र बिहीबार काङ्ग्रेसका ५० भन्दा बढी जिल्ला सभापतिको भेलाले केन्द्रीय समितिले विधान सम्बन्धमा गरेको निर्णय सच्याउन सभापति देउवालाई अल्टिमेटम दिएका थिए । उनीहरूले शनिबार बस्ने बैठकबाट विधान नसच्याए आफूहरूले देशव्यापी हस्ताक्षर सङ्कलन अभियानमा जाने चेतावनी दिँदै विशेष महाधिवेशनको समेत चर्चा चलाएका थिए । तर, सभापति देउवा पक्ष जिल्ला सभापतिको भेला र तिनका मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न तयार भएन, बरु भेलालाई काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउने र गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिने खेल भन्दै कारबाहीको चेतावनी दियो । अब काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ भविष्यले बताउनेछ ।

हामीले सङ्घीयता त ल्यायौँ, तर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबैमा सुविधाको लालसा बढेको छ । विदेश भ्रमणको मोह बढेको छ । राष्ट्रको उच्च ओहदामा आसीनहरू घुमफिरमा मस्त छन् । सरकारले चालेका कदमहरू अगाडि बढ्न र परिणामदायी हुन सकिरहेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा होस् वा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, तिनले सकारात्मक दिशा र गति लिन सकेका छैनन् । संवैधानिक, कूटनीतिक र न्यायिक नियुक्तिहरू विवादमा परेका छन् । लगानी सम्मेलन आयोजना गरिए पनि त्यो आशातीत रूपमा सफल हुन नसकेको र प्रस्तावित पन्ध्रौँ योजनाका लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरू पनि निकै महत्वाकाङ्क्षी रहेको भन्दै आलोचनाका विषय बनेका छन् । यस स्थितिमा एकातिर सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरूले आन्तरिक कलह तुरुन्तै साम्य पार्नु जरुरी छ भने अर्कोतिर सरकारका योजना, कार्यक्रम र लक्ष्यहरूमा पुनर्विचार गरी स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै सबैखाले दम्भ र महत्वाकाङ्क्षाबाट मुक्त तथा यथार्थको धरातलमा ओर्लिएर सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ । मुलुक अन्योलमुक्त हुन सकेको छैन । यसलाई अन्योलको भुमरीबाट निकाल्न यतिखेर इमानदार प्रयासको खाँचो छ ।