देशको इतिहासकै सबभन्दा ठूलो घोटाला

कुलमानमाथि लाग्यो ग्रहण





विगत दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख रहेका कुलमान घिसिङबाट कुनै गल्ती हुन्छ भने पनि उनलाई क्षमा दिइनुपर्छ भन्ने आमसोच नेपालीमा रहेको छ । लामो समयदेखि अन्धकारमा बस्नुपरेका नेपाली जनताले लोडसेडिङबाट मुक्ति पाएपछि त्यसको सम्पूर्ण जस (यस) कुलमानलाई दिएका छन् र, उनले कुनै अक्षम्य गल्ती गर्छन् भन्ने पनि ठानिँदैन । तर, केही उद्योगलाई डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपलब्ध गराएको र निर्धारित महसुलको बिलिङसमेत नगरिएको रहस्योद्घाटन भएपछि कुलमानमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

डेडिकेटेड एवम् ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् लिनेहरूले २०७२ को असारदेखि प्रतियुनिट रु. २२।– का दरले महसुल बुझाउनुपर्ने गरी विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले निर्णय गरेको थियो र सोही मितिदेखि विभिन्न उद्योगधन्दा, कलकारखाना र अस्पतालहरूले चौबीसै घण्टा विद्युत् लिएबापत प्रतियुनिट रु. २२।– का दरले महसुल बुझाउँदै आएका पनि छन् । आमजनता लोडसेडिङको मारमा परेका बेला चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गराउनुपर्ने भएपछि जेनेरेटरमा लाग्ने खर्चभन्दा कम (२२।–) दरमा विद्युत् उपलब्ध गराएर उद्योगहरूलाई राहत नै दिएको हो ।

त्यसरी उनीहरूलाई विद्युत् उपलब्ध गराएबापत विद्युत् प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी भएको थियो । तर, ०७३ को भदौमा प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन भएर कुलमान घिसिङले जिम्मेवारी सम्हालेपछि केही व्यापारिक कम्पनीहरूसँग निर्धारित विद्युत् महसुल असुल गर्दै आएको भए पनि केहीलाई भने बिलिङसमेत नगरी मनोमानी ढङ्गले विद्युत् उपयोग गर्ने छुट दिएको पाइएको छ ।

यदि लोडसेडिङमुक्त भएकोले छुट दिइएको हो भने सबै व्यापारिक कम्पनीहरूले त्यस्तो सुविधा पाउनुपर्ने थियो । कुलमानले केही ठूला कम्पनीहरूलाई बिलिङ नगरिदिए पनि कतिपय कम्पनीसँग हालसम्म बाइस रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले महसुल असुल गर्दै आएको देखिन्छ । यसरी पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिनुले अनियमितताको स्पष्ट प्रमाण दिइरहेको छ । महसुल निर्धारणसम्बद्ध आयोगबाट गरिएकोले छुट दिने या पुनः निर्धारण गर्ने भन्ने निर्णय पनि आयोगबाट नै हुनुपर्ने थियो ।

आयोगको निर्णय अवज्ञा गर्ने अधिकार विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि छैन, तर केही ठूला व्यापारिक कम्पनीहरूलाई अनियमित एवम् पक्षपातपूर्ण तरिकाले बिलिङ नगरिदिँदा राज्यले करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । महसुल असुलीमा कानुनी रूपले अनियमितता त भएकै छ, आर्थिक रूपले पनि जानाजान घोटाला भएको पाइएको छ । उदाहरणका रूपमा उदयपुर र त्यसको नजिकको जिल्लामा सञ्चालित दुई सिमेन्ट उद्योगलाई लिन सकिन्छ ।

सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगसँग विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट बाइस रुपैयाँका दरले हालसम्म महसुल असुल्दै आएको छ, तर त्यहीँ पूर्ण निजी स्वामित्वमा सञ्चालित अर्को सिमेन्ट उद्योग मारुतीलाई भने ०७३ असोजदेखि बिलिङसमेत गरिएको छैन । मारुतीबाट गत फागुनसम्मको बक्यौता ६० करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्न बाँकी रहेको छ । उदयपुर सिमेन्टझैँ शिवम् सिमेन्ट, ओम अस्पताल, नर्भिक अस्पताल, बाँसबारी न्युरो अस्पताल र ग्राण्डी अस्पताललगायतसँग पनि प्राधिकरणले २२ रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले महसुस असुल गर्दै आएको छ ।

नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणका रूपमा वाइडबडी विमान खरिद काण्डलाई मानिएको थियो । तर, रकमका दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डका रूपमा यो (विद्युत् महसुल घोटाला) घटना सार्वजनिक भएको छ । अत्यन्त सूक्ष्म र नियोजित रूपमा भएको यो भ्रष्टाचार प्रकरणलाई भित्रभित्रै मिलाउन र दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास उच्च राजनीतिक एवम् प्रशासनिक तहमा भइरहेको छ । खासगरी कुलमान घिसिङलाई निर्दोष प्रमाणित गर्ने विषयमा ऊर्जामन्त्रीसहित सत्तारुढ दलको एउटा पक्ष विशेष रूपले लागिपरेको बुझिएको छ ।

कुलमान घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणबाट हटे भने पुनः लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने त्रास अहिले पनि कैयनमा छ । भारतले विद्युत् आपूर्तिको मात्रा तीन गुनाभन्दा ज्यादा बढाइदिएकोले लोडसेडिङ हटेको जानकारी नपाउनेहरू कुलमानकै कारण चमत्कार भएको ठान्दछन् । तर, व्यवस्थापन सुधारमा कुलमान घिसिङको कुनै योगदान नै नरहेको भन्नेचाहिँ होइन । प्रबन्ध निर्देशक भइसकेपछि उनले चालेका केही कदमले पनि लोडसेडिङ अन्त्यमा सहयोग पुऱ्याएको छ । तथापि महसुल घोटाला प्रकरणमा घिसिङ पूर्ण रूपले निर्दोष रहेको भन्नेमा चाहिँ अब आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत रहेका कर्मचारी जनार्दन भट्टराईसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ । भट्टराईमाथि गोपनीयता भङ्ग गरी प्राधिकरणमा भएको घोटालाबारेको दस्तावेज सार्वजनिक गरेको आरोपमा सोमबार (चैत २५ गते) स्पष्टीकरण मागिएको हो । यसरी घोटालाबारे तथ्य सार्वजनिक गरेको आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण मागेपछि कुलमान घिसिङको नियतमाथि थप प्रश्न उठेको छ ।

कसको कति बक्यौता ?

विद्युत् प्राधिकरणले बिलिङसमेत नगरीकन अनियमित किसिमबाट ‘छुट’ दिएको, तर महसुल असुल गर्न बाँकी रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी व्यापारिक कम्पनीमध्ये केही कम्पनीको बक्यौता रकम यसप्रकार रहेको छ ।

१. जगदम्बा स्टिल (साहिल अग्रवाल) – रु. २ अर्ब ५० करोड
२. घोराही सिमेन्ट – रु. ७५ करोड (सांघाई समूह)
३. अर्घाखाँची सिमेन्ट (पशुपति मुरारका) – रु. ४२ करोड
४. मारुती सिमेन्ट – रु. ६० करोड
५. हामा आइरन (बीके श्रेष्ठ) – रु. ९ करोड
६. अशोक स्टिल – रु. २३ करोड
७. सम्राट सिमेन्ट (घोराही) – रु. ६ करोड ५० लाख
८. सूर्य नेपाल – रु. ६ करोड ५० लाख
९. हुलास स्टिल (शेखर गोल्छा) – रु. २२ करोड
१०. एभरेष्ट पेपर मिलस (सर्राफ) – रु.१३ करोड
११. रोल्पा सिमेन्ट – रु. ३ करोड
१२. सानापुर सिमेन्ट (दाङ) – रु.४० करोड
१३ जगदम्बा सिन्थेटिक्स – रु. २० करोड
१४. त्रिवेणी स्पिनिङ (सांघाइ समूह) – रु. ३० करोड
१५. कसमस सिमेन्ट (प्रदीपजंग पाण्डे) – रु. १३ करोड

प्रतिक्रिया