• देवप्रकाश त्रिपाठी

जीवनको उत्तरार्धमा प्राप्त भएको हिरण्य अवसर र जिम्मेवारीलाई पूर्ण सदुपयोग गरी आफूलाई अविष्मरणीय बनाउने चाहना केपी शर्मा ओलीमा छँदै छैन भन्ने बुझियो भने त्यो गलत हुन सक्छ । उनी कुनै विषयका विज्ञ होइनन्, तर देश समृद्ध बन्नुपर्छ र जनताले सुखको अनुभूति गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा उनको प्रतिबद्धतामा शङ्का गर्नुहुँदैन । संसारमा विरलै राजनीतिकर्मीलाई प्राप्त हुने दुर्लभ अवसर केपीलाई प्राप्त भएको छ र उनले देश समृद्धिको सपना पनि देखाएका छन् । तर, आर्थिक क्षेत्रमा उत्पन्न अन्योल, आतङ्क र निराशाले केपीको सपना उनको जीवनकालमै पूरा हुने सङ्केत दिइरहेको छैन ।

भूकम्पको महाविपत्तिपछि मानिसमा केही गर्ने उत्साह पैदा हुँदै छ र समयमै आवश्यक वर्षात् भएकोले कृषि उत्पादनमा पनि सकारात्मक गति पैदा भएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र फराकिलो हुँदै गएको छ, रेमिट्यान्समा कमी नआएको र केही ठूला सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएकोले देशको बिरामी अर्थतन्त्र लङ्ग्रिन खोजेजस्तो देखिएको हो । यस्तै तथ्यहरूका आधारमा विश्व बैंकले भारत र बङ्लादेशपछि दक्षिण एसियामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहने प्रक्षेपण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहने प्रक्षेपण गर्छ भने त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्दैन । तर, देशभित्र आर्थिक गतिविधिको रौनक पैदा हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रीको सोच, व्यवहार र नीतिका कारण मुलुकमा उत्साहको वातावरण नबनेको महसुस केपी शर्मा शर्मा ओली र अर्थमन्त्रीका पारिवारिक सदस्यबाहेक सबै देशवासीले गरिरहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने व्यक्तिको भुलभुलैयामा परेर केपी आफूलाई मिलेको सुवर्ण अवसर गुमाउँदै छन् । कागज र कानका भरमा बनाइएको आफ्नै विश्वासको सिकार बनेको जानकारी केपीले सत्ताबाट बाहिर आइसकेपछि मात्र पाउने देखियो, किनभने केपी यतिबेला आफूले पत्याएको अर्थमन्त्रीको मायाजालमा यसरी लठ्ठिएका छन् कि अरू कसैको कुराले कुनै असर गर्ने स्थितिमा उनी छैनन् । देशका उद्यमी, व्यापारी, व्यवसायी, कृषक र उत्पादन तथा व्यापारको क्षेत्रका हरेक व्यक्ति यतिबेला अर्थमन्त्रीले अवलम्बन गरेका नीति र व्यवहारका कारण आतङ्कित या निराश छन् । उनका नीतिले कमाउने वातावरणलाई शून्यमा झारिदिएको छ, तर चुस्न सक्ने जति सबै छिद्र बाँकी नराखीकन यिनले यसरी कर असुली गरिरहेका छन् कि मानौँ अर्थमन्त्रीको काम भनेकै कर असुली गर्नु मात्र हो ।

गरिबको पार्टी भनिने कम्युनिस्ट पार्टीको अभीष्ट नै सबै नेपालीलाई गरिब बनाएर समान बनाउने हो भने त्यस्तो उद्देश्यमा युवराजका कदम दृढतापूर्वक अघि बढेका छन् र यस किसिमको लक्ष्यमा सरकार सफल हुने पनि देखिएको छ ।

राज्य सञ्चालन गर्न कर/राजस्वको आवश्यकता अनिवार्य रूपमा पर्छ भन्ने जानकारी सबै नेपालीलाई छ र देशमा कस्तो किसिमको आर्थिक वातावरण बनाउने भन्ने कुराको निर्धारण करनीतिले गर्छ भन्ने जानकारी पनि नभएको होइन । राज्यलाई अल्पकालिक या दीर्घकालिक दृष्टिले क्षति पुऱ्याउने प्रकारका कामधन्दालाई निरुत्साहित गर्न करको दर र दायरा बढाइदिने प्रचलन संसारभरि छ । तर, युवराज खतिवडाहरूले अवलम्बन गरेको नीति र व्यवहारले नेपालमा बसोवास गर्न या कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न निरुत्साहित गरेको छ । यदि सुखी र समृद्ध जीवन बिताउनु छ भने नेपालमा बसोवास नगर्नु भन्ने सन्देश वर्तमान सरकारको अर्थनीति र व्यवहारले दिइरहेको छ ।

युवराज खतिवडा नामक अर्थमन्त्रीले अवलम्बन गरेको नीतिले उत्पादन र व्यापारिक गतिविधिलाई उत्साहित–प्रोत्साहित गरेको नभई समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई अवरुद्ध तुल्याएको छ । गरिबको पार्टी भनिने कम्युनिस्ट पार्टीको अभीष्ट नै सबै नेपालीलाई गरिब बनाएर समान बनाउने हो भने त्यस्तो उद्देश्यमा युवराजका कदम दृढतापूर्वक अघि बढेका छन् र यस किसिमको लक्ष्यमा सरकार सफल हुने पनि देखिएको छ । शुरुमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गर्ने भन्दै घर–जग्गा कारोबारमा कडाइ गरियो, त्यसलाई मानिसले जायज ठानेर स्वीकार गरेका हुन् । तर, यहाँ स्मरणयोग्य कुरा के छ भने हाम्रो देशको वर्तमान, शताब्दीअघिको जापान तथा दक्षिण कोरिया र मलेसियाभन्दा पौने एक शताब्दी अगाडिको छ भन्ने बुझिन्छ । जब कि दुई दशकअघिसम्म पनि संसारमा धनाढ्यहरूको सूचीमा सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्या ‘रियल स्टेट’वालाहरूको हुने गर्दथ्यो ।

यदि घरजग्गा व्यवसाय निरुत्साहित नगरिनहुने विषय थियो भने जापानले सत्तरी वर्षअघि नै त्यस्तो नीति अवलम्बन गरिसकेको हुनुपथ्र्यो । यो व्यवसायले रोजगारी प्रवद्र्धनमा भन्दा पनि आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाइराख्न सहयोग पुऱ्याइरहेको हुन्छ । राजस्व सङ्कलनमा पनि यसले योगदान पुऱ्याउँछ । तर, युवराजले एकै झट्कामा घरजग्गा व्यवसायलाई तहसनहस बनाइदिए । सेयर कारोबारमाथि पनि यिनले वैरभाव दर्शाए । देशमा लगानीको वातावरण नहुँदा पनि मानिस घरजग्गा व्यवसाय र सेयर कारोबारमा संलग्न भएर आर्थिक क्रियाकलाप गरिरहेका हुन्थे, युवराजको उदयसँगै दुवै कारोबार ठप्पजस्तै छ । देशमा औद्योगिक वातावरण बन्न सकेको छैन र, ट्रेड युनियनिज्म बलियो भएको देशमा लगानीको वातावरण बन्न सम्भव पनि हुँदैन ।

चीन र भारतका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न विशेष संरक्षणको नीति अवलम्बन गरेर मात्र यहाँ औद्योगिक लगानीको वातावरण बन्ने हो । तर, यहाँका कानुनी उल्झन, ब्युरोक्रेटिक झमेला र ट्रेड युनियन गतिविधिका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी पूर्ण रूपले निरुत्साहित हुन पुगेको छ । युवराजकै नीतिका कारण व्यापारिक गतिविधिमा समेत शिथिलता आएको छ । एक वर्षअघिसम्म दश करोडको कारोबार गर्ने व्यापारी अहिले एक करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार गर्न नसक्ने स्थितिमा आइपुगेका छन् । अर्को एक वर्ष यस्तै स्थिति व्यहोर्नुपऱ्यो भने अधिकांश व्यापारी पलायन हुने या आत्महत्याको बाटोमा लामबद्ध हुन सक्ने दुःखद सम्भावना देखिँदै छ ।

जिम्बाबेमा वामपन्थी विद्रोही रोबर्ट मुगावेले सन् १९८० मा सत्ता हात पार्दा त्यहाँको मुद्रास्फीति चार प्रतिशतमा सीमित थियो, दश वर्षमा पन्ध्र प्रतिशत र सन् २००८ सम्म आइपुग्दा ७९.६ बिलियन प्रतिशत (हाइपर इन्ल्फेसन) मुद्रास्फीति पुगेको थियो । वामपन्थी रोबर्ट मुगावेले सत्ता सम्हालेको अठ्ठाइसौँ वर्षमा एक अमेरिकी डलरबराबर जिम्बावेको मुद्रा दुई अर्ब ७२ करोड १९ लाख ८४ हजार २२८ (जिम्बावे डलर) निर्धारण गरिएको थियो । युवराजले पनि मुगावेकै दिशामा नेपाली अर्थतन्त्रलाई लैजान बाटो सोझ्याइसकेका छन् ।

नेपालको आर्थिक इतिहासमा व्यापारघाटाको सबैभन्दा खराब कीर्तिमान पनि युवराजले नै कायम गरेका छन् । तेह्र खर्बको बजेट भएको देशमा यिनले पन्ध खर्बको हाराहारीमा व्यापारघाटा पुऱ्याइदिने अनुमान वित्तविज्ञहरूको छ । विकास खर्चको अनुपात पनि यिनकै कार्यकालमा सर्वाधिक निराशाजनक देखिएको छ । मुद्रास्फीतिको अनुपात बढ्ने क्रम शुरु भइसकेको छ, युवराजले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा चार प्रतिशतमा सीमित मुद्रास्फीति यही आर्थिक वर्षभित्र पाँच प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने र सुधारका कुनै विशेष पहल नभए आगामी तीन वर्षमै बीस प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान अर्थविद्हरूले गरेका छन् ।

यहाँ स्मरणीय पक्ष के छ भने जिम्बाबेमा वामपन्थी विद्रोही रोबर्ट मुगावेले सन् १९८० मा सत्ता हात पार्दा त्यहाँको मुद्रास्फीति चार प्रतिशतमा सीमित थियो, दश वर्षमा पन्ध्र प्रतिशत र सन् २००८ सम्म आइपुग्दा ७९.६ बिलियन प्रतिशत (हाइपर इन्ल्फेसन) मुद्रास्फीति पुगेको थियो । वामपन्थी रोबर्ट मुगावेले सत्ता सम्हालेको अठ्ठाइसौँ वर्षमा एक अमेरिकी डलरबराबर जिम्बावेको मुद्रा दुई अर्ब ७२ करोड १९ लाख ८४ हजार २२८ (जिम्बावे डलर) निर्धारण गरिएको थियो । युवराजले पनि मुगावेकै दिशामा नेपाली अर्थतन्त्रलाई लैजान बाटो सोझ्याइसकेका छन् । कम्युनिस्ट राज (मादुरो)ले भेनेजुएलाको मुद्रास्फीति अनुपात बढाएर आठ लाख प्रतिशत पुऱ्याइसकेका छन् । अन्य कम्युनिस्ट मुलुकहरू भियतनाम र उत्तर कोरियालगायतको हालत पनि त्यस्तै हो । कुनै समय कम्युनिस्ट प्रकोपमा परेर अस्तव्यस्त बनेको कम्बोडियालाई अर्थतन्त्रको रक्षाका निम्ति यूएस डलरमै कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

युवराजकै एकवर्षे कार्यकालमा मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएको छ । रोजगारी प्रवर्द्धनमा उनी पूर्ण असफलसिद्ध भइसकेका छन् । मौद्रिक नीतिका ज्ञाता भनेर चिनिएका युवराज खतिवडा आफ्नो विषयमा कति दखल राख्छन् त्यो उनले पुष्टि गर्दै गर्लान्, कुनै विषयविज्ञलाई राजनीतिक जिम्मेवारी मिल्यो भने त्यस्ता व्यक्ति पूरै असफल बन्न सक्छन् भन्ने दृष्टान्तचाहिँ यिनले स्थापित गरेका छन् । आर्थिक विकासका सबै सूचकहरू नकारात्मक र देशको आर्थिक वातावरण पूर्ण निराशाजनक अवस्थामा पुगिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवराजलाई किन च्यापिरहनुपरेको हो, चासो बढ्न थालेको छ । धृतराष्ट्रले पुत्र दुर्योधनलाई च्याप्दाच्याप्दै पौराणिक कालमा हस्तिानापुरले जस्तो नियति व्यहोर्नुपरेको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘युवराज’ लाई च्याप्नुको परिणाम पनि अन्ततः आर्थिक रूपले नेपालको बर्बादी हुने लक्षणहरू देखापरिसकेका छन् ।

मौद्रिक नीतिका ज्ञाता भनेर चिनिएका युवराज खतिवडा आफ्नो विषयमा कति दखल राख्छन् त्यो उनले पुष्टि गर्दै गर्लान्, कुनै विषयविज्ञलाई राजनीतिक जिम्मेवारी मिल्यो भने त्यस्ता व्यक्ति पूरै असफल बन्न सक्छन् भन्ने दृष्टान्तचाहिँ यिनले स्थापित गरेका छन् ।

राजनीतिक सङ्कट पैदा भएमा समाधानका अनेक विकल्प फेला पर्न सक्छन् । निरङ्कुश चरित्रको प्रणालीबाट सङ्कट पैदा भए प्रजातान्त्रिक प्रणाली खोजिन्छ र रामबहादुरबाट नभए श्यामबहादुरलाई अघि सार्न पनि सकिन्छ । तर, आर्थिक सङ्कट मोचनको विकल्पचाहिँ आर्थिकबाहेक अर्को कुनै हुन सक्दैन । देश एकपटक आर्थिक सङ्कटमा फसेपछि त्यसले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्छ, आपराधिक क्रियाकलाप बढाउँछ, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक मूल्यमान्यता भताभुङ्ग बनाउँछ र मुलुकमा अराजकताको स्थिति पैदा गरिदिन्छ । समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो सपना देख्ने प्रधानमन्त्रीकै कार्यकालमा देश यस किमिसको सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुग्ने देखिँदै छ ।

नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी करको बोझ थोपर्ने सरकारका रूपमा त यो अङ्कित भइसकेकै छ, समग्र अर्थतन्त्र तहसनहस बनाएको रेकर्ड पनि अहिले नै कायम हुने स्थिति देखिँदै छ । दुईतिहाइ मतदाताबाट प्राप्त विश्वासलाई केपीले रहस्यमयी पात्रका रूपमा समेत चिनिएका युवराज खतिवडाको पाउमा लगेर समर्पण नगरिदिएको भए राजनीतिक परिवर्तनको बेग्लै अनुभूति जनस्तरमा हुन सक्थ्यो । तर, युवराजको भूमिका रासपुटिनको जस्तो अर्थात् जसको साथमा रहन्छ उसैलाई समाप्त गरिदिने प्रकारको देखियो ।

आर्थिक विकासमा अर्थमन्त्रीको योगदान कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने जानकारी नेपालमा २०४७ (प्रजातन्त्र स्थापना) पछिका अर्थमन्त्रीहरूलाई मान्न बाधा छ भने पनि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका तात्कालिक अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहलाई हेरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ । पीवी नरसिंह रावको नेतृत्वमा भारतले आर्थिक विकासको फड्को मार्नुमा अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहका नीतिको मुख्य योगदान रहेको मानिन्छ । केपी ओलीले चाहिँ वित्तीय शब्दकोशका केही शब्द–सूत्र कण्ठस्थ पाठ गरेकै आधारमा आकर्षित भएर युवराजलाई उत्साहका साथ अपनाए, यिनै युवराज अन्ततः केपीको सपनाको ‘यमराज’ प्रमाणित हुन सायद अर्को एक वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन ।