भौतिक संरचनामा सेना : मन्त्रालय र मातहतका निकायको काम के त ?





  • बबिता बस्नेत

बारा–पर्सामा हुरीले विनाश गरेको घर बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । आपत्विपत्का बेला नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी या भनौँ सुरक्षा क्षेत्रले उद्धार नगरे कसले गर्छ ? दुःखको बेला परिचालन नभए सुरक्षाकर्मीलाई कहिले परिचालन गर्ने ? भूकम्पमा होस् या बाढीपहिरोमा या हुरीबतासमा उद्धार कार्यमा सबैभन्दा पहिला खटिने सुरक्षा क्षेत्र नै हो, सुरक्षाकर्मीहरू नै हुन् । आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर प्राकृतिक प्रकोपका बेला सुरक्षाकर्मीले काम गरेका छन् ।

हामीकहाँ मात्र होइन, अन्य मुलुकमा पनि एयर फोर्सदेखि स्थल सेना हुँदै जलसेनासम्म आपत-विपतका  बेला खटिन्छन् । अमेरिकामा प्राकृतिक प्रकोपमा उद्धार सेनाको पहिलो प्राथमिकताभित्र पर्छ । भारतमा यसलाई दोस्रो तहमा राखिएको छ । भारतमा सेनाको पहिलो काम राष्ट्रिय अखण्डता र सुरक्षा नै हो । चीनको कुरा अलि फरक छ । चीनको संविधानमै जनमुक्ति सेना (चीनको राष्ट्रिय सेनालाई जनमुक्ति सेना भनिन्छ) ले जनता र जनताले गरेको शान्तिपूर्ण कामको संरक्षण गर्ने र देशको संरचना निर्माणमा सहभागी हुने भनिएको छ । संविधानमै लेखिएकोले भौतिक संरचना निर्माण चीनको सेनाको दायित्वभित्र पर्छ । प्राकृतिक प्रकोपका बेला चीनले विभिन्न देशमा प्राविधिकहरूको उपस्थितिसहित आकस्मिक सहयोग गर्दै आएको छ । हामीकहाँ पनि ०७२ को भूकम्पमा चीनले आपत्कालीन आवास र औषधोपचारमा उल्लेख्य सहयोग गरेको थियो ।

आपत्कालीन अवस्थामा सेनाले उद्धार, राहत वितरण, औषधोपचार, सञ्चार सेवा, यातायात सञ्चालनलगायतका कामहरू गर्ने गर्छ । यसपटक बारा–पर्सामा हुरीपछिको विपत्का लागि सेनाको प्रयोग उद्धार या राहत वितरणमा मात्र नभएर घर निर्माणका लागि समेत गरिएको छ । सेनालाई आपत्कालीन घर निर्माणको जिम्मेवारी दिइनु पनि अन्यथा होइन । तर, स्थायी बसोबासका लागि नै घर निर्माण गर्ने जिम्मा दिनुले भने हाम्रा अन्य निकायहरूको काम, कर्तव्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

आवास र भवनका नाममा खडा भएको मन्त्रालयले घर नबनाउने, सडकका नाममा खडा भएको मन्त्रालयले सडक नबनाउने, खेलकुद मन्त्रालयले रंगशाला नबनाउने अनि यी र यस्ता मन्त्रालयहरूको कामचाहिँ के हो ?

देशमा घर बनाउनकै लागि भनी खडा गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय छ । जसअन्तर्गत आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखालगायतका कार्यालयहरू छन् । यो महाशाखाको काम भवन निर्माण हो भवन निर्माण भनेको घर बनाउने हो । घर बनाउन मन्त्रालय खडा गरेर त्यसैका लागि मन्त्री, सचिवलगायत सबै संरचना भए पनि आपत्कालीन अवस्थामा ती निकायहरू काम आउँदैनन् भने तिनको औचित्य नै के रह्यो ?

नेपाल सरकारको संरचनामा घर बनाउने मन्त्रालय र महाशाखा मात्र होइन, बस्ती विकास, भवन निर्माण शाखा, शहरी विकास तथा भवन निर्माणलगायत यस्ता नाम गरेका अनेक कार्यालयहरू छन् । भवन निर्माणसम्बन्धी नीति निर्देशिकाहरू छन् । तर, ती नीति, निर्देशिकाहरू जनतालाई दुःख परेको बेला कहिल्यै पनि काममा आएका छैनन् । सहज वातावरणमा बन्ने घरका लागि मात्रै बनाइएका नियमझैँ लाग्ने भवन निर्माणका मापदण्डहरू मात्र होइनन्, घर निर्माणकै नाममा जागिर खाइरहेका कर्मचारीहरू पनि आपत्विपत्का बेला काममा आउन सकेका छैनन् ।

आपत्का बेला टाउको ढाक्न बनाइने आपत्कालीन टहरा र स्थायी बसोबासका लागि बनाइने घर फरक कुरा हुन् । सेनाको काम आपत्कालीन उद्धारमा खटिने हो न कि स्थायी बसोबासका लागि घर निर्माण । सेनाले बनाउँदा नीति–नियमका नाममा मन्त्रालय या कर्मचारीले के गर्दाचाहिँ काम बन्न सक्दैन भनी तेस्र्याउने अनेक झन्झटबाट मुक्त भई पीडितले बस्नका लागि घर पाउँछन्, त्यो राम्रो कुरा हो । तर, यसैगरी सडकदेखि घरसम्मको काम सेनाले गर्ने भए सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयहरूको काम के हुन्छ ?

आवास र भवनका नाममा खडा भएको मन्त्रालयले घर नबनाउने, सडकका नाममा खडा भएको मन्त्रालयले सडक नबनाउने, खेलकुद मन्त्रालयले रंगशाला नबनाउने अनि यी र यस्ता मन्त्रालयहरूको कामचाहिँ के हो ? वनजङ्गल फँडानीदेखि आगलागीसम्मका काममा सुरक्षा क्षेत्र नै अघि बढ्नुपर्ने, बाढीपहिरो, हुरी, भूकम्पलगायतका काममा स्वाभाविक रूपमा सुरक्षा क्षेत्रले अघि बढ्नुपर्ने । यस्तो बेलामा कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको भूमिकाचाहिँ सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गर्नु मात्रै हो ? हिजो भूकम्प जाँदा पनि मन्त्रालयको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठेको थियो, आज पनि उठेको छ । यदि सुरक्षा निकायले नै निर्माण, पुनर्निर्माणका काम पनि गर्ने हो भने पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतका निकाय केका लागि ? आपत्कालीन अवस्थाको कुरा मात्र पनि होइन, वर्षौंदेखि सडकहरू लथालिङ्ग छन्, कमिशनका लागि सडक खन्ने, पुर्ने र फेरि खन्ने काम जारी छ ।

सडकदेखि अन्य विकास निर्माणमा नेपाली सेनाको सहभागिताको अर्थ सरलदेखि जटिलसम्म हुने हुँदा यसमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरव र ठेकेदारीबीचको दूरी निकै लामो मात्र होइन, तालमेल पनि अमिल्दो हुन्छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवस्था के छ जगजाहेर छ । यत्तिका वर्ष बितिसक्यो पीडितहरू अझै अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् । सम्बन्धित मन्त्रीहरूको काम झण्डावाल मोटर चढेर साइरन बजाउँदै हिँड्ने मात्रै हो ? आपत्विपत्मा आफ्नो मन्त्रालयलाई चलायमान बनाउनेबारे सोच्नुपर्दैन ? प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनको जिम्मा सुरक्षा निकायको मात्र हो ? सन् २००१ मा गुजरातमा गएको भूकम्पमा भारतका सबै सरकारी संयन्त्र समान रूपमा चलायमान भएका थिए भनिन्छ । चिकित्सकहरूको टोलीदेखि प्रशासकहरू सबै नै फिल्डमा खटिएका थिए । राजनीतिक कार्यकर्ताको भूमिका पनि त्यतिबेला महत्वपूर्ण मानिएको थियो ।

हरेक विपत्तिमा सुरक्षा निकायको सक्रियता चाहने हामीले हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू विभिन्न ब्यारेकमा कसरी बसिरहेका छन् भनेर कहिल्यै सोचेका छौँ ? सुरक्षाकर्मी बस्ने कतिपय ब्यारेकहरू भूकम्पपीडितका टहराजत्तिका पनि छैनन् । केही वर्षअघि लैङ्गिक उत्तरदायी सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर गरिएको अनुसन्धानमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका विभिन्न ब्यारेक पुग्ने क्रममा देखेका दृश्यहरू अहिले पनि आँखाबाट हट्न सकेका छैनन् । पहाड, तराई, सीमाक्षेत्र धेरै ठाउँमा दयनीय भौतिक संरचनाबीच सुरक्षाकर्मीले ड्युटी निर्वाह गरिरहेका छन् ।

सुरक्षाकर्मीको खानाको विषयमा पनि पटकपटक कुरा बाहिर आउने गरेका छन् । यता प्रशासनिक र राजनीतिक दुवै संरचनामा राज्यको खर्च धेरै ठूलो छ । सानाठूला आन्दोलनहरूमा आन्दोलनकारीको निशाना तिनै सुरक्षाकर्मी हुने गरेका छन् । राजधानीमा गृहमन्त्रीको जुन तामझाम हुन्छ, त्यो तामझाम गर्न सुहाउने अवस्थामा हाम्रा सुरक्षा निकायका भौतिक संरचना र साधनस्रोत छैन । सीमासुरक्षामा खटिएका सशस्त्रका गाडी कति र कस्तो अवस्थामा छन् ? सुरक्षाकर्मी कसरी बसिरहेका छन्, इच्छा भए वर्तमान गृहमन्त्रीले यहीँबाट सुधार सुरु गरे हुन्छ ।

केही समययता नेपाली सेना भौतिक संरचना निर्माणमा सक्रिय देखिन्छ । सडकदेखि अन्य विकास निर्माणमा नेपाली सेनाको सहभागिताको अर्थ सरलदेखि जटिलसम्म हुने हुँदा यसमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरव र ठेकेदारीबीचको दूरी निकै लामो मात्र होइन, तालमेल पनि अमिल्दो हुन्छ । साथै दुःखको बेला जनतालाई काम नलाग्ने हाम्रा विभिन्न मन्त्रालय र विभागको औचित्यमाथि पनि प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

प्रतिक्रिया