नागरिकता र नारीवाद

नागरिकता र नारीवाद


  • दीपेन्द्र पाण्डे

‘तपाईंको नाम के हो ?’
‘मानिसहरू मलाई माग्दा भन्छन् ।’
‘तपाईंको विवाह भयो ?’
‘अहिलेसम्म भएको छैन ।’
‘बच्चा–बच्ची कति छन् नि ?’
‘तीन छोरी’– हाँस्दै उनले भनिन् ।

माथिको संवाद पङ्क्तिकारले बेल्जियम बसाइको क्रममा भाषा शिक्षाको दौरान सुनेको हो । युरोपका थुप्रै मुलुकले सजिलै पचाउन सक्ने उल्लेखित सन्दर्भ नारीवादीको पहलमा मुलुक भित्र्याउन गरिएको रणनीतिक प्रयास मुलुकको हितमा नरहेको थप बताउनै पर्दैन । मुलुकको नागरिकता नीति पश्चिम, दक्षिण, कर्मी, वादी, समाज र अभियन्ताको लहडमा बनाउने हो वा नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, विविधता, रणनीतिक दाउपेच, उत्तर–दक्षिणको जनसंख्या र उनीहरूको नागरिकता नीतिलाई ध्यान दिँदै संविधानको स्पिरिटअनुसार बनाउने हो ? तथ्यपरक र औचित्यपूर्ण बहसपश्चात् निर्णय गर्नु नारीवादी र मुलुकवासीको हितमा हुनेछ ।

योगमाया न्यौपानेको अगुवाइमा शुरु भएको नेपालको नारीवादी आन्दोलन शिक्षा, स्वास्थ्य र यौनिक क्षेत्रमा असरदार मात्र होइन बौद्धिक, प्राज्ञिक, प्राविधिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सार्थक प्रतिनिधित्व जनाउन सफल भएको छ । नारीको व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वा अन्य धेरै महत्वपूर्ण विषय र क्षेत्रमा पहुँच हुनुपर्छ भन्ने समूहगत विचारलाई वर्तमानमा नारीवाद भन्ने गरिएको छ । विकासोन्मुख देशहरूमा नारीलाई शिक्षा र रोजगारमा अनिवार्य अवसर प्रदान गर्नैपर्छ भन्ने विषय नारीवादको मूल मुद्दा बन्दै आएको छ । ०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै जगाइएको नारीवाद लैंगिक असमानताको प्रकृति र कारणहरू जोडतोड साथ उठाउँदै छ । प्रजननसम्बन्धी अधिकार, घरेलु हिंसा, मातृत्व अवकाश, भेदभाव र यौन हिंसाजस्ता मुद्दालाई उठाउँदै मुलुकमा हावी गराइएको नारीवाद लैंगिक भेदभावको राजनीति र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा आयातीत एजेण्डामा केन्द्रित हुँदै छ ।

आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्तिको नाममा मुलुकको अस्तित्व समाप्त गर्न लागेका शक्तिले रणनीतिक ढंगले चालेका तमाम कदमहरू सफलताको नजिक पुऱ्याउन नागरिकतामा प्रहार गर्ने पछिल्लो नीति नारीवादीमार्फत सम्पन्न गर्दै छन् । शिक्षित र शहरी नारीमार्फत कर्तव्यलाई गौण बनाउँदै अधिकार प्रधान बनाएको नारीवाद वास्तवमा किन र कसरी मुलुकमा प्रवेश गऱ्यो ? ग्रामीण र अशिक्षित नारीहरू अनविज्ञ छन । नवउदारवादको जगमा विचार–विमर्शबिना हावी गराइएको नारीवाद वास्तवमा सर्वसाधारण महिलाको पक्षमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ सोच्ने कष्ट गर्दैन । समाजमा नारी सशक्तीकरणको निम्ति कस्ता रणनीति अपनाउनुपर्छ ? पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा र दुस्मनीबिना नारीका समस्या समाधान गर्न नारीवादीले विशेष पहल गर्नुको सट्टा कसैको गोटी बन्नुले नारीवाद बरालिएको आरोप खेप्दै छ ।

उदारवादी नारीवादले महिला अधिकारमा सुधारको अपेक्षा राख्ने गर्छ । नारी–पुरुष समानताको सिद्धान्तमा आधारित उदारवादी नारीवाद पितृसत्ताभन्दा धेरै पुरानो रहेको मानिन्छ । अठारौँ शताब्दीमा उदारवादी नारीवादले स्वतन्त्रता र समानताको जनतान्त्रिक मूल्य र नारी अधीनताबीचको अन्तरविरोध रेखांकित गरिदियो । उदारवादको शुरुवाती जग स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको विचार वर्तमानका महिलाले भोगेको जिन्दगीभन्दा बिलकुल फरक थियो ।

शिक्षित र शहरी नारीमार्फत कर्तव्यलाई गौण बनाउँदै अधिकार प्रधान बनाएको नारीवाद किन र कसरी मुलुकमा प्रवेश गऱ्यो ? वास्तवमा आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्तिको नाममा मुलुकको अस्तित्व समाप्त गर्न लागेका शक्तिले रणनीतिक ढंगले चालेका तमाम कदमहरू सफलताको नजिक पुऱ्याउन नागरिकतामा प्रहार गर्ने पछिल्लो नीति नारीवादीमार्फत सम्पन्न गर्दै छन् ।

सन् १७९२ लन्डनबाट प्रकाशित आलेखमा मेरी वोल्स्टोन क्राफ्टले ‘महिलाको अधिकारको समर्थन’मा वजनदार तर्क प्रस्तुत गरिन् । नारीवादी क्राफ्टको बाटो पछ्याउँदै बेलायती दार्शनिक जेरेमी बेन्थमले ‘Introduction to the Principles of Morals and Legislation’ नामको किताब नै लेखे । तत्पश्चात् महिलालाई कमजोर बुद्धिको बहाना बनाएर अधिकारबाट वञ्चित गर्ने सत्ताको विरुद्ध जेहाद छेड्नेहरू मेरिवोलस, टोन क्राफ्ट, हैरियट टेलर, जान टुवर्ट मिल, बैट्टी फ्राइडन र रेबिका वाकरहरू नारीवादको नाममा उदाए । समाजवादीमाक्र्सवादी नारीवादले पुँजीवादलाई महिला गुलामीको जड मान्दै बारबरा इह्रेंरिचले आफ्नो लेखमा माक्र्सवाद र नारीवादलाई मिलाएर समाजवादी नारीवाद विचारधाराको विकास गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द गरिन् । समाजवादी नारीवादको व्याख्या ‘शिकागो विमेन्स लिबरेसन युनियन’ को च्याप्टर (१९७२) मा गरियो ।

रेडिकल नारीवादले सम्पूर्ण भेदभावको दोष जेन्डरलाई दिने गर्दछ । वर्तमान समाजमा जेन्डरमा आधारित विभेदलाई समाप्त गर्ने नारासहित रेडिकल नारीवादीहरू पुरुष संस्कृतिको मूल्यलाई चुनौती दिन तम्सिएका छन् । उनीहरू महिलाको पारम्परिक संस्कृतिमा आधारित नयाँ मूल्यको सिर्जना गर्न चाहन्छन् । रेडिकल नारीवादले सामाजिक प्रणालीको सम्पूर्ण उत्पीडनलाई रेखांकित गर्दछ । जसअन्तर्गत महिलाको मूल्यांकन गर्ने तरिका उसको उर्वरताको अलावा पुरुषको लागि यौन आकर्षण हुने मानिन्छ । पर्यावरणीय नारीवाद रेडिकल नारीवादको विस्तृत स्वरूप हो । पछिल्लो समय नारीमा हुने केही विशेष गुणसमेत नारीवादीको पुँजी बन्दै छ । प्रकृतिसँग निकटता, पालनपोषण गर्ने विशिष्ट गुण, सामूहिक रहने भावना र शान्तिपूर्ण विचारले पुरुषलाई हिंसा प्रेमी र अर्को वर्गप्रति हाबी हुने पुरुष गुणको विरोधसमेत गर्ने गर्छ । नेपालमा खासै चर्चामा नआएको अश्वेत नारीवादसमेत मुलुक प्रवेश गर्ने दिन कुरेर बस्दै छ ।

डलरवादको आगोमा बाटो बिराएको नारीवाद आफ्नै अस्तित्व खतरामा पार्दै नागरिकतावादको अभियानमा निस्केको छ । सिर्जना र सृष्टिको महान अभिभारा र जिम्मेवारी बोकेका नारीहरूको पवित्र स्थानलाई बेल्जियम शैलीको अधिकारमा ढाल्ने पछिल्लो कदम मुलुकको निम्ति कति हितकर छ– सोच्ने दायित्व उनीहरूकै काँधमा पुगेको छ । नागरिकताले व्यक्तिलाई राज्यको पूर्ण राजनीतिक सदस्यको मान्यता दिन्छ । जसले व्यक्तिलाई राजनीतिक प्रणालीमा सामेल गर्ने गर्छ । नागरिकताले दायित्व, अधिकार, कर्तव्य र विशेष अधिकार प्रदान गर्दछ । जसअन्तर्गत व्यक्तिले आफ्नो निष्ठा राज्यप्रति व्यक्त गर्दछ भने राज्यले व्यक्तिको संरक्षण गर्दछ । नागरिकताले प्राथमिक रूपमा सामुदायिक जीवनमा राजनीतिक भागीदारी, मतदानको अधिकार, समुदायबाट विशेष संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार र दायित्व सामेल हुन्छ । नेपालको संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगर्ने नीतिसँगै कमसेकम एक अभिभावकको नागरिकताको आवश्यकता महसुस गरेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय विवाह, यौन र नागरिकता एकै हो भन्ने प्रचारबाजी रणनीतिक ढंगले गरिँदै छ । खुलापन, उदारवाद र लोकतन्त्रको फाइदा उठाउँदै सडकबाट शासन गर्न तम्सिएको अनेक नामका वादी, कर्मी र अभियन्ताहरू मुलुकलाई असफल बनाउन अदृश्य शक्तिको मोहरा बन्दै छन् ।

नेपालमा पछिल्लो समय विवाह, यौन र नागरिकता एकै हो भन्ने प्रचारबाजी रणनीतिक ढंगले गरिँदै छ । खुलापन, उदारवाद र लोकतन्त्रको फाइदा उठाउँदै सडकबाट शासन गर्न तम्सिएका अनेक नामका वादी, कर्मी र अभियन्ताहरू मुलुकलाई असफल बनाउन अदृश्य शक्तिको मोहरा बन्दै छन् ।

दार्शनिक जर्जियो एगेम्बेनले मानसिक रोगी, नावालिग, महिला, विदेशी मूलका र सजाय काटिरहेका अपराधीहरूलाई ‘निष्क्रिय नागरिक’को रूपमा परिभाषित गरेका छन् । योगदानविहीन निष्क्रिय नागरिकको राज्यमा कुनै सक्रियता हुनुहुँदैन भन्ने ठानिन्छ । सिन्दूर हाल्नेबित्तिकै वंशज नागरिकता, भान्जाभान्जीलाई नागरिकता, बाबुबिनाको नागरिकताजस्ता आवाज र माग मुलुकले धान्न सक्छ कि सक्दैन ? राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्नु अत्यावश्यक छ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने नागरिक आफ्नो पूर्वमुलुक, समाज र राष्ट्रियता त्यागेर नेपालमा आउँदै वंश बढाउने काम गर्छन् । मुलुकको करदाता बन्दै राष्ट्रियता स्वीकार्छन् जस्ता भावनात्मक कुरा गर्दै नागरिकता नीति अत्यन्त खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने अभियन्ताको भित्री उद्देश्य सही नियतले आएको मान्ने आधार फेला पर्दैन । सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुनेछन् । राज्यले वंशज, अंगीकृत र मानार्थ नागरिकतामार्फत सम्पूर्ण मानिसलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगर्ने नीति लिइसक्दा पनि अनेक बखेडा झिक्दै नागरिकता नीति नै बदल्ने प्रयास मुलुकको हितमा रहेको संकेत कतै देखिँदैन ।

पुरुषले गरेको तमाम गल्तीलाई नारीले पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्दै उरालिएको डलरवादलाई नारीवाद मान्नु नेपाली नारीको निम्ति अर्को दुर्भाग्य हुनेछ । फर्जी सिद्धान्तवादीले सीता र द्रौपदीको आदर्शलाई मान्न इन्कार गरेको पछिल्लो नारीवाद अधिकारको कुरा मात्र गर्ने गर्छ । नारीले गरेको विगतको कर्मलाई अस्वीकार गर्ने नारीवादीले कठिन परिस्थितिमा संघर्ष गर्दै स्थापित गरेका आदर्शलाई सकारात्मक रूपमा लिनु र अनुशरण गर्नु नारीकै हितमा हुनेछ ।

‘कुमारी’ अथवा ‘देवी’जस्ता पदवी नारीले प्राप्त गरेकोमा अनेक षड्यन्त्र देख्ने नारीवाद कतै षड्यन्त्रकै सिकार त हुँदै छैन ? नारीवादीले सोच्नु घाटाको व्यापार हुनेछैन । हरेक काम जुन पुरुषले गर्न सक्छ । नारीले पनि गर्न सक्छिन् । यसलाई अधिकार होइन क्षमता मान्नुपर्छ । यदि नारीले वात्सल्य गुमाए भने नारी ‘नारी’ नरहेर ‘पुरुष’ बन्नेछन् । नारीवादीले नारीलाई ‘देवी’ मान्न राजी नहुन सक्छन् । तर, उनीहरूलाई पुरुष बन्न रोक्नुपर्नेछ । डलरवादको मोहोरा बन्दै नारीवादको नाममा नारी ‘पुरुष’ बन्न पुगे सृष्टि समाप्त हुनेछ ।