गत आइतबार बेलुका आकस्मिक तवरले उत्पन्न प्रलयकारी हावा–हुरीको वितण्डा र त्यसले तराईका बारा–पर्सालगायतका स्थानमा पुऱ्याएको जनधनको व्यापक क्षतिले यतिबेला सिङ्गै देशलाई मर्माहत र स्तब्ध तुल्याएको छ । नेपालको सन्दर्भमा इतिहासमै यसअघि अनुभूति नगरिएको/नदेखिएको फरक चरित्रको यस प्राकृतिक वितण्डाले मिनेटभरमै तीसभन्दा बढीको ज्यान लियो, पाँच सयभन्दा ज्यादा व्यक्तिलाई घाइते तुल्यायो, दुई हजारको हाराहारीमा घर तथा कैयन बस्ती उजाड पाऱ्यो, आर्थिक रूपले यसै पनि जर्जर बनिरहेको मुलुकमाथि अर्बौंको नोक्सानी थोपरिदियो ।

०७२ को विनाशकारी भूकम्पको घाउमा खाटा नबस्दै तराई क्षेत्रमा निम्तिएको यस त्रासदीपूर्ण प्राकृतिक विपत्तिले नेपाल र नेपालीको तनमनमा पीडा मात्र थोपरेको नभई यसप्रकारका अकल्पनीय, अप्रत्यासित एवम् विनाशकारी विपत्तिको सामना गर्ने मानसिकता तथा भौतिक क्षमता विकासको पूर्वतयारीका लागि गम्भीर सन्देश पनि प्रवाहित गरेको छ । हरदम राजनीतिक छक्कापञ्जामा अल्झिरहने दल, शासक वा सत्तालाई राजनीति मात्र सबै कुरा होइन, यसभन्दा अघि बढेर देश र जनताका निमित्त सोच्नुपर्ने, गर्नुपर्ने काम–कुरा धेरै छन् भनी झकझक्याउने प्रयत्न पनि गरेको छ यस विपत्तिले– साङ्केतिक रूपले बुझ्नुपर्दा । राज्यको चित्र–चरित्र र क्षमता मापनका निम्ति एउटा महँगो झट्का दिएर गएको छ बारा–पर्साको त्यो ‘चक्रवात’ ।

शासक–प्रशासक स्वार्थी, असहिष्णु, निरङ्कुश भए भने तिनबाट शासित जनताले शान्ति वा चैनको अनुभूति गर्न सक्दैनन्, अनेक सास्ती व्यहोर्न विवश हुन्छन् । व्यभिचारी शासकले राज्य गरेको ठाउँमा प्रकृतिसमेत प्रतिकूल बनेर देखापर्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता पाइन्छ ।

कुनै पनि समस्या सकभर उत्पन्न हुनै नदिने, सम्भावित समस्याबारे सोचविचार गरी रोकथामको पूर्वप्रयास गर्ने, मानवीय वशमा नभएका प्राकृतिक विपद् एवम् त्यसका असरलाई कम गर्न अधिकतम् पूर्वतयारी गर्ने, समस्या निम्तनेबित्तिकै आवश्यक उद्धार, राहत, खाद्यसामग्री, औषधोपचारजस्ता प्राथमिक प्रक्रियामा तदारुकता दर्शाउनेजस्ता कार्य नागरिकप्रति उत्तरदायित्व बोध गर्ने कुनै पनि राज्यको निम्ति अपरिहार्य विषय हो । विपद्का बेला सान्त्वना र राहत प्रदान गर्ने, सामान्य अवस्थामा समृद्ध जीवनका निम्ति आवश्यक यावत् योजना कार्यान्वयन गर्दै विश्व–कदममा कदम मिलाएर देशलाई अघिबढाउने हरेक राज्य वा सरकारका आधारभूत उद्देश्य वा लक्ष्य हुन्छ, हुनुपर्छ । अन्यथा नागरिकले सरकारलाई अभिभावक मानिरहन सक्दैन । सरकारबाट कस्तो र कुन मात्राको अभिभावकत्व प्राप्त भइरहेको छ भनी जनताले जाँच्ने वा थाहा पाउने पनि यस्तै विपत्तिको बेलामा हो । यस आधारमा भन्नुपर्दा हाम्रो सरकार, हाम्रो राज्यप्रणाली व्यवहारतः अझै नागरिकमैत्री हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । शासन–सत्तामा रहेका र तिनका आडभरोस मिलेका सीमित व्यक्ति वा समूहविशेषलाई छोडेर तमाम नेपालीले महसुस गरेको यथार्थ यही नै हो ।

शासक–प्रशासक स्वार्थी, असहिष्णु, निरङ्कुश भइदिए भने तिनबाट शासित जनताले कुनै हालतमा शान्ति वा चैनको अनुभूति गर्न सक्दैनन्, अनेक सास्ती व्यहोर्न विवश हुन्छन् । व्यभिचारी शासकले राज्य गरेको ठाउँमा प्रकृतिसमेत प्रतिकूल बनेर देखापर्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता पाइन्छ । यस मान्यतासँग वर्तमान नेपाललाई जोडेर हेर्दा कुनै पनि सचेतजनको मानसिकता स्वतः उद्वेलित हुन पुग्छ । किनकि, जननिर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गरेको भनिएको छ, तर जनचाहनाअनुकूलका शासन–प्रशासन चलेको छैन । हरेक कामकुरा जनताकै लागि भनिन्छ, तर जनताले सुविधा अनुभूति गर्ने सेवा पाएका छैनन् ।

अर्थात्, जनताका लागि जनताद्वारा जनताको भनिएको यस ‘लोकतान्त्रिक’ शासन व्यवस्थामा प्रकृतिप्रदत्त प्रताडनालाई समेत ‘सिस्टम’ले तिरोहित तुल्याइदिनुपर्ने हो, यहाँ त उल्टै कृत्रिम समस्या सिर्जना गरेर समस्या थोपरिन्छ । सचेत तप्कालाई समेत गुमराहमा पार्ने प्रपञ्च पर्याप्त गरिन्छ र स्वदेशमा प्रतिकूलता निम्त्याएर नागरिकलाई विदेश भासिन बाध्य पारिन्छ । यथार्थ औँल्याउन खोज्दा मनमौजी शासकहरू भाँडभैलो मच्चाएको अत्तो थोपरेर लघार्न खोज्छन्, तिनका हरकदममा ताली बजाइदिए मात्र यहाँ जसोतसो बाँच्ने मेलो मिल्छ भन्ने अवधारणा विकसित हुँदै छ । यसरी निसास्सिएर बाँच्न विवश तुल्याए पनि महान् लोकतन्त्र भन्दै जयजयकार गरिदिनुपर्ने अधिनायकतन्त्र परिपुष्ट हुँदै छ आज नेपालमा । अन्यथा, प्राकृतिक विपद् निम्तिएको बेला यसरी सरकार र शासन–व्यवस्थामाथि नै औँला उठाइरहनुपर्ने अवस्था किमार्थ रहने थिएन ।

समस्या प्राकृतिक होस् या प्राविधिक, त्यससँग जुझ्ने सामर्थ्य त्यस्ता शासक, प्रशासक तथा राज्य–प्रणालीसँग मात्र हुन्छ जो अधिकतम् मात्रामा आफ्ना नागरिकको हितप्रति मन, वचन र कर्मले समर्पित रहन्छ । जस्तै बिघ्न आइपरे पनि इमानदार शासकका निमित्त आफ्ना नागरिकको सहृदयता ठूलो आत्मबल वा शक्ति साबित हुन पुग्छ । जनतासँग जोडिन नसक्ने मैमत्त शासकका निम्तिचाहिँ स–साना चुनौती पनि भारी साबित हुन सक्छ । सरोकारवाला हरेकले कुरोको चुरो बुझेर विधि–व्यवहार बदल्ने प्रयत्न गरे मुलुककै हित हुनेछ ।