वार्ता र संवादलाई तिरस्कार नगर

वार्ता र संवादलाई तिरस्कार नगर


  • इन्द्रबहादुर बराल

हिजोसम्म नामै मात्र लिँदा पनि दुनियाँ थर्कमान हुने अवस्था सिर्जना गराउन सफल व्यक्तित्व ‘कमरेड प्रचण्ड’ आज आफ्नै छायाबाट भयभीत छन् । यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनु नियोजित योजना हो या स्वाभाविक परिणाम, समयले पर्दा खोल्दै जाला । वर्तमान राजनीतिमा होलीजस्तै रङ्गिएर आएका दुई विषयचाहिँ स्वतन्त्र मधेस र वैज्ञानिक समाजवादको खोजी हुन् । यिनै सेरोफेरोमा देश अलमलिएको छ ।

‘मधेस इज नट नेपाल’ भन्ने उद्घोष गरेका डा. सीके राउतसँग सरकारले ११बुँदे सहमति गरेर ठूलै युद्ध जितेझैँ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही विषयमा बढी विवादित पनि भएका छन् । सहमतिपत्रमा लेखिएका भाषा र शैलीलाई आ–आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गरिँदा सर्वसाधारणमा अन्योल हुनु स्वाभाविकै हो । तर, अखण्ड नेपाल स्वीकार गरेको अवस्था डा. राउतले उक्त सहमतिपत्रमा कहीँ कतै भेटिँदैन । यसर्थ डा. सीके राउतले स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा छाडेको भन्न मिल्दैन ।

सहमितपत्रमा उल्लेख भएको ‘जनअभिमत’ भन्ने शब्दले ‘स्वतन्त्र मधेस’ हुनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने निक्र्योल गर्नेतर्फ सङ्केत गर्दछ । अन्यथा उक्त ‘जनअभिमत’ भन्ने शब्दको प्रयुक्तता नै आवश्यक थिएन । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने वर्तमान सरकार देशमा अन्योल फैलाएर संसद्बाट धमाधम कानुन निर्माणको माध्यमबाट स्वतन्त्रताका आधारभूत तत्वहरूलाई सङ्कुचन गर्दै छ । राज्यको चौथो अङ्गलाई खुम्च्याएर क्रमशः अधिनायकवादको दीर्घकालीन योजना तय गर्दै छ । जनतालाई मीठा सपना बाँड्दै अलमल्याउन र ब्वाँसोले झैँ लोकतन्त्रका मूलभूत तत्वलाई समाप्त गर्न उद्यत् देखिन्छ । यही सिलसिलामा गोलमटोल भाषा प्रयोग गरेर नेपाल राष्ट्र विखण्डनको योजनाकारलाई काखी च्याप्नेले ठूलै उपलब्धि हासिल गरेको हल्ला मच्चाइरहेका छन् ।

स्वतन्त्र मधेस पक्षधर डा. सीके राउतका दाजुले मधेसबारे निर्णय लिन जनमतसङ्ग्रहमा जोड दिएका छन्, सामाजिक सञ्जालमार्फत । यसबाट के बुझ्न गाह्रो छैन भने अहिले नै राउतलाई विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । स्वतन्त्र मधेसका पक्षधरहरूका गतिविधि सरकारसँग सहमति भए पनि आफ्ना मुद्दाबाट पछि हटिहालेका रहेछन् भन्न मिल्दैन । यसबाट पनि अब सरकारले राउत आफ्नो स्वतन्त्र मधेसको मुद्दाबाट पछि हटे भनेर ढुक्क हुने स्थिति देखिँदैन । केवल जुँगाको लडाइँमा अल्मलिँदा पुर्खाले आर्जेको अखण्ड नेपाल खण्डित नहोला भन्न नसकिने अवस्था कायम नै छ । जसले जे भने पनि स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा ज्युँदै छ, त्यो मुद्दा दिवास्वप्ना नै किन नहोस् ।

कानुनले निर्धारण गरेसम्मको स्वतन्त्रता उपयोग गर्नसमेत रोक लगाउन खोज्नु निरङ्कुशताको सङ्केत हो, सर्वसत्तावाद हो अधिनायकवाद हो ।

ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणीन्द्र नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकृष्ट गर्न क्रियाशील छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा त्यसै पनि निष्क्रिय र शिथिल हुनु स्वाभाविकै हो । आफ्ना राजनीतिक यात्रामा यदाकदा रणनीतिक चालबाजीअरू पनि हुन सक्छन् । सीके राउत आफू जेलमा रहेर स्वतन्त्र मधेसको मुद्दालाई सोचेजस्तो उचाइमा पुऱ्याउन छल पनि गरेका हुन सक्छन् । सरकारसँग ११बुँदे सहमति गर्दा डा. सीके राउतको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबारे विशेष जोड दिएका थिए र भनेका थिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको महत्व त्यसको अर्थात् स्वतन्त्रताको अभावमा खड्कँदो रहेछ । जुन कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले आजभन्दा ७० वर्ष पहिलेदेखि भन्दै र त्यसको लागि लड्दै आएको थियो, लडिरहेकै छ । जेलमा बसेरभन्दा पनि खुला वातावरणमा स्वतन्त्र मधेसको मुद्दालाई अझै सशक्त र सुसङ्गठित गर्न सहजताको लागि सरकारलाई थाङ्नामा सुताएका पनि हुन सक्छन् । यो उट्पट्याङ सरकार उट्पट्याङमै व्यस्त छ, हल्ला धेरै गर्छ जनताले अनुभूत गर्ने एउटै काम गर्दैन । बरु देशको शान्ति र अमनचयनमा खलल पुग्ने गरी अरूलाई इरिटेड गराउँदै छ ।

काङ्ग्रेस सभापति देउवाले भनेका थिए– कम्युनिस्टले जिते अधिनायकवाद आउँछ र मानिसले रुनसमेत पाउँदैनन् । आज त्यो स्थिति सिर्जना गर्न कम्युनिस्ट सरकार उद्यत् छ । यसर्थ वैज्ञानिक समाजवादको उद्देश्य लिएर हिँड्ने नेकपा विप्लव र वर्तमान सत्ताधारी नेकपाबीच कहीँ न कहीँ भित्री साँठगाँठ रहेछ भने पनि नौलो हुनेछैन । किनकि दुवैको राजनीति आदर्श र सिद्धान्तको मूल स्रोत एउटै हो । परिस्थितिलाई अनुकूलतामा नल्याउँदासम्म अनेक उतारचढावका रणनीतिक र कार्यनीतिक पनि नहोला भन्न सकिँदैन । साहित्यकार खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले वर्तमान सरकारलाई मकैबारीको हेरचाह गर्न बाँदरलाई दिए के हुन्छ भनेर व्यङ्ग्य गरेका छन् । त्यो व्यङ्ग्य मात्र होइन यथार्थता भए के हुन्छ ? प्रश्न धेरै गम्भीर छ ।

संसदीय गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्न नसक्ने नेकपा विप्लव अहिले भूमिगत छन् र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनार्थ सङ्गठित हुँदै छन् भने सत्तारुढ दल पनि ‘तँ रोएझैँ गर म कुटेझैँ गर्छु’ भन्ने भयो भने त देश फेरि अर्को भड्खालो पर्न सक्ने खतरा त्यत्तिकै टड्कारो छ । यसर्थ स्वतन्त्र मधेस र वैज्ञानिक समाजवादले वर्तमान राजनीतिलाई तताइरहेको छ ।

वैचारिक स्वतन्त्रताको उपयोगमा बन्देज लगाउने हिसाबले धम्कीपूर्ण भाषाले मुलुक फेरि निरङ्कुशतातर्फ धकेलिन सक्छ । यसतर्फ सचेत र सजग हुन जरुरी छ । कानुनले निर्धारण गरेसम्मको स्वतन्त्रता उपयोग गर्नसमेत रोक लगाउन खोज्नु निरङ्कुशताको सङ्केत हो । सर्वसत्तावाद नै अधिनायकवाद हो । जुन वाद अत्यन्तै निरङ्कुश र निर्मम हुन्छ । यो २१औँ शताब्दीको चेतनाले सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादी निरङ्कुश राज्यसत्ता स्वीकार गर्दैन । तसर्थ कोही पनि त्यस्तो गलत सोचमा नलाग्नु नै आमनेपालीको हित छ ।

आवधिक निर्वाचनबाट जनताको अभिमत लिएर जनताको मौलिक अधिकार सुरक्षित गर्दै स्वतन्त्रता र समानताका लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ लागे सबै अवसर मौजुदा छँदै छन् । जनताको पक्षमा काम गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बाधक होइन साधक नै छ । सधैँ व्यवस्थाकै विषयमा लडिरहने हो भने कहिले पूरा हुन्छ नेपालीको समृद्धिको सपना ? तसर्थ विशेष गरेर संस्थापन पक्ष अर्थात् सत्तारुढ दलको सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले घोचपेचको बोली छोड्नुपर्छ । असन्तुष्ट पक्षलाई पनि वार्ता र संवादको माध्यमबाट कुनै जालझेल र छलकपट नगरी राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले सशस्त्र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीबाट शान्तिप्रक्रियामा ल्याएका थिए । सरकार विपक्षको खैरो खन्ने होइन उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । अन्यथा अहिले देशमा जसरी स्वतन्त्र मधेस र वैज्ञानिक समाजवादले विशेष चर्चा पाएको छ, अझै त्योभन्दा पनि भयावह स्थिति देखा नपर्ला भन्न सकिँदैन । सरकारले समयमै सोचोस् र सबैखाले असन्तुष्टिलाई समाधान गर्नतर्फ लागोस् ।