‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ : लगानीको सुनिश्तताबारे बहश शुरु

‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ : लगानीको सुनिश्तताबारे बहश शुरु


–छविलाल बगाले
‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युतमा लगानी’ सरकारको यो नारा निकै सुन्दर छ । सरकारले महाअभियानमा लगानी गर्न जनतासमक्ष अनुरोध पनि ग¥यो । सोही अनुरुप लक्ष्यको ५ गुणा रकम पनि संकलन भयो । तर सरकारले जनताले गरेको लगानीको सुनिश्चितता कसरी गर्छ बहशको विषय बन्न थालेको छ ।

जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत आयोजनामा ३ दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि १० हजार कित्ता शेयर खरिद गर्न आवेदन दिए । उनले आफूले पनि आयोजनामा लगानी गरेको भन्दै स्वदेश र विदेशमा बस्ने सबै नेपालीलाई लगानीका लागि अनुरोध समेत गरे ।

आयोजनामा माग गरेभन्दा पाँच गुणा बढी सेयर रकम संकलन भएको छ । आवेदन खुला भएको दोस्रो दिन शुक्रबार ३ बजेसम्म ३६ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिए । आयोजनामा ३६ हजार ३ सय ८० जनाले एक करोड ७४ लाख ६२ हजार ६ सय ७० कित्ता खरिद गर्न आवेदन परेको छ । आवेदनबाट मात्रै १७ करोड ४६ लाख २६ हजार ७ सय रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन रकम माग गरेभन्दा ५ गुणा बढी हो । सरकारले ३५ सय मेगावाटका १९ आयोजना निर्माणका लागि जनतासँग शेयर उठाउनेछ । यि सबै आयोजनाको विकासका लागि ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड रकम आवश्यक पर्ने उर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन् । तर सरकारले जनताको लगानीको सुनिश्तता कसरी गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

जनताको शेयरबाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कुनै नौलो अभ्यास पनि होइन् । यसअघि २० मेगावाटको चिलिमे स्वदेशी लगानीमै निर्माण भई रसुवाका जनतालाई धनी बनाइसकेको छ । सरकारले जनताको लगानीमा निर्माण गरिने भनिएका १९ आयोजनामा मुनाफाको सुनिश्तता नगरिएकोले जोखिम बढि रहेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँईको तर्क छ । चिलिमेमा पिपिएका क्रममा जनतालाई मुनाफाको सुनिश्चिता गरिएको थियो । जसका कारण त्यहाँका जनता धनी भए ।’ उनले भने, ‘तर सरकारले अघि बढाएका १९ आयोजनामा लगानी गरिएको रकमको सुनिश्चितता गरिएको छैन् ।’ कुनै अध्ययन नै नगरी जनता धनी हुने भनेका भरमा शेयर लगानी गर्न नहुने नीजि क्षेत्रको धारणा छ ।

सरकार शेयर लगानीबारे जनतालाई बुझाउनभन्दा लगानी संकलनलाई महत्व दिएको छ । आज सरकारले बनाएका कुनैपनि आयोजना समयमा सम्पन्न भएको रेकर्ड पनि छैन् । १२ बर्षमा ३० मेगावाटको चमेलिया, ८ बर्षमा ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी निर्माण सम्पन्न भएभने १० बर्षमा पनि ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोशीको काम सकिएको छैन् । अहिले सरकारलेभन्दा नीजि क्षेत्रले बनाएका आयोजना छिटो र कम लगातमा निर्माण भएका छन् ।