• दीपेन्द्र पराजुली

भर्खरै मात्र नेपाल सरकार र ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ नामक पृथकतावादी सङ्गठनका संयोजक सीके राउतबीच ११बुँदे एकतर्फी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यस सम्झौतामा सरकारले संविधानका अपरिवर्तनीय बुँदाहरूलाई कुल्चने प्रयास गरेको छ, जुन दण्डनीय छ । देश टुक्र्याउँछु भन्ने र नेपालआमालाई तथानाम गाली गर्नेलाई आममाफी दिने अधिकार कुनै सरकारलाई छैन । यसै पनि हाम्रो देश नेपाल त्यो अनौठो र पृथकतावादीहरूले सोचेभन्दा फरक देश हो जहाँका सेना, पुलिस शान्तिसेनाका रूपमा पृथकतावादीहरूले समेत अलगथलग पारेका संसारका अनेक कुनाकाप्चामा गई शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने गर्दछन् । यहाँका अधिकांश युवा नेपाललाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पश्चिमी राष्ट्र, भारतलगायत देशको सीमा सुरक्षामा खटिएका छन् ।

समयक्रमसँगै चलेका आन्दोलनहरूको फलस्वरूप प्राप्त उपलब्धिस्वरूप राज्यको हरेक निकायहरूमा हरेक समुदायको पहुँच बढ्दै छ । एकले समुदायले अर्को समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन भएको छ र पछाडि पारिएका समुदायहरूको हितका निम्ति राज्यका सबै निकाय र जनसमुदाय सहयोग गर्न हरदम तत्पर छन् । यो परिप्रेक्ष्यमा यस्तो देशको सरकारले यति छिटो हैसियतबिनाको पृथकतावादी सोच बोक्ने निच व्यक्तिसँग एकतर्फी सम्झौता गर्नु पश्चिमी शक्तिको प्रभाव, दबाब र अतिक्रमण हो भन्ने कुरा बितेका पछिल्ला घटनाक्रमले बताउँछन् ।

११ बुँदाको सार र उद्देश्य

उक्त सम्झौताको १ नं. बुँदामा उल्लेख भएअनुसार सीके रावतले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, अखण्ड सार्वभौम राष्ट्र मानेकोमा कुनै दुईमत छैन, तर उसले धेरै भाषणहरूमा नेपाल र मधेस कहिल्यै पनि एक नभएको र नेपाल जाँदा भिसा लगाएर जाने गरेको अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ । सारमा नेपाल पहिल्यैदेखि नै नेपालबाट अलग छ भन्ने तर्कमा दृढ देखिन्छ ।
२ नं. बुँदामा उल्लेख भएअनुसार दोस्रो वाक्य ‘तराई मधेसलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा संविधानमा प्रयुक्त अधिकारबमोजिम जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न तयार छौँ’ हटाइनुपर्छ, र यदि संविधानमा यस्ता प्वालहरू छन् भने तत्काल संशोधन गरिनुपर्दछ ।
३ नं. बुँदाको खासै महत्व छैन, बुँदा नं. २ को पहिलो वाक्यले नै समेटेको छ ।
४ नं. बुँदाको ‘स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार आत्मसात् गर्ने’ भन्ने मात्र बढी महत्व दिएको देखिन्छ ।
५ नं. बुँदाको ‘कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता र निःसर्त रिहा’ स्वाभाविक छ ।
६ नं. बुँदाको ‘यसअघि तयार पारिएको (देश टुक्र्याउने अभिव्यक्तिसहितका) किताब, गीत, नक्सा, नारा, झन्डा, पर्चा, पम्प्लेट, अनलाइन सामग्रीलाई कारबाहीको विषय बनाइनेछैन’ भन्ने आपत्तिजनक छ ।
७ नं. बुँदामा कार्यकर्तालाई अनेक व्यवसाय वा मूलधारको राजनीति गर्न पाइने भन्ने स्वाभाविक छ ।
८ नं. बुँदाको राममनोहर यादवको परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वाभाविक छ ।
९ नं. बुँदाको आन्दोलनका घाइतेको उपचारको व्यवस्था ठीकै हो ।
१० नं. बुँदाअनुसार ‘पुरानै एजेन्डामा खुला राजनीति गर्न दिने’ भन्नुको के अर्थ रह्यो र ? यो त सम्झौताअघि पनि चलेकै थियो ।
११ नं. बुँदामा माथिका सबै बुँदाहरू फागुन २४ गतेदेखि लागू हुने भनियो । एघार बुँदामध्ये केही बुँदा र वाक्यहरू अनावश्यक रूपमा राखिएका छन् ता कि शङ्कास्पद बुँदाहरूमा मान्छेको ध्यान कम जाओस् ।
यो सम्झौताको मूल उद्देश्य नेपालको पनि विशेषगरी तराई–मधेसको राजनीतिमा अर्को एकनाथ ढकालको प्रवेश हो भन्ने लाग्छ जसले सधैँभरि नेपालको नेतृत्वलाई प्रचण्डले झैँ यिनै सम्झौताका आधारमा धम्क्याउने, पद हत्याउने र पश्चिमी एजेन्टको रूपमा चीन र भारतबीच फाटो ल्याउने काम गर्नेछन् ।

पश्चिमी अतिक्रमणको शृङ्खला

पृथ्वीनारायण शाहको उपत्यका विजयपछि मल्ल राजाहरूले सहयोगका लागि बोलाइएका कूटनीतिज्ञ, केपुचिन पादरीलगायत विभिन्न हैसियतमा उपत्यकामा रहेका पश्चिमी र उत्तर भारतका नागरिकहरूले जासुसी गरेको सूचनाका आधारमा धेरैलाई देशनिकाला गरियो र पछि काठमाडौं प्रवेशका लागि विशेष पासको व्यवस्था गरियो जसलाई अहिले मधेसीलाई मात्र उक्त व्यपस्था भएको भन्ने गरिन्छ । जोन वार्कलए (२००९) का अनुसार नेपालमा पश्चिमी अतिक्रमण मुख्यतः तीनवटा माध्यमबाट गरेको पाइन्छ– धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक । उनीहरू माओवादीको उदयअघि ‘तयारीको शताब्दी‘ भन्ने गर्थे भने अहिले ‘अतिक्रमणको शताब्दी’ । माओवादी जनयुद्धताका पश्चिमाहरूले यी तीनै माध्यमबाट संयन्त्रहरू परिचालन गरेका थिए भने नेपालमा विभिन्न चरणमा भएका आन्दोलनहरूमा प्रचारप्रसारमा सजिलो भएको लेखक बताउँछन् ।

अब राउत–सरकार सम्झौताका बुँदाहरू हेर्दा प्रचण्डले जनयुद्धताका बोकेका एजेण्डाहरूमध्येको आत्मनिर्णयको अधिकारको विकसित रूपस्तै नै देखिन्छन् । जसरी राज्य पक्षले क्रिश्चियनलाई धर्मान्तरणमा सजिलो बनाउन धर्मनिरपेक्षता दिलाएझैँ पृथकतावादीलाई अझ अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने एकतर्फी सहमति जनाएको छ र विगतमा राज्य पक्षले गरेको कमजोरीहरूको आत्मालोचनासहित राउतलाई पुरस्कृत गरेको भाव झल्कन्छ । नेपाल त्यस्तो देश बनेको छ, जहाँ नेपालि नागरिकता बोकेका विदेशका मुद्दा बोक्ने दलालहरू रातारात नेता बनाइन्छन् र राज्यका संवेदनशील निकायहरूको नेतृत्व सम्हाल्न दिइन्छ ।

समग्रमा यो अस्पष्ट ११ बुँदे सम्झौता दिल्लीको स्पष्ट १२बुँदे सम्झौताभन्दा पनि खतरनाक छ । सीके राउत–सरकार सम्झौतापत्र र राउतका त्यसअघि र पछिका अभिव्यक्तिहरू Unrepresented Nations and People Organization (UNPO) को सदस्यले अँगाल्नुपर्ने बाटोमा निरन्तर अघि बढेको देखिन्छ । UNPO को सदस्यता संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा छुट्टै राष्ट्रका हैसियतमा सामेल हुने पहिलो कदमका रूपमा लिइन्छ । UNPO को वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार यसको सदस्य हुनका लागि आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक, कब्जा गरिएको वा पहिचान नगरिएको भूभागका जनताले पूरा गर्नुपर्ने पाँच सर्तहरू जस्तै– आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार मापदण्ड, सर्वसत्तावाद र धार्मिक असहिष्णुतारहितको बहुलवादमा आधारित प्रजातन्त्र, गैरआतङ्कवादी अहिंसात्मक आन्दोलन, निश्चित भूगोल, प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण आदि वाचाहरू पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर रहेको देखिन्छ ।

सीके राउतका दाइले सञ्चारमाध्यममा भनेबमोजिम साँच्चीकै यदि सीके रावत इमानदारीपूर्वक अन्य राष्ट्रिय दलजस्तै राजनीतिमा आएको हो भने र UNPO लगायत जहाँकहीँ भएका ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’को नाम, झन्डा सम्पूर्ण आजसम्म अभिलेखहरू नष्ट गर्दै, विगतका गतिविधिहरूको आत्मालोचना गर्दै आगामी दिनमा ती गल्तीहरू नदोहोऱ्याउने गरी सरकार र राउतको पुनः अर्को संशोधित संयुक्त वक्तव्य वा सम्झौता आउनु जरुरी छ जुन स्वयम् राउतका लागि पनि लाभदायक हुने थियो होला । विडम्बना ! राष्ट्रवादी सरकार नै ती बुँदाहरूको बचाउमा राउतभन्दा पनि बढी लागिपरेको छ । सरकारको यसप्रकारको हठबाट शक्ति केन्द्रहरूले नेपालको राजनीतिमा निरन्तर अड्डा जमाइरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

जतिजति चीन र भारतको प्रगति हुँदै छ त्यति नै पश्चिमाहरूको नेपाल अतिक्रमण बढ्दो छ र मतियारका रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजिएका कारण छिमेकी राष्ट्रहरू नेपालप्रति त्यति विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन ।

प्रजातन्त्रको बहाली भएदेखि नै उपेक्षामा परेको भनिएको भूगोल र समुदायबाट कम्तीमा हरेक सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित केही थान मन्त्रीहरू लगातार भएको, समावेशी कोटामार्फत राज्यका संवेदनशील अङ्गहरूमा समावेश गरिएको र सोही समुदायबाट गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायत अनेक प्रधानन्यायाधीश, सभामुखहरू आदि भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा पनि नेपाल सरकारको धारणा नबुझी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’लाई UNPO मा दर्ता गर्नु, पश्चिमी देशमा महत्वपूर्ण निकायमा बसेर काम गरेपश्चात् नेपाल फर्काई नाटकीय रूपमा नेता बनाइनु, माओवादीका ३५,००० हजार लडाकु पुऱ्याइदिनु (स्वयम् प्रचण्डले ७००० भनेको), धर्मनिरपेक्ष राज्यले एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी नेपाललाई ‘येशु राष्ट्र‘ घोषणा गरिदिनु र नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डमा विशेष भूमिका खेल्न लगाउनु, राजपा (जो पश्चिमा शक्तिबाट टाढा देखिन्छ)लाई उपेक्षा गर्नु र नेकपा विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध (शङ्कास्पद) लगाइनुपछिको निरन्तरता हो । त्यसका साथै बेलाबेलामा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको कुरा बेलायत र भारतको संसदमा उठाइनु अरू बढी शङ्कास्पद छ ।

छिमेकी राष्ट्रको भूमिका र आशङ्का

१२बुँदे सम्झौतापश्चात् भारतले नेपालको मामिलामा खासै प्रभाव पार्न सकेको देखिएको छैन । भारतमा पनि मूलतः दुईखाले विचार बोक्ने शक्तिहरू रहेकाले उसले छिमेकीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सरकारअनुसार केही फरक देखिन्छ । दुईखाले विचारमा एक दक्षिण भारत र भारतीय दर्शनशास्त्रमा आधारित राजनीति गर्छ भने अर्को इस्टइन्डिया कम्पनी वा पश्चिमी प्रभावको अम्बेडकर वा गान्धीवादी राजनीति । चीनको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण सत्ताधारीले दाबी गरेजस्तो मजबुत छैन । अहिले चीन, भारत र पाकिस्तानको नेतृत्व लगभग यो क्षेत्रका राष्ट्रहरू मिलेरै जानुपर्छ भन्नेमा देखिन्छन् । त, यो सम्बन्धलाई टुटाउन पश्चिमाहरू तल्लीन छन् । जतिजति चीन र भारतको प्रगति हुँदै छ त्यति नै पश्चिमाहरूको नेपाल अतिक्रमण बढ्दो छ र मतियारका रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजिएका कारण छिमेकी राष्ट्रहरू नेपालप्रति त्यति विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन ।

नेकपा माओवादी ‘विप्लव’ समूहमाथिको प्रतिबन्ध

विगतमा राष्ट्रियताको पक्षमा देखिएका महेन्द्र, मदन भण्डारी र वीरेन्द्रको वंशनाश पनि यही शृङ्खलामा पर्ने आशङ्का गर्न थालिएको र अहिले राष्ट्रवादी शक्तिहरूको सक्रियता बढ्दै गएको परिस्थितिमा प्रचण्डले ‘अर्को माओवादी जन्मन्छ’ भन्नु र नेकपा ‘विप्लव’माथिको प्रतिबन्ध पनि यस्तै रणनीतिअन्तर्गत छैन भन्न झट्ट सक्ने अवस्था छैन । यो कुरा विप्लवले स्पस्ट पार्न जरुरी छ । त्यसैगरी विप्लव समूहले यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ कि नेपालमा सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता १२बुँदे दिल्ली सम्झौतापछि गरिएको पश्चिमी हस्तेक्षपका उपज हुन् ।

साँच्चै नै विप्लवले नेपालको विकासका लागि यहाँ रहेका विकृतिका विरुद्ध आफ्नै विवेकले धावा बोल्न खोजेका हुन् भने खुला र शान्तिपूर्ण जनविद्रोहमार्फत वैज्ञानिक समाजवादतिर जान अझै पनि सम्भव छ र सोही कोणबाट आउने दिनमा केही सुझावहरू राखिनेछ । तर, युद्धमा नै जाने हो भने एकातिर धन जनको क्षति त छँदै छ, साथ साथै शक्ति राष्ट्र, समूह वा व्यक्तिसँग कुनै न कुनै खालको सम्झौता गरेर हतियारलगायतको व्यवस्थापन गरेको र कालान्तरमा आर्थिक अनियमितताको भासमा फसेको पाइन्छ । उदाहरण क. प्रचण्ड छँदै छन् । विप्लव उहाँकै सचिव भएर काम गर्नुभएको थाहा नहुने कुरै भएन ।

सम्झौता सुधारको बाटो र शान्तिपूर्ण आन्दोलन

तत्काल गर्नुपर्ने सुधार भनेको ११बुँदे राउत–सरकारबीचको सम्झौतालाई काँटछाँट गर्दै ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’को नाम, झन्डालगायत सम्पूर्ण आजसम्म अभिलेखहरू नष्ट गर्दै राउतलाई विगतका गतिविधिहरूको आत्मालोचना गराउँदै आगामी दिनमा ती गल्तीहरू नदोहोऱ्याउने गरी सरकार र राउतको पुनस्ः अर्को संशोधित संयुक्त वक्तव्य वा सम्झौता आउनु जरुरी छ । ता कि आगामी दिनमा अन्य समूहले यो बाटो नरोजून् ।

यो सुधारको कार्यमा सम्झौता गर्नेहरू उदासीन देखिएका हुन् भने शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रमहरूमार्फत सरकार, पृथकतावादी मानसिकता र पश्चिमी अतिक्रमणकारीहरूलाई पाठ सिकाई संशोधन गर्न बाध्य पारिनुपर्छ । यसमा विभिन्न पार्टीसम्बद्ध वा स्वतन्त्र सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठनहरू, युवा सङ्गठनहरू, पेसागत महासङ्घ (पापड) अन्तर्गतका सबै सङ्घलगायत सबै देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूको सक्रिय भूमिका रहनुपर्दछ । विडम्बना ! पशुपति शर्माको गीतलाई लिएर नेपालनै सकियो कि भन्नेहरू साँच्चै नै नेपालै सक्ने सम्झौता र षड्यन्त्रको पर्दाफास हुँदा पनि मौन छन् । इतिहासले सबैको मूल्याङ्कन गर्नेछ ।

निकासको बाटो र सैद्धान्तिक गन्तव्य

वर्तमान परिस्थिति सिर्जना हुनुमा हरेक दृष्टिकोणबाट कमजोर ठहरिएको र सबै जनतालाई एक सूत्रमा बाँध्न नसक्ने ‘राष्ट्र प्रमुख’ भन्ने संस्था नै हो । नेपालको जस्तो इतिहास र भूगोल भएको मुलुकमा राष्ट्रप्रमुखजस्तो व्यक्ति अहिलेको पद्धतिद्वारा ल्याउँदा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, वैदेशिक नीति, राजनीतिक संस्कार, कूटनीतिक मर्यादा, वैदेशिक हस्तक्षेप, देशी–विदेशी षड्यन्त्र आदि समस्याका बारेमा अनविज्ञ हुने देखियो भने उक्त संस्थालाई लिएर जनस्तरमा फुट पैदा हुने देखियो, जुन खतरनाक छ ?

त्यसैले कुनै चुनावमा लडेर मत विभाजनमा नपरेको, कुनै पन्थमा नलागेको, दुई छिमेकीहरूसँग सन्तुलन मिलाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको सान मान र प्रतिष्ठा कायम राख्न सक्ने, नेपालको सम्पत्तिका रूपमा रहेका मौलिक धर्म, संस्कृति, परम्पराको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिभावकत्व लिई संविधानको दायरामा रहेर लोकतान्त्रिक सरकारलाई सहयोग गर्ने र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बन्न सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउन जरुरी देखिन्छ । यसतर्फ सबै राजनीतिक पार्टीहरूको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण अघि सार्ने दुई सफल शिखरपुरुष देखिए, बीपी कोइराला र मदन भण्डारी । पछिल्लो समय फरक धारमा देखिएका प्रचण्ड पनि मदन भण्डारीसँग मिल्न खोजेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनी पनि भण्डारीकै धारमा रहेको बुझियो । भण्डारीको सिद्धान्त कम्युनिस्टहरूलाई बीपीको मार्गमा लाने माध्यमजस्तो देखिन्छ । अन्ततः राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र हुँदै समाजवाद नै नेपाल राष्ट्रका निम्ति उत्तम बाटो देखिन्छ । यसै व्यवस्थाअन्तर्गत राजा, राणा, काङ्ग्रेसदेखि विप्लव माओवादीसम्म विभिन्न आस्था राख्ने तर ‘समृद्ध एक नेपाल’ चाहने सम्पूर्ण नेपालीलाई अटाउन सकिने देखिन्छ ।

अन्तमा, अन्य धेरै कुरा सोचेर समय खेर फाल्नुभन्दा ढिला नगरी पार्टीभन्दा माथि उठी सहमति, सहकार्य र एकताका साथ सबै शक्तिहरूलाई समेटी उल्लेखित कुराहरूलाई कायम राख्दै कुरा कम र बढी काम गर्न सके देश बन्छ । अनि हुन्छ, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ । फेरि भन्छु, माटोलाई नबुझी र सबैलाई नसमेटी नेपाल बन्दैन र स्थायी शान्ति हुँदैन । सबैको जय होस् !

– लेखक त्रिविका उपप्राध्यापक (भौतिकशास्त्र) हुन् ।
(हाल : ल्याबरेटोरी फर अड्भान्स मेटेरियल्स, भौतिकशास्त्र विभाग, आन्ध्र विश्वविद्यालय, भारत)