आगामी साता (चैत १५ गते) हुने लगानी सम्मेलनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुहुने जानकारी प्राप्त भएको छ । लगानी सम्मेलन सफल बनाउन अनेक प्रयासमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले चीन, भारत, युरोप र अमेरिकाको सहभागितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ।

अहिलेसम्म फ्रान्सबाट मन्त्रीको नेतृत्वमा आउने टोलीले सहभागिता जनाउने निश्चित भएको छ । अन्य युरोपेली मुलुकबाट उच्च तहको प्रतिनिधित्व अनिश्चित छ । म्यानमारबाट लगानीकर्ताहरूको ठूलै टोली नेपाल आउने बुझिएको छ । जापान, दक्षिण कोरिया र भारतले चाहिँ औपचारिकताका निम्ति मात्र सहभागिता जनाउने सङ्केतहरू देखिएका छन् । सरकारले जुन आशा र विश्वासका साथ लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको हो, त्यसअनुरूप सम्मेलन सफल हुने लक्षण छैन ।

सँयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सम्मेलनका निम्ति कसैको आगमन नहुने र नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतले समेत सम्मेलनमा भाग नलिने भएपछि अन्य मुलुक पनि यसबाट प्रभावित हुने सम्भावना छ ।

कदाचित सम्मेलन अपेक्षा गरिएअनुसार सफल हुन सकेन भने त्यसका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा जिम्मेवार मानिनेछन् । सम्मेलन असफल भएमा अबको पुनर्गठनमा खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयबाट बिदा पाउने निश्चित मानिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, खानेपानीमन्त्री बिना मगर, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, कृषिमन्त्री चन्द्रकान्त खनाल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कामप्रति असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ ।

जतिसुकै असन्तुष्टि भए पनि ओली प्रचण्डकी बुहारी बिनालाई मन्त्रिमण्डलबाट हटाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । युवराज खतिवडालाई विभाग परिवर्तन गरेर भए पनि मन्त्रिमण्डलमा राख्न ओली बाध्य रहने बताइन्छ । बाँकी मन्त्रीहरूमध्ये केहीलाई हटाइने र केहीको विभाग परिवर्तन गर्नेबारे बालुवाटारमा विचार–विमर्श भइरहेको बुझिएको छ ।

जनार्दन शर्मा प्रभाकर, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराईलगायतको नाम सम्भावित मन्त्रीका रूपमा लिन थालिएको छ । भट्टराईले चाहिँ केपीले मन्त्री बन्न प्रस्ताव ल्याएको, तर आफूले अस्वीकार गरिदिएको भनी आफ्ना निकटवर्तीहरूसँग बताउने गरेका छन् ।