नेपाली भाषामा भएका ‘एकल र संयुक्त वर्णाक्षर एवं देवनागरी लिपि’लाई क्रमशः समाप्त पार्ने उद्देश्य राखेर ल्याइएको र नेपालको संविधान २०७२ को धारा (३) लाई पूर्णतः उल्लंघन गरेर डिजाइन गरिएको ‘युनिकोड’ अनिवार्य र यथाशीघ्र रद्द गर्न विद्वान कानून व्यवसायीहरूले जोडदार माग गरेका छन् ।

गत फागुन २९ गते नेपाल बार एशोसिएसन, भाषा, साहित्य संस्कृति समिति, नेपाल कानून व्यवसायी भाषा साहित्य प्रतिष्ठान तथा निर्झर दिलचेत वाङमय प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा आयोजित ‘निर्झर दिलचेत वाणीसेवा सम्मान अर्पण समारोह’का प्रमुख अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वन्यायधीश कमलनारायण दास, व.अ. प्रेमबहादुर खड्का, व.अ. सर्वोच्च बारका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, व.अ. प्रा.डा. शुम्भुप्रसाद खनाल अधिवक्ता एवं ने.वा.ए. का महासचिव खम्ब ब. खाती तथा सम्मानित व्यक्तित्व कोशकार चूडामणि गौतमले आ–आफ्ना अभिमत राखेका थिए ।

नेपाल कानून व्यवसायी भाषा साहित्य प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष कवि एवं अधिवक्ता रामेश्वर राउत मातृदासको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा उप प्राध्यापक पैशलकुमार निरौलाले प्रभावशाली मन्तव्य दिएका थिए ।

कार्यक्रमको सञ्चालन सर्वोच्च बारका सचिव अधिवक्ता शुभनराज आचार्यको आकर्षक उद्घोषणमा भएको थियो भने विद्वान कानून व्यवसायीहरुको घनीभूत उपस्थितिमा भएको उक्त समारोहमा अधिवक्ता सल्लु तिवारीको मार्मिक र मननीय स्वागत मन्तव्यबाट कार्यक्रमको आरम्भ भएको थियो ।