अर्थमन्त्रीको इमानदारी !


  • डा. तिलक रावल

राजस्व सङ्कलन र कुल खर्चको लक्ष्य संशोधन गर्ने क्रममा केही हप्ताअघि मात्र सरकारले यी शीर्षकमा कटौती गरेको छ । आफैंले ६ महिना पहिले ताकेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्दिनँ भनी प्रस्ट बताउने अर्थमन्त्रीको यो कदमको तारिफ गर्नु नपरे पनि धेरै नकारात्मक टीका–टिप्पणी पनि गरिरहनु नपर्ला । यो उहाँको इमानदारी हो । पुनश्चः मन्त्रीज्यूले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार नतिजा प्राप्त गर्न प्रयत्न जारी राख्ने कुरा भन्नुभएकै छ । लक्ष्यअनुसार काम नहुने कुरा हामीलाई नौलो लाग्दैन र यो खतिवडाजीकै पालामा पहिलोपटक हुन लागेको पनि होइन ।

कुल खर्च (१३ खर्ब १५ अर्ब) लाई करिब ९ प्रतिशतले घटाएर १२ खर्बमा राखिएको छ । चालू खर्चमा पनि केही कटौती भएको छ भने ३११ अर्बको पुँजीगत खर्चलाई २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोडमा झारिएको छ । विभागीय व्यवस्थापन शीर्षकमा पनि रकम घटाइएको छ । राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य (९ खर्ब ४५ अर्ब) पनि २६ अर्बले कम गरिएको छ । स्मरणयोग्य तथ्य के छ भने गत आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा कम रहन गयो, एक दशकमा पहिलोपटक । अर्थ मन्त्रालयको लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व रहेको दाबी सरकारका अन्य निकायहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कहरूबाट खण्डित हुन गयो ।

राजस्वसम्बन्धी महत्वाकाङ्क्षी बजेटको लक्ष्य यो वर्ष पनि पूरा नहुने देखियो । पुँजीगत खर्च साह्रै कम हुने रोगले हाम्रो अर्थतन्त्र ग्रस्त छ । गत वर्ष पदासीन हुनासाथ खतिवडाजीले देउवा सरकारले राखेको (३३५ अर्ब) पुँजीगत खर्चलाई १११ अर्बले घटाउनुभएको थियो । धेरैले अहिले संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुने कुरामा शङ्का व्यक्त गरेका छन् भने हामीले घटाएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि शुभकामना भने अवश्य दिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निष्पक्ष निकायहरूले सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कबाट पुष्टि भइसकेको छ कि हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थिति राम्रो छैन ।

साँच्चै भन्ने हो भने धान उत्पादनमा भएको करिब ९ प्रतिशतको वृद्धिले उकास्ने आर्थिक वृद्धिदर (६ प्रतिशत नाघ्न सक्ने) बाहेक अरू कुनै आर्थिक सूचकाङ्कबाट सन्त्तोष लिने ठाउँ छैन । बाह्य क्षेत्र डामालोलको स्थितिमा रहेकोले हाम्रो व्यापारघाटा चुलिएको छ । रु. १६ भन्दा बढीको आयात (किन्दा) गर्दा हामीले रु. १ को मात्र निर्यात (बेच्छौँ) गर्छौँ । मन्त्रीज्यूलगायत हामीले दुःखी नभई स्वीकार गर्नुपर्छ कि हिजोभन्दा आज आर्थिक दृष्टिकोणले स्थिति जटिल छ । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको स्थितिलाई चालू वर्षको ६ महिनाको उपलब्ध तथ्याङ्कसँग तुलना गर्ना साथ स्थिति प्रस्ट हुन्छ । मुद्रास्फीति ४ बाट ४.६ प्रतिशतमा उक्लिएको छ भने विदेशी लगानीमा ठूलो गिरावट (१४ अर्बबाट ४ अर्ब) भएको छ ।

भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति ६३ अर्बले ऋणात्मक रहेको छ, जब कि गत आ.व.को ६ महिनामा यो ६ अर्बले मात्र ऋणात्मक थियो । पुँजीगत खर्च जम्मा २५ प्रतिशत भएको छ भने वित्तीय संस्थाहरू नयाँ ऋण प्रवाह गर्न सक्ने स्थितिमा छैन । अर्थमन्त्रीको कडा निर्देशन र प्रधानमन्त्रीज्यूको ‘हस्तक्षेप गर्न सक्छु’ भन्ने धम्कीपूर्ण सन्देशले पनि ब्याजदरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेन । विप्रेषणमा भएको उलेख्य वृद्धिका बाबजुद भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति ऋणात्मक छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि कमी भएको देखिन्छ । समग्रमा भन्दा विप्रेषणमा भएको वृद्धिबाहेक चालू वर्षका ६ महिना गत सालका ६ महिनाभन्दा राम्रा रहेको भन्न कुनै आधार भेटिएको छैन ।

विद्यमान आन्तरिक स्थितिले गर्दा पनि सम्बन्धितहरूले बजेटका लक्ष्य संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता महसुस गरेको हुन सक्छ । फेब्रुअरीको अन्तिम सातामा गराइएको विस्फोटमा परी एक साधारण व्यक्तिको ज्यान गयो भने दुईजना घाइते भए । साथै विभिन्न स्थानमा रहेका करिब एक दर्जन एनसेल (मोबाइल कम्पनी)का टावरमा विस्फोट गराइयो भने व्यक्तिविशेषका घर, कार्यालयभित्र बम विस्फोट गराउने कार्य जारी छ । विप्लव (माओवादी नेता) समूहले गरेका यी कार्यले स्वदेशी तथा विदेशी सबै तर्सिएको हुनुपर्छ ।

सरकारको स्थायित्वमा तात्विक अन्तर नपर्ने भए पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबाट कोही पनि प्रोत्साहित हुने स्थिति पटक्कै छैन । यो पार्टी आन्दोलित हुने स्थिति आयो भने सर्वसाधारण नेपालीले थप दुःख झेल्नुपर्ने हुन्छ । यसैबीच विखण्डनकारी नारा लगाउने सी.के. राउतसँग सरकारले गरेको ११बुँदे सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै यो विवादित बन्यो । चर्को असहमति सत्तासीन पार्टीका भीम रावलजस्ता नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरे भने नेपाली कांग्रेसका विभिन्न तहबाट पनि यसको विरोध हुँदै छ । यो कार्यले स्थिरता कायम गर्नेतर्फ नभई अस्थिरतातर्फ देश जाने हो कि भन्ने सन्देह जोकोहीमा उत्पन्न हुन सक्छ ।

विखण्डकारी नारा नलगाएको विप्लव माओवादी पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे पनि सत्तासीन दलभित्र नै चर्को असन्तुष्टि देखिन्छ । अन्य दलहरूका भिन्नभिन्न विचारहरू त छँदै छन् । स्थिति तरल हुँदै जाँदा मार्च २९ र ३० मा हुने भनिएको लगानी शिखर सम्मेलनको सफलताबारे चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छ । नेपाल सरकार, लगानी बोर्डले आवश्यक तयारी गरेको बुझिन्छ । करिब ३ दर्जन प्रोजेक्ट लगानीका लागि प्रस्तुत हुने बुझिएको छ । हामी आशावादी हुनुपर्छ, तर साथसाथै हामीले हाम्रो आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी कुराबारे विदेशीलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।

देशभित्र र बाहिरका सबै कुरा बुझेर नै होला, इमानका साथ अर्थमन्त्रीज्यूले समयमै ‘सक्दिनँ’ भनेर सर्वसाधारणलाई समेत सुसूचित गर्नुभएको । अरू देशमा पनि विषम परिस्थितिमा गर्छु भनेका कुरा यदाकदा गर्न सकिँदैन । हामी त भुक्तभोगी नै छौँ ।

केही तीतो होला, तर सत्य यही हो कि करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भए पनि स्थिति तरल नै छ र अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने हामी उपलब्ध रकम नै खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ र आफैँले ६ महिनाअघि संसदमा वाचन गरिएका लक्ष्यहरू फेरबदल गर्दै छौँ । गत वर्ष अरूले राखेको पुँजीगत खर्च पनि यो सरकार आएपछि १०० अर्बभन्दा बढीले कटौतीमा पऱ्यो । राष्ट्र बैंकमा सरकारको अझै रु. १५० अर्ब परिराखेको छ । यस्तो स्थितिमा हामी पूरा तयारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ, विश्वास जित्नका लागि विदेशी लगानीमा ठूलो गिरावट आएको हालको स्थितिमा । हुन त प्रधानमन्त्रीजीले केही हप्ताअगाडि स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा गरेको आह्वानले पनि केही सहयोग पुऱ्याउला, साथै डा. खतिवडाले पनि बाह्य स्थिति सकारात्मक नरहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै देशविदेशमा मिहिनेत गरेकै हुनुपर्छ ।

साच्चै विश्व अर्थतन्त्रले आशातीत गति लिन नसक्ने शङ्का व्यक्त गरिँदै छ । २०१९ मा ३.७ प्रतिशतले बढ्ने भनिएकोमा हाल आएर विश्व अर्थतन्त्र ३.५ प्रतिशतले मात्र बढ्ने भनिएको छ । चीन र अमेरिकाबीच चलेको व्यापार–द्वन्द्व, बेलायतको ई.यू. बाट बाहिरिने मुद्दाले ल्याएको तरङ्ग, भेनेजुएलाको गम्भीर सङ्कट र उत्तर कोरियाली उन र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पबीच हनोईमा भएको असफल वार्ताले विद्यमान नकारात्मक सोचलाई अरू ज्यादा मलजल गरेका छन् । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन सन् २०१८ मा ६.६ प्रतिशतले मात्र उक्सियो, जुन ३ दशकको सबैभन्दा न्यून हो । चीनको निर्यात फेब्रुअरीमा धेरै तल झरेको तथ्याङ्कले देखाएका छन् । व्यापार युद्धले दुवै देशलाई असर गर्ने मात्र होइन, यो युद्ध लम्बिँदा विश्वको आर्थिक स्थितिलाई नै नकारात्मक असर पर्ने अवश्यम्भावी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्व अर्थतन्त्र अति मन्द गतिमा बढ्ने प्रक्षेपण गर्दै यसले कठिन स्थितिको सामना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बहुपक्षीयतालाई द्विपक्षीय व्यवस्थाले विस्थापित गर्ने सम्भावना प्रबल छ भने संरक्षणवादले उदारवादलाई । जर्मन चान्सलर मार्केल उदारवादको समर्थनमा खुलेर उभिन्छिन् भने वर्तमान कठिन स्थितिमा फ्रान्ससँग ठोस कार्य गरेर ठूला शक्तिराष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धा चर्किएका बेला ई.यू. गठबन्धनलाई सशक्त बनाउन चाहन्छिन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा फ्रान्सको आणविक हतियार पूरा युरोपको सुरक्षार्थ प्रयोग हुने हो भने सम्बन्धित लागतमा पनि युरोपेली राष्ट्रहरूले फ्रान्सलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठ्दै छ ।

साँच्चै विश्लेषकहरू शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच प्रतिस्पर्धाको नयाँ चरण आरम्भ भएको देख्छन् र यसले विश्वलाई फाइदा नगर्ने निष्कर्ष पनि विद्वानहरुको छ । लाग्छ– शीतयुद्धपश्चात् देखिएको सकारात्मक सोच र वातावरणको अन्त्य हुँदै छ । एउटा सम्झिनयोग्य कुरा के पनि छ भने अमेरिका, ईयू र अरब राष्ट्रहरूमध्ये फेब्रुवरीमा इरानलाई थप दण्ड गर्न वार्सामा छलफल गर्दै थिए भने रुस, इरान र टर्कीका राष्ट्रप्रमुखहरू सोचीमा सिरियाबारे वार्ता गर्दै थिए । अमेरिका र रुसबीच विगतमा सम्पन्न आणविक हतियारसम्बन्धी गहन सम्झौताको पालना नहुन पनि सक्छ । साँच्चै कस्तो किसिमको पद्धतिले विश्वलाई डोऱ्याउनेवाला छ केही भन्न सकिँदैन ।

ईयू विद्यमान उदार अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिलाई कायम राख्न ठोस भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थितिमा छैन । यसै पनि बेलायतको यो सङ्गठन छाड्ने प्रक्रियाले युरोपलाई हल्लाइरहेको छ र यसले च्यानलका दुवैतर्फका राष्ट्रहरूलाई वर्षौँसम्म नकारात्मक असर पारिरहने अनुमान जान्ने–सुन्नेहरूको छ । बेलायतले कुनै सम्झौताबेगर यो सङ्गठन छोडेमा अर्को दशकसम्म यो देशको अर्थतन्त्र ७.७ प्रतिशतले खुम्चिनेछ, जान्नेहरू अनुमान गर्छन् । हाम्रो छिमेकमा पनि स्थिति सामान्य छैन । चुनावमा व्यस्त भारत सरकार पाकिस्तानसँग पूर्ण युद्धमा जाने खतरा देखियो फेब्रुअरीको अन्त्यतिर । यी दुई राष्ट्र छोटो भए पनि आकाशे युद्धमा संलग्न भए । दुवै देशका नेता युद्ध चाहँदैनन् भन्ने विश्वास गरिँदै छ । चुनावपछि भारत ठोस रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनेवाला छ भने पाकिस्तानले आफ्नो रुग्ण अर्थतन्त्रलाई मलजल गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय सेनाहरू (करिब ४० जवान) को कास्मिर क्षेत्रमा उग्रवादीहरूबाट हत्या गरिएपछि उत्पन्न गम्भीर स्थिति अरू खतरापूर्ण नहुने स्थिति देखिँदै छ । यो स्थिति कायमै रहोस्, प्रार्थना गरौँ ।

ठूला अर्थतन्त्र र विश्व अर्थतन्त्र नै निराशाजनक स्थितिमा रहने बेला हामीले आफ्ना लागि विपरीत नतिजा प्राप्तिको आशा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । देशभित्र र बाहिरका सबै कुरा बुझेर नै होला, इमानका साथ अर्थमन्त्रीज्यूले समयमै ‘सक्दिनँ’ भनेर सर्वसाधारणलाई समेत सुसूचित गर्नुभएको । अरू देशमा पनि विषम परिस्थितिमा गर्छु भनेका कुरा यदाकदा गर्न सकिँदैन । हामी त भुक्तभोगी नै छौँ । मन्त्रीज्यूले आफ्नो कार्यकाल अरूका भन्दा राम्रा–नराम्रा कस्ता भए त्यसतर्फ ध्यान दिनुभए पुगिहाल्छ । वर्ष अन्त्य हुन अझ केही महिना बाँकी छन् । भगवान् पशुपतिनाथले हाम्रो देश नेपाल बचाइराखून् !

प्रतिक्रिया