रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष र ३५ अर्ब लाग्ने

रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष र ३५ अर्ब लाग्ने


केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि करिव ३५ अर्ब बराबरको खर्च लाग्ने देखिएको छ । नेपालीसहित चिनियाँ प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरी रेलमार्ग निर्माणका लागि उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि उक्त परिमाणको रकम खर्च हुने देखिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कम्तीमा पनि १७ अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक रहेको बताए । उनले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने जानकारी दिँदै साधन र स्रोत उपलब्ध भए तोकिएको समयमा नै रेलमार्ग निर्माणले गति लिने उल्लेख गरे ।

प्राविधिक रुपमा अध्ययन गर्न समय र पैसा दुवै लाग्ने भएकाले मन्त्रालयले सो आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्नसमेत राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलाई समेत आग्रह गरेको समितिको बैठकमा उनले जानकारी दिए ।

सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि उपयुक्त ढाँचाको छनोट गरी रेलमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढ्ने राससले जनाएको छ । बताइएअनुसार रेलमार्गका विषयमा नेपाली अधिकारी र चिनियाँ अधिकारीबीच पटकपटक छलफल भइरहेको छ । सो रेलमार्ग करिव ८० किलोमिटर हुने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ ।

यस्तै रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनको काम भारतीय पक्षले गरेको छ । सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागिसमेत पाँचदेखि सात अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने सचिव अधिकारीको भनार्इ छ ।

आवश्यक बजेट उपलब्ध भए तोकिएका ठूला आयोजना अगाडि बढाउन कुनै समस्या नभएको भन्दै सचिव अधिकारीले केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणसमेत प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बताए । तर ती आयोजनाका लागि हालसम्म कुन स्रोतबाट कसरी बजेट व्यवस्था गर्ने भन्नेबारेमा आवश्यक निर्णय भने भइनसकेको उनले बताए ।

उनले मनत्रालय मातहत रहेका कूल ३३ डिभिजन कार्यालयमध्ये १४ वटा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए। आगामी आवका लागि मन्त्रालयको बजेट सीमासमेत बढेर आएको पनि उनले बताए ।