एसेसरिज उत्पादनको अनुभव भएको कम्पनी मोट्रेक्सलाई गाडी एसेम्बल्डको अनुमति

एसेसरिज उत्पादनको अनुभव भएको कम्पनी मोट्रेक्सलाई गाडी एसेम्बल्डको अनुमति


मुलुक यतिखेर लगानी सम्मेलनको ब्यग्र प्रतिक्षामा छ । लगानी सम्मेलनकै पूर्वसन्ध्यामा सरकारले मुलुकभित्रै गाडी उत्पादन गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ । तर, सरकारले एसेसरिज उत्पादनको मात्रै अनुभव भएको कम्पनीलाई गाडी एसेम्बल्डको अनुमति दिंदा केही शंका भने उब्जिन थालेको छ ।

नेपालमै गाडी एसेम्बल्ड गर्ने गरी लगानी बोर्डले कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सलाई स्वीकृत प्रदान गरेको हो । गत शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चारपाँग्रे गाडी एसेम्बल्डका लागि स्वीकृती प्रदान गरेको हो । सरकारले कम्पनीको १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । कम्पनीले गाडी उत्पादनका लागि लगानी बोर्डमा बुझाएको तथ्यांक हेर्दा केही आशालाग्दो अवस्था पनि भएपनि खुसी भइहाल्नुपर्ने अवस्था
भने नरहेको नाडाका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालको भनाई छ ।

कम्पनीले बोर्डमा उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा पाँच वर्ष वार्षिक २० हजार युनिट गाडी उत्पादन गर्नेछ भने कम्पनीले वार्षिक पचास हजार युनिट गाडी उत्पादन गर्ने क्षमताको एसेम्बल्ड प्लान्ट लगाउने योजना छ । तर, नेपालमा एसेम्बल्ड प्लान्ट राख्न बोर्डले अनुमति दिएको मोट्रेक्सको गाडी उत्पादनको अनुभव र नाडाको सदस्य समेत नरहेको पाइएको छ । कम्पनीले गाडी उत्पादन नगरी एसेसरिजहरु उत्पादन गर्दै आएको नाडाका अध्यक्ष दाहालका दावी छ ।

कम्पनीको वेबसाइटमा भएअनुसार ११ देशमा यसका शाखा छन् । कम्पनीले हुन्डाई र किया कम्पनीका कारका लागि पनि एक्सेसरिज उत्पादन गर्दै आएको छ । लगानी बोर्डका अनुसार कोरियामा गाडीका लागि आवश्यक एसेसरिज उत्पादन गरेपनि नेपालमा भने गाडीनै उत्पादन गर्न आवेदन हालेको हो । नेपालमै गाडीको अधिकृत बिक्रेताहरुले भने मोट्रेक्स एसेम्बल्ड प्लान्ट स्थापना गर्न कठिन र चुनौती भएको बताउँछन् ।

सर्बाधिक बिक्रि भइरहेका मारुती सुजुकी, हुण्डाई, महिन्द्रा र टाटाले नेपालमा प्लान्ट लगाउने प्रस्ताव अहिलेसम्म गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् । नेपालमा अटोमोबाइल्सका लागि सानो बजार भएकोले पनि यसअघि नेपालमै प्लान्ट लगाउने घोषणा गरेको टाटाले पनि प्लान्ट नराख्ने मनशासयमा पुगेको थियो । प्लान्टका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने र नीतिगत स्थिरता नभएमा लगानी डुब्ने भएकाले एसेम्बल्ड प्लान्ट संचालन गर्न नसकिएको हो ।