वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले समाजको मौलिकताअनुसार नीति तर्जुमा हुनुपर्ने बताएका छन् । जलवायु परिवर्तन नीति, २०७५ को प्रारम्भीक मस्यौदामाथि राय–सुझाव सङ्कलनका लागि मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तन नीति तीनै तहका सरकारी निकायबीच समन्वकारी हुने गरी तर्जुमा हुने जानकारी दिए ।

वातावरण संरक्षणका परम्परागत प्रयासलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर मानव जीवनोपयोगी बनाउनुपर्ने सुझाउँदै मन्त्री बस्नेतले नीति तर्जुमा गर्दा नेपाली समाजको मौैलिक विशिष्टतालाई पनि आत्मसात् गर्न जरुरी रहेको विचार व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले विश्वका गतिविधिले हुने जलवायु परिवर्तनका असरबारे समेत नीतिमा कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाव दिँदै प्रविधिको उपयोगलाई महत्वका साथ उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । वन सचिव डा विश्वनाथ ओलीले विभिन्न चरणको छलफलपछि नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको बताउँदै सुझाव सङ्कलनका क्रममा प्राप्त सुझावलाई समेटेर अन्तिम रुप दिइने जानकारी दिए ।

मन्त्रालयको जलवायु परिर्वतन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले नयाँ विश्व परिवेश तथा मुलुकको पुनःसंरचना र बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाअनुसार नयाँ नीति तर्जुमा गर्नुपरेको बताए । महाशाखाका उपसचिव केशवराज गौतमले नीतिको मस्यौदामा भएका व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।

नेपालको संविधानमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई सङ्घीय अधिकार सूचीमा रहेको छ । नेपालको दीर्घकालीन सोच २१०० ले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना गरेको छ । साथै पन्ध्राँै आवधिक योजनाले उत्थानशील समाजको निर्माण गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्ने सोच एवं हरित विकासको मार्ग अवलम्बन गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता वृद्धिबाट दिगो विकासमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तसर्थ पनि नयाँ नीति बनाउनुपरेको उनिहरुको भनाइ थियो ।

सहभागी विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले नीतिमा समेट्नुपर्ने विषयमा आवश्यक सुझाव दिनुभएको थियो । जलवायु उत्थानशील समाजको विकास गरी राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्ने दूरदृष्टि तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणको योजनाबद्ध एवं एकीकृत प्रयासद्वारा राष्ट्रका सामाजिक, आर्थिक तथा पारिस्थिकीय प्रणालीहरुलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने लक्ष्यका साथ नीति बनाउन लागिएको हो ।

नीतिले सङ्कटासन्न र जोखिमपूर्ण व्यक्ति, परिवार, समूह र समुदायको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु परिवर्तनका प्रतिकुल प्रभावको जोखिममा रहेका पारिस्थिकीय प्रणालीहरुको उत्थानशीलतामा सुधार गर्दै हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतहरुको न्यायोचित परिचालन गर्ने, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धान, प्रविधि विकास र सूचना सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायत उद्देश्य राखेको छ ।