• गोपाल पराजुली

सर्वोच्च अदालतमा रहँदा गरिएका फैसलाहरूमा दुःखीलाल महतोकोको मुद्दाको फैसला पनि मलाई असाध्यै सम्झना हुन्छ । म र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासबाट उक्त फैसला भएको हो ।

‘दुःखीको घरमा मात्र तेरो बास हुने भए हे ईश्वर दया राखि अझ मलाई दुःख दे !’

दुःखमा ईश्वर देख्ने नाटककार बालकृष्ण समको यो उद्दरण दुःखीलाल महतोको जीवनमा चरितार्थ हुन्छ । दुःखीलालको जीवनमा वास्तवमा उनको नामजस्तै दुःखको कथा थियो ।

मुद्दा हेर्दै जाँदा, मिसिल केलाउँदै जाँदा थाहा भयो, दुःखीलाल असाध्यै साधारण तर अलिक विद्रोही स्वाभावका मानिस रहेछन् । जब भूीसम्बन्धी ऐन, २०२१ आयो, त्यहाँ एउटा गजबको व्यवस्था गरिएको थियो– ‘उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि जग्गा लुकाउने मानिसहरूका बारेमा कसैले जाहेरी दिन्छ भने सो जग्गाको मूल्यको १० प्रतिशत रकम जाहेरवालालाई दिइने ।’ यो कानूनी व्यवस्था थाहा पाएपछि दुःखीलालले पनि कुनै जमिनदारले २९ विगाहा जमिन लुकाएको भनी जाहेरी दिएका रहेछन् । तर, तत्कालिन शासन व्यवस्थासँग तादाम्य भएका र तत्कालिन प्रशासनलाई नै आफ्नो अनुकुल चलाउन सक्ने ताकत भएका ती जमिनदारले उल्टै दुःखीलालका उपर झुठ्ठा डाँका मुद्दा चलाएर ६ वर्ष थुनामा पठाउन सफल भएका रहेछन् । पछि डाँका मुद्दाबाट दुःखीलालले सफाई त पाए तर ती जमिनदारले जग्गा लुकाएको विषयमा जाहेरी दिएवापत कानून बमोजिम पाउनुपर्ने सुविधा भने पाएनन् । बरू जीवनभर अड्डाको दौडधूप र मुद्दा मामिलाको गोलचक्करमा उनी परिरहे ।

भूमीसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सुविधा पाऊँ भनि दुःखीलालले २०३०र३१ सालतिरबाटै मुद्दा लड्दै आएका रहेछन् । राज्यले वाचा गरेको सुविधा पाउन उनले गरेको संघर्षको कथा बडो विचित्रको थियो– उनी पटक–पटक भूमीसुधार कार्यालयमा पुग्छन् तर त्यहाँ उनको निवेदन उपर कुनै सुनुवाई हुँदैन । उनी फेरि अदालत पुग्छन् र अदालतले आदेश गरिदिन्छ तर उक्त आदेश कार्यान्वयन हुँदैन । तह–तह हुँदै उनी सर्वोच्च अदालत आउँछन् । सर्वोच्चले फेरि हेरिदिनु भन्ने आदेश गर्छ । मुद्धामा धाउँदाधाउँदै उनी बृद्ध अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छन् । उनले के पनि भनेका थिए भने– ‘ती जमिनदारले राजविराजजस्तो ठाउँमा २९ विगाहा जग्गा लुकाएर राख्नु र मैले त्यसको बारेमा जाहेरी दिनु नै म डाँका मुद्दामा फस्नुपरेको कारण थियो ।’

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेशी तोकिएको दिन उनी इजलाससमक्ष उपस्थित थिए । सायद १५–१६ नम्बरतिर पालो थियो उनको मुद्दाको । उनको अवस्था असाध्यै दयनीय देखिन्थ्यो । शरिर ढाक्ने गरी न्यानो लुगा समेत लगाउन नसकेका दुःखीलाललाई देख्दा चरम गरिविको अवस्था बुझ्न सकिन्थ्यो । उनले इजलाससामु बिन्ती गर्दै भनेका थिए– ‘झुठ्ठा मुद्दा लागेर अनाहकमा ६ वर्ष जेल बस्नुपऱ्यो । मैले के बिराएको थिएँ ? उल्टो मैले त सरकारलाई जग्गा दिलाइदिएको थिएँ । २९ विगाहको १० प्रतिशत न मैले पाउने हो । कानूनले व्यवस्था गरेको र सरकारले बाचा गरेको त्यो इनाम मलाई नदिएर कहिले मालपोतको १० प्रतिशत दिने भनेर ब्यङ्ग्य गर्छन् । कहिले ६०० रूपैँया लैजाउ भन्छन् । मुद्धा लड्न थालेको पनि ४०–४२ वर्ष भैसक्यो । मैले कतैबाट न्याय पाइनँ ।’ उनले ‘यहाँबाट पनि न्याय पाइनँ भने धर्ती नै छोडेर जान्छु । यो अन्यायी दुनियाँमा बस्नु छैन मलाई’ भन्ने खालका कुरा समेत गर्न थाले ।

हामीले मिसिल हेऱ्यौं । वास्तवमा उनीमाथि राज्यले नै ठूलो अन्याय गरेको देखियो । उक्त मुद्दामा हामी तोकेरै अहिले त्यो जग्गाको प्रचलित मुल्य कति हो त्यसको १० प्रतिशत दिनु या त दशांशको एकांश जग्गै दिनु भनेर निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेका छौँ ।

त्यो आदेश पनि मलाई ऐतिहासिक लाग्छ । थाहा छैन– उक्त आदेश कार्यान्वयन भयो कि भएन ? राज्यले ती वृद्धको याचना सुन्यो कि सुनेन ? दुःखीलालले पैसा पाए की पाएनन् ? तर एउटा न्यायाधीशको रूपमा स्मरण गर्दा त्यो फैसलाले राज्यबाटै प्रताडीत एक बृद्धलाई न्याय दिलाएको भन्ने एक खालको सन्तोष मनमा भई नै रहन्छ ।

यो पनि हेर्नुहोस्-

पाँच वर्ष कैद सजाय पाएकी महिला साढे १० वर्ष थुनामा !
https://ghatanarabichar.com/139983