सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई आफूसँग भएका हातहतियार ३५ दिनभित्र बुझाउन समयसीमा दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वार्ता र छलफलका लागि सरकार सदैव तयार रहेको स्पष्ट गरेका छन् ।

सो समूहले आपराधिक र हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले उसका त्यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘यसका लागि रातो कार्पेट ओछ्याएरै बिन्ती गर्छौँ, तर उहाँहरूको अडान हेर्दा त्यस्तो देखिएन र सरकार यो निर्णयमा पुगेको हो ।’

मन्त्री बाँस्कोटाले वार्ताका लागि पटकपटक तयार भए पनि वार्तामा नआएको सो समूहका गतिविधिलाई सरकारले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी त्यसका आधारमा पार्टीलाई नभई समूहका हिंसात्मक र संगठित प्रकारका आपराधिक र संविधानविरीतका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारको यो निर्णयलाई स्वागत गरिसकेको अवस्थामा सत्तारुढ पार्टीभित्र यसबारे छलफल भएको र थप छलफल हुने पनि जानकारी दिए ।

एक प्रश्नका जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकार र चन्द्रकान्त (सीके) राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग गरिएको सहमतिमा उल्लिखित जनअभिमतको विधि प्रयोग गरिने भनिनुको अर्थ निर्वाचनबाट जनताले अभिव्यक्त गर्ने मत भएको जनाए । उनले भने, ‘सीके राउत मूलधारमा आउनुभयो । सरकारले स्वागत ग¥यो । भोलि विप्लव समूह पनि आएमा सरकारले स्वागत गर्छ ।’