‘पृथकतावाद’ले वैधानिकता पाएपछि…

सीकेलाई थुम्थुम्याएर सन्चो मान्नुभन्दा मधेसका वास्तविक समस्या र असन्तुष्टि पहिल्याएर त्यसको समुचित निराकरणतर्फ अत्यन्त गम्भीर र इमानपूर्वक लाग्नु नै सरकारका निम्ति अपरिहार्य विषय हो

12 Shares

नेपालको तराई भूमिलाई आधार तुल्याउँदै मुलुक विभाजनको नारा उराल्दै चर्चामा आएका रहस्यमयी पात्र सीके राउतसँग ११बुँदे सम्झौता गरेर सरकारले राजनीतिक माहोल तताइदिएको छ । कथित ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ र नेपाल सरकारबीचको सम्झौतापछि ओली सरकार ठूलै उपलब्धि हासिल भएको तर्कबाजीमा उत्रिएको छ भने सीके राउतको खेमा पनि स्वाभाविक रूपले विजयीभावमा देखिएको छ । एकातिर पृथकतावाद समाप्त पारेको प्रधानमन्त्रीको एकोहोरो दाबी सुनिएको छ, अर्कोतर्फ स्वतन्त्र मधेसको मागलाई सरकारले स्वीकार गरेको र जनमतसङ्ग्रहको माध्यमबाट मधेसले आफ्नो गन्तव्य सुनिश्चित गर्ने तर्कमा सीके पनि मग्न छन् । अर्थात्, सम्झौताका बुँदाबारे दुवै पक्षको समान धारणा हुनुपर्नेमा आफूअनुकूलको व्याख्या गरेर अन्योल चर्काउने उपक्रम शुरु भएको छ ।

सरकार–सीके सम्झौता प्रकरणभित्र अनेक रहस्य, उद्देश्य वा दुर्उद्देश्य लुकेका छन् भन्ने तर्क, अनुमान एवम् अवधारणा जो आरम्भदेखि नै प्रकट हुँदै आएका छन्, सम्झौतापछिका दुई–चार दिनकै गतिविधिले अनुमानहरू पूर्णतया आधारहीन छैनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । आफूले विखण्डनकारी सोच त्यागेको र अविभाजित नेपालको पक्षमा अब शान्तिपूर्ण तवरले राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा क्रियाशील रहने प्रतिबद्धतासहित ११बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंबाट मधेस झरेका सीके राउतले सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै आफ्नो अभीष्ट पुनः प्रस्ट्याइदिएका छन् । जनकपुर विमानस्थलमा स्वागत गर्न ‘बुलेटप्रुफ ज्याकेट’ पहिरिएर अग्रपङ्क्तिमा प्रस्तुत भएका ‘सीकेका सेना’बाट स्वतः प्रवाहित हुने सन्देश अलग छ, यसबाहेक सयौँ सङ्ख्यामा भेला भएका कार्यकर्ता–समर्थकले सीकेलाई फूलमाला र अबिर मात्र पहिऱ्याएनन्, ‘एसियामा मधेस नामक नयाँ राष्ट्र’को झल्को दिने ब्यानर, पोस्टरको प्रदर्शन, स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा तिनले उरालेका नाराले धेरै कुरा बोलिसकेका छन् ।

तराई–मधेसमा स्वतन्त्र मधेससम्बन्धी प्रचारप्रसार शुरु भइसकेको अवस्था छ । सम्झौताको एक बुँदामा स्वतन्त्र मधेसका नाममा किताब, पर्चा–पम्प्लेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झन्डा, अनलाइन सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ, तर सीकेका ‘अर्काइभ’बाट धमाधम प्रचार सामग्रीहरू निकालिएका छन् र विभिन्न मिडियामार्फत तिनको खुल्लमखुला प्रसार शुरु गरिएको छ । राष्ट्र विखण्डनको निम्ति तयार गरिएका रणनीतिक सामग्री सीके र उनका समर्थकहरू हिजोसम्म गुप्त ढङ्गले प्रयोगमा ल्याउँथे, सम्झौतापछि तिनको प्रसारप्रसार खुला गरिएको छ । अर्थात्, ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’लाई प्रदान गरिएको वैधानिकतासँगै सीके र उनका अनुयायीहरूका अवैधानिक गतिविधि पनि निर्वाध तथा वैध हुन पुगेका छन् ।

यसबारे औँला उठाएर सचेत तुल्याउन खोज्नेहरूमाथि भद्दा आक्षेप लगाउँदै सरकार यतिबेला सीकेको पक्षपोषण गर्न उद्यत् देखिन्छ । सम्झौताविपरीतका गतिविधिप्रति संवेदनशील हुँदै उचित कारबाहीमा उत्रनुको साटो आलोचकमाथि खनिने सरकारी शैली उदेकपूर्ण छ । सीके राउतलाई ‘यू–टर्न गराएको’ सन्दर्भलाई मुलुकले हासिल गरेको ठूलो उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् प्रधानमन्त्री । यो सम्झौताले मधेसको नाममा राजनीति गर्ने कैयनका स्वार्थको रोटी सेक्ने चुलो नै बन्द भएको उनको दाबी छ । पृथकतावाद भन्ने शब्द अब नेपालको राजनीतिबाटै हराउन पुगेकोजस्ता अतिशयोक्तिपूर्ण तर्क गर्नसमेत हिच्किचाइरहेका छैनन् केपी ।

तर, पृथकतावादीलाई समाप्त पारेको दाबी जति हल्का र हास्यास्पद प्रतीत हुँदै छ, सीकेको कथित ‘यू–टर्न’चाहिँ त्यत्ति नै रहस्यमयी तथा झन्–झन् संशयपूर्ण बन्न पुगेको छ । सीकेसँगको सहमतिप्रति आशङ्का प्रकट गर्नेहरूप्रति प्रधानमन्त्रीले कटाक्ष गरेका छन्, सीकेले बोल्नुपर्ने भाषा आफूले बोलिदिएर सम्झौताको ढाकछोप गर्ने प्रयत्न उनी गरिरहेका छन्, तर सम्झौताको अपव्याख्या गर्दै स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा तुल–ब्यानर प्रदर्शन गर्ने, नारा उराल्नेहरूप्रति चाहिँ मौनता साँधेर उनले अन्योलको अँध्यारो बढाउन मद्दत पुऱ्याइरहेका छन् ।

पृथकतावादको मानसिकताबाट ग्रसित सीकेलाई थुम्थुम्याएर सन्चो मान्नुभन्दा मधेसका वास्तविक समस्या र असन्तुष्टि पहिल्याएर त्यसको समुचित निराकरणतर्फ अत्यन्त गम्भीर र इमानपूर्वक लाग्नु नै यतिबेला सरकारका निम्ति अपरिहार्य विषय हो । तर, यो मनन गरी कदम चाल्ने मुडमा सरकार देखिएको छैन, जो देशकै निम्ति अभिसाप हो ।

12 Shares

प्रतिक्रिया