चक्रब्यूहमा प्रधानमन्त्री

केपी ओलीजस्ता चतुर मानिस कसरी फसे ? पृथकतावादी सीके राउतसँग ‘हाइप्रोफाइल’ सम्झौता गरेपछि आमनेपालीले यस्तो प्रश्न उठाएका छन् । नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अवलम्बन भएपछि केही मैदानी भूभागलाई आधार बनाएर सीके राउत पृथकतावादी गतिविधि गर्दै आएका छन् । उनले मधेस नेपालको भूभाग नभएको पुष्टि गर्न गुगलमा मिथ्या इतिहास र अन्य विवरण राख्न लगाएका छन् ।

दुई नम्बर प्रदेशमा हाल महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामा रहेका दीपेन्द्र झा नामक व्यक्तिलाई दुई वर्षअघि बेलायत पठाएर नेपालविरुद्ध तयार पारिएको पुस्तकको विमोचन पनि सीकेले गराएका थिए । उनले मधेस नाममा बेग्लै नक्सा तयार गरी संविधान, कानुन र राष्ट्रिय गानसमेत छुट्टै बनाएका छन् ।

सीकेले नेपाललाई विभाजन गराउन तराईका केही जिल्लामा विभिन्न अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्दै आएको हुनाले उनी पटकपटक पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक पाँच महिनादेखि थुनामा रहेका राउतलाई गत बिहीबार (फागुन २३ गते) सर्वोच्च अदालतले ‘अप्रत्याशित थुनामुक्ति’को आदेश दिएको थियो र लगत्तै उनी रिहा भएका थिए । देशसँग खेलवाड गर्ने र वैरभाव राख्ने व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै आदेशमा रिहाइको आदेश दिँदा सिङ्गै मुलुक स्तब्ध भएको थियो ।

त्यसको भोलिपल्टै प्रचण्डलाई साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीके राउतसँग एघारबुँदे सम्झौता गरेका छन् । राजनीतिक सहमति नाम दिएर राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा भव्य समारोहबीच राउतसँग सम्झौता गर्नुको रहस्य अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । कतिपयले ‘पश्चिमा खेल’ भन्ने टिप्पणी गरेको पाइएको छ भने केहीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने राजपालाई ‘डिमरलाइज्ड’ गर्न त कतिले प्रचण्डको तेजोबध गर्न यस्तो ‘नाटक’ मञ्चन गरिएको भन्नेसम्मका प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।

केपी–सीके सम्झौताको सूत्रधार रहेका महासचिव विष्णु पौडेल एघारबुँदे सम्झौतालाई पार्टी सचिवालयबाट अनुमोदन गराउन चाहन्थे, तर लामो छलफलपछि ‘पार्टी यस्ता विषयमा नमुछिने’ ठहर गर्दै ‘जे गर्ने हो सरकारले नै गरोस्’ भनेर पन्छिने निर्णयमा पुगेको बुझिएको छ ।

सभागृहमा ‘राजनीतिक सहमति’ नामको समारोह आयोजना गरिनुअघि नेकपा सचिवालयको बैठकमा यस विषयलाई लिएर गम्भीर छलफल भएको थियो । बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले सीके राउतसँग हुन लागेको सम्झौताको मस्यौदा प्रस्तुत गरेपछि वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले ‘भाषा मिलाउनुपर्ने’ सुझाव दिएका थिए । तर, अर्का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने सीके राउतसँग सम्झौता गर्नुपर्ने कुनै कारण र अवस्था नरहेको भन्दै एघारबुँदे सम्झौता ‘अन्त कतै ड्राफ्ट भएर आएको हुन सक्ने’ धारणा राखेका थिए ।

श्रेष्ठले नेपाली राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताकाप्रति राउतले प्रतिबद्धता जाहेर नगरेको र विगतका गल्तीप्रति पश्चाताप झल्किने कुनै सङ्केत मस्यौदामा नभएको बताउँदै सीके राउतसँग सम्झौता गर्नु उचित नहुने बताएका थिए । श्रेष्ठको भनाइमा वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले पनि सहमति जनाएको बताइन्छ ।

केपी–सीके सम्झौताको सूत्रधार रहेका महासचिव विष्णु पौडेल एघारबुँदे सम्झौतालाई पार्टी सचिवालयबाट अनुमोदन गराउन चाहन्थे, तर लामो छलफलपछि ‘पार्टी यस्ता विषयमा नमुछिने’ ठहर गर्दै ‘जे गर्ने हो सरकारले नै गरोस्’ भनेर पन्छिने निर्णयमा पुगेको बुझिएको छ । त्यसपछि सम्झौताको भाषामा झिनो सम्पादन गरेर सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिइएको थियो ।

बैठकपश्चात् सभागृहमा आयोजित विशेष समारोहमा साक्षीका रूपमा प्रचण्ड उपस्थित भए पनि वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमको उपस्थिति थिएन । समारोहमा सीके राउतले दिएको मन्तव्यले उनी पूर्ववत् अडानमा रहेको स्पष्ट गरेको थियो । सीके पृथकतावादी भएको र उनी परिवर्तन हुन तयार नभएको देखिँदादेखिँदै पनि उच्चस्तरको कार्यक्रम राखेर सीकेसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले किन सम्झौता गर्नुपरेको हो, यसको जवाफ कतैबाट पनि आउन सकेको छैन ।

केपीजत्तिका चतुर र जिम्मेवार व्यक्तिले नबुझीकन सीकेसँग सम्झौता गरेका होलान् भन्ने ठानिएको छैन । तर, सीकेका अभिव्यक्ति र तराई पुगेपछि प्रकट भएको उनको व्यवहारले प्रधानमन्त्री ओली झुक्किएको देखाएको छ । सीकेको सोच र भूमिकामा सकारात्मक परिवर्तन आएन भने केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा गरेको सबैभन्दा ठूलो गल्तीका रूपमा यस घटनालाई लिइने निश्चित छ ।

यति ठूलो र संवेदनशील घटनामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फसाउन सक्ने को होलान् भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र प्रकट भएको छ । यस प्रकरणको सूत्रधार जुन शक्ति भए पनि नेकपा महासचिव पिष्णु पौडेल सहजकर्ता र ‘फोकल प्वाइन्ट’ भएको बताइएको छ । पौडेलका पछाडि को छन् भन्ने स्पष्ट नभए पनि सीके प्रकरणमा विष्णु पौडेलकै भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण भएको बुझिएको छ ।

यस्तो छ ११बुँदे सहमति –

आज २०७५ फागुन २४ गते गम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको विशेष उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभागृह, काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका बीचमा देहायबमोजिमको सहमति भएको छ ।

१. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।

२. हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवम् लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौँ । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ ।

३. लोकतन्त्रमा मतभेदहरू हुन सक्छन्, तर तिनीहरूप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आमनागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ र त्यस्ता मतभेदहरूको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा दृढ छौँ ।

४. सामाजिक न्याय, समानता र सद्भाव हाम्रो साझा उद्देश्य हो । हामी तराई–मधेसलगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकारसम्पन्न तुल्याउन तराई–मधेसलगायत समग्र देशको विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ । त्यसैगरी संविधानप्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्ने र तराई–मधेसलगायत समग्र देशमा सुशासन कायम गर्दै समानता र समाजवादतर्फ अग्रसर हुन प्रतिबद्ध छौँ ।

५. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका राज्यविरुद्धको अपराधलगायत सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिइनेछ र हिरासत वा कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकताहरूलाई निःसर्त रिहा गरिनेछ ।

६. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन तथा यसका नेता–कार्यकर्ताद्वारा यसअघि तयार पारिएका र पहिले प्रचारमा गएका किताब, पर्चा–पम्प्लेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झन्डा, अनलाइन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन । आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमतिप्रतिकूलका प्रचार सामग्रीहरू उत्पादन तथा वितरण गरिनेछैन ।

७. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता–कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई नेपालको संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, सङ्घसंस्था वा पार्टी खोल्न वा सङ्गठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिनेछैन र त्यस्ता क्रियाकलाप गरेबापत राज्यद्वारा कुनै प्रकारको कारबाही गरिनेछैन ।

८. २०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यको तर्फबाट उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ ।

९. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको आयोजनामा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारको जिम्मा सरकारले लिनेछ ।

१०. स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराई–मधेसलगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवम् लोकतान्त्रिक विकास र खुसहालीको लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारको तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनप्रति लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौँ ।

११. यो सहमति आजैका मितिबाट लागू हुनेछ ।

नेपाल सरकारको प्रतिनिधि
माननीय रामबहादुर थापा
गृहमन्त्री
२०७५ फागुन २४

स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको प्रतिनिधि
चन्द्रकान्त (सीके) राउत
संयोजक
२०७५ फागुन २४

प्रतिक्रिया