‘स्वतन्त्र मधेस’को सरकारी अनुमोदन, नागरिकता विधेयक र फिजीकरणको डिजाइन

  • अमृत खरेल

सरकार र चन्द्रकान्त राउत (सीके) राउतबीच २०७५ फागुन २४ गते भएको एघारबुँदे सम्झौतामा जम्माजम्मी नौपटक प्रयुक्त ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ शब्दावली आठ स्थानमा गाढा (Bold) गर्दागर्दै अन्तिममा हाइलाइट गर्न छुटेको रहेछ ।

प्रधानमन्त्रीको ‘विशेष उपस्थितिमा’ अझ ‘विशेष समारोहमा’ नेपाल सरकारको तर्फबाट भएकोे उक्त सम्झौतामा उल्लेखित शब्दावलीको जसरी गाढा प्रयोग भएको छ, त्यो भनेको नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्धको आपत्तिजनक शब्द र भावको प्रगाढ अनुमोदन हो ।

‘स्वतन्त्र मधेस’ नाम भनेको उक्त गठबन्धनले आफूलाई नेपालबाट स्वतन्त्र भन्ने अर्थमा प्रयोग गर्दै आएको आमदेशभक्त नेपालीको निमित्त आपत्तिजनक शब्दावली हो र उक्त शब्दावलीको अब उप्रान्त प्रयोग नगरिने सुनिश्चिततासमेत कतै कुनै बुँदामा नगरीकनै खुलमखुला ‘स्वतन्त्र मधेस’ भनेर ‘मूलधारको राजनीति’ गर्न छुट दिने भनी गरिएको सम्झौता साँच्चै विखण्डनको बाटो त्यागेको विषय नभई प्रथम दृष्टिमै राज्यसंयन्त्रकै दुरुपयोग गरेर गरिएको मातृभूमिप्रतिको गद्दारी र राष्ट्रघातचाहिँ हो ।

‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो’ भन्ने विषय स्वयम् निःसर्त विषय हो । उक्त संविधानतः सुनिश्चित विषयलाई राउतसँगको सम्झौताको बुँदा नं. १ को रूपमा सर्त बन्देज रहने विषयको रूपमा राज्यले प्रस्तुत गर्नु अर्को अक्षम्य कुकृत्य हो ।

राज्यको मूल नेतृत्व गरिरहेकाहरूलाई नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो भन्नेमा शङ्का व्याप्त रही कोही व्यक्तिविशेषले उक्त विषयलाई सर्तको रूपमा स्वीकार गरिदिएपछि मात्रै देश स्वाधीन, सार्वभौम र अविभाज्य रहने भन्ने आशयका साथ सम्झौता हुनु भनेको आत्मसमर्पण गरेको कुनै विजित देशले पराजित मानसिकताका साथ विजेतासँग गरेको सम्झौताजस्तो प्रतीत हुन आएको छ ।

सम्झौताको बुँदा नं. २ मा उल्लेखित ‘देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत’ भनिनुको अर्थ पनि राज्य र राउत पक्षले आ–आफ्नो ढङ्गले लगाउने भित्री सहमतिमै उक्त शब्दावली राखिएको बुझ्न सकिन्छ । उक्त शब्द समूहको समुच्च व्याख्या गर्दा त्यसले जनमतसङ्ग्रहलाई नै इंगित गर्दछ किनकि त्यहाँ जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट असन्तुष्टिहरूको समाधान गर्ने भनिएको हुनाले असन्तुष्टि वा मुद्दाहरूमध्ये कुन ठीक भनेर चयन गर्ने भनेको जनमतसङ्ग्रहबाटै हो ।

नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अक्षुण्णतालाई नै राउत पक्षले स्वीकार नगरी उक्त विषयलाई जनअभिमतबाट टुङ्गो लगाउने गरी गरिएको राष्ट्रघाती सम्झौताको आधारमा उक्त पक्षले विखण्डनवादी पृथकतावादी सोच त्यागेको भनेर किमार्थ बुझ्न सकिँदैन ।

मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने भन्ने घोषित आजादीको एजेन्डामा उक्त समूह स्थापित भएकाले उक्त मागलाई असन्तुष्टि भनी सोको किनारा लगाउन उक्त एजेन्डामाथि नै मतदान हुनु जनअभिमतमा आधारित विधि भन्ने अर्थमा उक्त शब्दावली राखिएको हुनाले यसले मूलतः जनमतसङ्ग्रहलाई नै लक्षित गरेको छ । जनअभिमत विभाजित गराएर टुङ्गो लगाउने विषयको रूपमा यसरी देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको विषयलाई सर्तका रूपमा प्रस्तुत गरिनु आमनेपालीको लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अक्षुण्णतालाई नै राउत पक्षले स्वीकार नगरी उक्त विषयलाई जनअभिमतबाट टुङ्गो लगाउने गरी गरिएको राष्ट्रघाती सम्झौताको आधारमा उक्त पक्षले विखण्डनवादी पृथकतावादी सोच त्यागेको भनेर किमार्थ बुझ्न सकिँदैन । देशलाई चिरा पारेर कथित स्वतन्त्र मधेस भन्ने राज्य खडा गर्ने भन्ने एजेन्डामाथि गरिने अभिमतको विभाजन किमार्थ लोकतान्त्रिक विधि मान्न सकिँदैन । यसरी गरिने जनमतसङ्ग्रह भनेको आमदेशभक्त नेपालीको विवेकलाई बलात् बन्धकमा राखेर केही मुठ्ठीभरका प्रायोजित व्यक्तिहरूले गर्ने स्वेच्छाचारी राष्ट्रघात हुने भएकाले त्यो लोकतान्त्रिक नभई फासीवादी कदम हुनेछ ।

सम्झौताको बुँदा नं. ४ मा दुवै पक्ष अब समाजवादतर्फ अग्रसर हुने भन्नु आफैँमा बडो रहस्यमय देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ मै प्रस्तावनामा समाजवाद भन्ने शब्दको प्रयोग गर्नुले नै नेपाली समाजमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि छाया पार्ने कार्य भएको छ । लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता भनेको छनोटको खुला अवसर, प्रतिस्पर्धा, बहुलवादी विचार र सहनशीलता हुन् । लोकतन्त्र भनेको अनन्तकालसम्म स्थापित हुनुपर्ने मान्यता हो । यसलाई समाजवादमा जाने कुनै सिँढी मात्रमा सीमित तुल्याउन किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । तर, अहिले विखण्डनको मुद्दा उठाउँदै यहाँसम्म आइपुगेर ‘स्वतन्त्र मधेस’का नाममा राजनीति गर्ने भनिरहेको समूह र यो राज्यसत्ता दोहन गरिरहेका कम्युनिस्ट शासकहरू मिलेर समाजवादतर्फसँगै अग्रसर हुने भन्नुले नेपालमा कम्युनिस्ट दलहरूले हालसम्म भनिरहेको समाजवाद स्वतन्त्र राज्यको अवधारणा नै हो त भन्ने अत्यन्त पेचिलो प्रश्न खडा गरेको छ ।

सम्झौताको बुँदा ५ बमोजिम राउत समूहका व्यक्तिमाथि लगाइएको सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिई निःसर्त उनीहरूलाई रिहा गरिने भनिए पनि बुँदा नं. ६ मा उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएका प्रचारसामाग्री नष्ट गरिने कुरा उल्लेख छैन । संविधानका व्यवस्था प्रतिकूल थप प्रचार सामग्रीहरू उत्पादन र वितरण नगरिने भनिए पनि हालसम्म उत्पादित सामग्री के गर्ने भन्ने विषयमा उक्त सम्झौता मौन रहनुले यस्ता आपत्तिजनक देशविरोधी सामग्री भविष्यमा कुनै पनि बेला प्रयोगका लागि भण्डारण गर्ने कार्यलाई समेत राज्यले वैधता प्रदान गर्न पुगेको छ ।

‘स्वतन्त्र मधेस’बारे मित्रराष्ट्र भारतले तत्कालै आफ्नो धारणा र अडान सार्वजनिक गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । किनकि मधेस भन्नाले बिहार र उत्तर प्रदेशका भूभाग पनि मधेस हुन् । ‘स्वतन्त्र मधेस’ राज्य हुँदा भारतका ती राज्य मात्र अक्षुण्ण रहिरहलान् भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन ।

सम्झौताको बुँदा नं. ७ बमोजिम उक्त राउत समूहका व्यक्तिहरूलाई सङ्घसंस्था वा पार्टी खोल्न वा सङ्गठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न अवरोध नगरिने र त्यस्ता क्रियाकलाप गरेबापत राज्यबाट कुनै कारबाही नगरिने भन्ने सर्त उल्लेख हुुनुले अब उक्त समूले वैधानिक रूपमै ‘स्वतन्त्र मधेस’ भन्ने शब्दावलीको खुला प्रयोग गर्न र ब्रान्डिङ गर्न लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ । उक्त समूहको नाम नै नेपालविरोधी र देशको अखण्डताविरोधी रहेकोमा उक्त समूहले सङ्गठनको नामको रूपमा उक्त नारालाई सरकारले उपलब्ध गराउने सुरक्षाकर्मीको पहराभित्रै रहेर तराईका गाउँहरूमा स्थापित गर्दै मूलधारको राजनीतिको रूपमा विखण्डनकारी नामलाई प्रचारप्रसार गरिरहने छुट प्राप्त गरेको छ । साथै सङ्गठन विस्तार गर्दै छुट्टै मधेस राज्य खडा गर्ने भन्ने मुद्दामा जनमतसङ्ग्रहको निमित्त माग गर्दै बहस चलाउँदै शक्ति सञ्चय गर्नका लागि समेत उक्त समूहले अब राज्यबाट प्रोत्साहन पाएको छ । अतः यो बुँदा पनि रणनीतिक रूपमा उक्त समूहलाई देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताविरुद्ध परिचालित गर्नका निमित्त केन्द्रित देखिन्छ ।

सम्झौताको बुँदा नं. ८ ले उक्त समूहको बाँके संयोजक रहेको भनिएको राममनोहर यादवको मृत्यु भएकोमा निजको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने उल्लेख हुुनुका साथै बुँदा नं. ९ मा उक्त समूहमा लागेर घाइते भएकालाई राज्यले उपचार गर्ने सहमति गरी सरकारले घुमाउरो हिसाबले उक्त समूहमा आबद्धता भएबापत राज्यबाट भरणपोषण एवम् क्षतिपूर्तिसमेत पाइने सुनिश्चितता गरिदिएको छ । अप्रत्यक्ष रूपमा उक्त समूहमा आबद्ध भई कुनै पनि आन्दोलनमा लाग्दा मृत्यु भए पनि क्षतिपूर्ति र परिवारले रोजगारी पाउनुका साथै आफैँ घाइते भए पनि राज्यले हेर्नेछ भनी उक्त समूहमा लाग्न उत्प्रेरणा गर्ने दृष्टिले राज्यले नियोजित रूपमा उक्त सर्तहरूमा सहीछाप गरेको देखिन्छ ।

दशौँ नम्बरको बुँदामा ‘स्वतन्त्र मधेस’ विचारधारालाई लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति मान्ने अक्षम्य गल्ती, गल्ती पनि नभनौँ, जानाजान गरेको गल्ती नभई अपराध हुन्छ, हो नेपाली जनता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका विरुद्ध अक्षम्य अपराध गरिएको छ । अबका दिनमा स्वतन्त्र हिमाल, स्वतन्त्र पहाड, स्वतन्त्र काठमाडौं, स्वतन्त्र मुस्ताङ, स्वतन्त्र सोलुखुम्बु, स्वतन्त्र लुम्बिनी भन्ने सङ्गठन वा पार्टी खोलेर मूलधारको राजनीति गर्न पाइने कि नपाइने ? के त्यस्तो गतिविधि लोकतान्त्रिक परिधिभित्र परिरहला ?

‘स्वतन्त्र मधेस’बारे मित्रराष्ट्र भारतले तत्कालै आफ्नो धारणा र अडान सार्वजनिक गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । किनकि मधेस भन्नाले बिहार र उत्तर प्रदेशका भूभाग पनि मधेस हुन् । ‘स्वतन्त्र मधेस’ राज्य हुँदा भारतका ती राज्य मात्र अक्षुण्ण रहिरहलान् भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । ०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधान घोषणा भएपश्चात् नेपालमा विशेषगरी पश्चिमा शक्तिकेन्द्रहरूको प्रभाव खुला रूपमा देखिएको स्थितिमा गत साता मात्रै जर्मन सांसदहरूको उच्चस्तरीय भ्रमण सम्पन्न हुनु र एकाएक नेपाली मूलधारको राजनीतिमा नयाँ दुलाहाका रूपमा रातारात राउतलाई भित्र्याइनुलाई अब मात्र संयोग मानिरहने स्थिति छैन ।

विखण्डनकारी शक्तिलाई मूल प्रवाहीकरण गर्दै क्रमशः देशलाई पृथकतावादी गृहयुद्धमा धकेल्ने मनसायले काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको कुशासनको अन्त्य नभईकन आमनागरिकले अनुभूति गर्ने लोकतन्त्र स्थापित हुन सक्दैन ।

सरकारले जन्म (jus soli) को आधारमा नेपालमा जन्मिनेबित्तिकै जोसुकै व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र बाबुको पहिचान नखुलेको नेपालमा जन्मेको व्यक्ति जोसुकैले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरी संसद्मा नागरिकता विधेयक प्रस्तुतिसमेत गरिसकेको छ । यो पृष्ठभूमिमा जसरी राउतलाई सर्वोच्च अदालतले छाड्ने भन्ने सुनिश्चिततासहितकोे पूर्वतयारी गरीकन रातारात सम्झौता गरी कारागारबाट मुक्त गरिएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा तामसाझका साथ सम्झौता गरिएको छ, यसबाट देशमा क्रमशः रैथाने नागरिकहरूलाई भोलिका दिनमा अल्पमतमा पार्दै जाने र क्रमशः फिजीकरणतिर देशलाई उन्मुख गर्ने डिजाइनसमेतमा राउत पक्षको पृथकतावादी सोचलाई मलजल गर्ने कुकृत्य आफूलाई मूलधार भनिरहेका कम्युनिस्ट नेताहरूबाट सम्पन्न भएको छ ।

आर्थिक प्रलोभनमा आधारित इसाईकरणदेखि जातीयता र हाल आएर विखण्डनकारी राजनीतिसमेतमा खुलमखुला पश्चिमा प्रभावले नेपाल र नेपालका आङ जोडिएका छिमेकीहरू भारत र चीन कसैको पनि हित नगर्ने हुनाले सङ्कटको यस्तो घडीमा देशलाई देशभित्रकै फिरङ्गीहरूबाट जोगाई राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई जगेर्ना गर्ने दिशामा एकजुट भई काम गर्नका लागि देशभक्त नेपाली जनताहरूलाई छिमेकी राष्ट्रहरूसमेतको सद्भाव एवम् नैतिक समर्थनको जरुरी पर्ने देखिन्छ ।

विखण्डनकारी शक्तिलाई मूल प्रवाहीकरण गर्दै क्रमशः देशलाई पृथकतावादी गृहयुद्धमा धकेल्ने मनसायले काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको कुशासनको अन्त्य नभईकन आमनागरिकले अनुभूति गर्ने लोकतन्त्र स्थापित हुन सक्दैन । अतः सचेत र देशभक्त नेपाली नागरिकहरूको देशव्यापी जनआन्दोलनद्वारा वर्तमान राष्ट्रघाती सरकार विघटन गरी देशलाई निकास दिनका लागि निष्कलङ्कित नागरिकहरूको अन्तरिम सरकार गठन गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा भड्किलो निर्वाचन प्रणालीलाई समेत आमूल परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

पञ्चायतकालदेखि हालसम्म सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि उक्त अन्तरिम सरकारले नागरिक आयोग स्थापना गरी दोषी पत्ता लगाई सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेपश्चात् मात्रै देशमा एजेन्डामा आधारित भई निर्वाचन हुने र विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदानमा भाग लिन पाउने गरी निर्वाचन कानुन संशोधनपश्चात् आमनिर्वाचन गरिनुपर्दछ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै उम्मेदवारले आफ्नो एजेन्डा आयोगमा दर्ता गरेपश्चात् आयोगले नै राज्यको खर्चमा समानुपातिक रूपमा सरकारी पत्रिकामा उक्त एजेन्डा र घोषणापत्र एकपटक प्रकाशन गरिदिने र निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा उक्त घोषणापत्र राखिदिनेबाहेक अन्य कुनै पनि प्रचारका गतिविधि गर्न कानूनतः बन्देज लगाई निर्वाचन गर्ने पद्धति अवलम्बन गरिएपश्चात् मात्रै भोट खरिद–बिक्री गर्ने र कालो धनको रवाफमा चुनाव जित्ने परिपाटी अन्त्य भई देशमा वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्र सुनिश्चित हुनेछ ।

(अधिवक्ता खरेल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्नातकोत्तर हुन् ।)

प्रतिक्रिया