• केशवप्रसाद चौलागाईं

सीके राउतले स्वतन्त्र मधेश राज्यको मागको लागि गर्दै आएको सशस्त्र आन्दोलनलाई परित्याग गरेर राष्ट्रिय मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने सहमतिसहितको नेपाल सरकार र सीके राउत समूह बीचको सम्झौताले नेपालको एकता, अखण्डतालाई सवल बनाउँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभ्यासमा संलग्न रहेर मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रालाई थप राष्ट्रिय सामर्थ्य निर्माण गर्न सकिने आम विश्वासलाई सम्मान गरेको छ ।

ओली सरकार र सीके राउत यसको लागि बधाइका पात्र छन् ।

यसलाई सरकारको ठूलो उपलब्धिको रूपमा ग्रहण गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन ।

सहमतिको दोस्रो बुँदामा- ‘हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौँ। नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्दै तराई–मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधन गर्न सहमत भएका छौँ’ भनिएको रहेछ ।

‘मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधन गर्न सहमत’ उल्लेख गरिनुको अर्थ मधेशमा कुनै किसिमको जनमत सङ्ग्रह भन्ने बुझाउँदैन ।

जनमत सङ्ग्रह भन्ने शब्द सरकार र राउत दुवै पक्षलाई नआएर ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भनिएको पक्कै होइन ।

आवधिक निर्वाचन पनि ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ हो ।

हिजोसम्म स्वतन्त्र मधेशको माग राख्दै आएको समूहलाई आफ्ना कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउन केही समय, शब्द र वाक्यको छुट चाहिन्थ्यो नै ।

त्यसको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले यो शव्दावलीको आविष्कार गरे र राउत पनि त्यसमा सहमत भए हुन् जस्तो लाग्दछ ।

सरकार, अदालत र सीके राउतबीच केही समझदारी भएको अनुभव भए पनि मुलुकको वृहत्तर हितका सवालमा सैद्धान्तिक मान्यताहरूमा केही व्यवहारिक सम्झौतालाई अनुचित नै मानिहाल्नु नपर्ला ।

ओली सरकारसँग मुलुकको एकता, शान्ति र अखण्डताक सवालमा स्पष्ट भविष्य दृष्टि छ भन्ने कुरा यो सहमतिले पुष्टि गरेको छ ।

अबको समस्या भनेको एउटा कम्युनिस्ट धङ्धङी र त्यसले निर्माण गर्ने आर्थिक चुनौती र अर्को संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको नाउमा प्रवेश गरेको राजनीतिक वितण्डा मात्र हो ।

पहिचानको सवाललाई स्थानीय निकायमा व्यवस्थापन गर्ने गरी तिनलाई आवश्यकता अनुसार पुनर्संरचना गरेर हिमाल, पहाड र मधेशलाई जलाधार क्षेत्रको आधारमा जोड्ने कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको आधारमा मुलुकलाई तीन क्षेत्रमा विभाजन गर्नमा पनि प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड र राउतले सहकार्य गर्न सक्दछन जस्तो लाग्दछ ।

त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका अन्य दलहरूको विमति रहने कुरा भएन ।

तराई मधेशको जनमतको सानो हिस्सालाई प्रतिनिधित्व गर्ने तर आफूलाई तराई-मधेशको एकलौटी ठेकेदार सम्झिने/देखाउने र राज्यलाई सधैं सत्तोसराप गरेर आफ्ना दुष्ट राजनीतिक महत्वाकांक्षाको भार बोकाइरहनेहरूबाट त्राण दिलाउन पनि यो सम्झौताले निर्णायक योगदान पुऱ्याउन सक्दछ ।

आशा गरौँ, प्रधानमन्त्री ओलीले उपयुक्त र प्रभावकारी रणनीति अवलम्बन गरेर अर्को चार वर्षको अवधिमा यी दुई सवाललाई सहज निष्कर्षमा लैजानेछन् ।

(सामाजिक सञ्जालबाट)