राहत कहिले दिने सरकार ?
प्रलयकारी भूकम्प गएको डेढ महिना नाघिसकेको छ । भूकम्पले नौ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको छ भने त्यसको पाँच गुणा मानिस घाइते तथा अपाङ्ग भएका छन् । भूकम्पमा परी बेपत्ता हुनेहरूको सङ्ख्या करिब २०० को हाराहारीमा भए पनि त्यसको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन ।
भूकम्पले तहसनहस अनि त्रसित पारेका जिन्दगीहरू यतिबेला सामान्य जनजीवनतर्फ फर्किए पनि आकाश गड्याङगुडुङ गर्दा र अलिक बेस्सरी गाडी गुड्दा पनि जमिन हल्लिएको आभाष मानिसमा परिहाल्छ र उनीहरू भुइँचालो नै आएको हो कि भन्दै आत्तिइहाल्ने गरेका छन् । प्रलयकारी भूकम्प र त्यसका लगातारका साना–ठूला कम्पनले गर्दा मानिसका घरबार उठिबास बनाएको छ । सहरी इलाकामा भन्दा ग्रामीण इलाकामा भूकम्पको चकचकी र बिगार बढी मात्रामा देखिएको छ । भूकम्पले गर्दा कति परिवारमा साना नानीबाबु मात्र छन् । उनीहरूका बा–आमा तथा अभिभावक भूकम्पले समाप्त पारेको छ । करिब एक मिनेटको कम्पनले कतिपयको जीवन नै कहालीलाग्दो र अपत्यारिलो बनाइदिएको छ । अति प्रभावित भनेर सरकारको तथ्याङ्कमा परेका १४ जिल्लाका अधिकांश सरकारी भवन र व्यक्तिगत भवनहरू बस्नै नमिल्ने गरी चर्किने, लड्ने तथा ध्वस्त भएका छन् । सहरी क्षेत्रका कतिपय भग्नावशेष भवनहरू नेपाली सेनाले भत्काएको छ भने ग्रमीण इलाकामा रहेका भग्नावशेषहरू विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनहरले ‘क्लिन’ गरेका छन् । अझै कतिपय भग्नावशेषहरू त्यत्तिकै छन् ।
तर, यति गरेर मात्रै भूकम्पपीडिहरूको गहिरो घाउ निको हुँदैन । कतिपय विकट ग्रामीण भेगका जनताले भूकम्प गएको १०–१५ दिनपछि बल्ल त्रिपाल पाएका छन् । सहरबजार र सदरमुकामकेन्द्रित पीडितहरूको आँखामा सबै एनजीओ तथा आईएनजीओ परे भने विकट स्थानमा सरकारी निकायको उपस्थिति निकै ढिलो र पातलो रूपमा देखापरेको पाइयो । जनताको धान, मकै, आलु, गहुँ, कोदोलगायत खाद्यान्न माटोमा पुरिएको छ । सरकारले दिएको एक बोरा चामल र दुई–चार पिस चाउचाउ, बिस्कुट पनि उहिल्यै सकिसक्यो । जनता फेरि भोकभोकै बस्न बाध्य भएका छन् । वर्षा सुरु हुन लाग्यो । जनताको त्रिपालमा अब बर्खे भेल पस्ने निश्चित छ । हावाहुरीले जनताको त्रिपाल उडाएका छन् । बाँकी रहेका त्रिपाल पनि दुलैदुला परी घामपानी छेक्न नसक्ने अवस्थामा रहेको स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा सिन्धुपाल्चोक, गोरखालगायतका जिल्लाका ग्रामीण इलाकामा देखिएको छ ।
सरकारले घर पूर्ण ध्वस्त हुने प्रत्येक परिवारलाई रु. दुई लाख दिने घोषणा त गरेको छ, तर त्यो रकम कहिलेसम्ममा पाइएला र पाइने हो वा होइन जनता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । सरकारले पहिलो चरणमा जस्तापाता खरिद गर्नका लागि भनेर दिने घोषणा गरेको रु. १५ हजार यतिबेला सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, धादिङ, नुवाकोटलगायतका जिल्लाका जनताले पाउन सकेका छैनन् । वर्षा सुरु हुनै लाग्दा पनि सरकार अझै कहिले एक हप्ता त कहिले अर्को हप्तामा दिन्छौँ त कहिले तत्काल दिइहाल्छौँ भन्दै जनताको आँखामा छारो हालेर आशैआशामा निराशा ल्याउन मात्रै उद्यत् छ ।
यता सरकारले राहत वितरणमा समेत भेदभाव गरेको, राहतका सामग्रीमा अनियमितता भएको र त्रिपाललगायतका राहत सामग्री बिक्री भएको भन्दै जनगुनासो सुनिन थालेका छन् । सरकार नै देशका जनताको अभिभावक भएको हुँदा सरकारले जनताको हरेक समस्यालाई वैज्ञानिक तरिकाले हल गर्नुपर्ने आहिलेको आवश्यकता हो ।
जनता यतिबेला विपत्को घडीमा छन् । जनता सरकारले कहिले आर्थिक राहत उपलब्ध गराउला र बर्खे बासको व्यवस्था गरौँला भनेर आशामा दिनहरू बिताउँदै छन् । तर, सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जनताको पीरभन्दा पनि कुर्सी र सत्ताको पीर बढी देखिएको छ । सरकारमा रहेका काङ्ग्रेस–एमालेहरू फेरि पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एनेकपा (माओवादी) ले सरकारमा जानसक्ने सङ्केत दिएको छ । तर, फेरि पनि मन्त्रालय बाँडफाँडमा किचलो आउन सक्ने र जनताको वास्तविक पीडा र दुःखका कुरा यिनले सत्ताकै लुछाचुँडीमा भुल्ने त होइनन् भन्ने आशङ्का र त्रास पैदा भएको छ । किमार्थ पनि यस्तो हुन नपाओस्, किनकि जनतालाई भरपर्दो राहत चाहिएको छ, कसैका सत्ताले दिने आहत होइन । सरकार परिवर्तन गर्नुअघि आफूलाई ठूला भन्ने दलहरूले यो राम्ररी बुझून्, मनन गरून् ।
– फणीन्द्र फुँयाल ‘ज्वाला’

सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा
लोकप्रिय घटना र विचार साप्ताहिकमा प्रकाशित देवप्रकाश त्रिपाठीद्वारा लिखित ‘प्रचण्डका विकल्प’ पढेँ । विश्लेषण सही लाग्यो । प्रचण्डले सत्तामा जाने छोटो बाटो अपनाएर अनावश्यक विरोध गरी निर्दोष नेपालीको ज्यान लिएर पाएको सत्ताको दुरुपयोग गर्दा उनी आजको हविगतमा पुगेका हुन् । अब उनले आफ्नो गल्तीको महसुस गर्दै संविधान बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्दै अघि बढ्नुपर्छ । नेपाली जनताको कल्याण र देशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि उनले अब धम्कीका भाषा र व्यवहार छोड्नुपर्छ । नयाँ संविधान आएर देशले विकासको गति लिन थालेपछि सायद जनताले पनि पुराना कुराहरू क्रमशः बिर्सन थाल्नेछन् ।
– पूर्ण ओली, हाल : काठमाडौं