देशभरका झन्डै ८० हजार किलोमिटर सडकको निर्माण, स्तरोन्नति र सुधारको काम कसले गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

देश नयाँ संरचनामा गएपछि कुनकुन र कस्ता सडक कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने टुंगो लागिनसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ । पहिले अधिकांश सडकको जिम्मेवारी संघको भए पनि देशको नयाँ संरचनाअनुसार सडक निर्माण र सुधार प्रदेश र स्थानीय तहको समेत जिम्मेवारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बताए ।

उनका अनुसार कुनकुन सरकारले कस्ता सडक निर्माण गर्ने भन्ने निर्धारण गर्नका लागि छलफल शुरु भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता संघले नै गरेको उनले बताए । गत वर्षदेखि यी सडकका लागि बजेट प्रदेशमा गएको छ ।

उनले भने, ‘एउटा तहले ठेक्का सम्झौता गर्ने र अर्काेले बजेट छुट्टाउने हुँदा ठेकेदारलाई समेत अन्योल हुन सक्छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत पुस ३ गते बसेको अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकले संघले ठेक्का सम्झौता गरेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पुरानो संरचनाअनुसार सडक विभागले सबै अञ्चलमा रहेका डिभिजन सडक कार्यालय र त्यसमातहतका जिल्लास्थित डिभिजन सडक कार्यालय हुँदै सडक निर्माण र मर्मत गर्दै आएको मन्त्रालयले बताएको छ । अहिले अञ्चलस्थित कार्यालय प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘हामीसँग फरकफरक नामका सडक भएकाले कुन सडक कसको जिम्मेवारी भनेर स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।’