• चन्दा चौधरी

प्रजातन्त्रको परिभाषा आज होइन, वर्षौँ पहिला नै आइसकेको छ । अब्राहम लिंकनले भनेका थिए– प्रजातन्त्र भनेको जनताका लागि, जनताको, जनताद्वारा चल्ने पद्धति हो । सामान्यतया आमनागरिकलाई बोल्न दिनु, लेख्न दिनु, देशमा निर्वाचन गराउनु, मानवअधिकारको प्रत्याभूति आमजनतामा गराउनु, न्यायालयको स्थापना र केही आधारभूत हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गराइदियो भने देशमा प्रजातन्त्र छ भनेर चित्रित गरिन्छ ।

हुन पनि हो, यी अव्यवहरूलाई स्थापित गराउन नै विश्वमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरू भएका हुन् र नेपालमा पनि । नेपालमा प्रजातन्त्र २००७ मा आएको इतिहास छ । विभिन्न राजनीतिक उथलपुथल पार गर्दै हामीले नेपालमा ६ वटासम्म संविधान ल्यायौँ । ती संविधानहरूले काम नगरेरै होला हामीले संविधानसभाबाटै सातौँ संविधान ल्याएका छौँ । संविधानमा असन्तुष्टिबारे छुटै बहस गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधान आएपश्चात् हामी संघीय नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ । प्रजातन्त्रको परिष्कृत रूप हो संघीय संरचना । हामीले नयाँ संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य निर्धारण गरेका छौँ । भर्खर हामीले नेपालको ६९औँ प्रजातन्त्र दिवस मनाएका छौँ । हामीले प्रजातन्त्र दिवस मनाइराख्दा देशका सीमान्तकृत वर्गहरूले आफ्ना असन्तुष्टिका स्वरहरू गुनगुनाइरहेका थिए । कसैले दलित भएकै कारण कुटाइ खाए त कोही एम्बुलेन्स र सिटामोल नपाएर वेदनामा छटपटाइरहेका थिए ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आवरणमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता आएको छ । तर, आजको दिनमा कुनै परिवर्तनले मूर्तरूप पाउन सकेको छैन । लोकतन्त्र र गणतन्त्र आइसके पनि आमजनताले त्यसको अनुभूति गर्न नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ ।

यी अवस्थाको पछाडि हाम्रो रुढीवादी मानसिकता हो, अरू केही होइन । मानसिकता अर्थात् ‘माइन्डसेट’ । जहाँ प्रजातन्त्रका रक्षक भनाउँदाहरू आमजनतालाई अधिकार दिन हिचकिचाउँछन्, त्यस्ता देशमा आमजनताले प्रजातन्त्रको अनुभूति किमार्थ गर्न सक्दैनन् । हामीले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म देशलाई पुऱ्यायौँ । तर, आमजनताबाट असन्तुष्टिको तुष बाहिर ल्याउन सफल हुन सकेनौँ ।

अहिलेको युग भनेको उत्तरआधुनिक युग हो । यस युगमा फगत प्रजातन्त्र शब्दले काम गर्नै सक्दैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको व्यवहारमा देखिने गरी ‘समावेशी लोकतन्त्र’को स्थापना गराउनु हो । प्रजातन्त्रको जगमा जनताले उपभोग गर्न पाउने अधिकारहरूको छुट दिनुपर्ने खालको प्रजातन्त्र समयको माग रहेको छ । के हाम्रो नेपालमा यी र यस्ता कुराहरू सम्भव भइरहेको छ त ?

के लोकतन्त्रमा कुनै कलाकारले गाउने व्यंग्यात्मक गीतलाई प्रतिबन्ध लगाउन मिल्छ ? पशुपति शर्माको गीत, ‘लुट्न सके लुट कान्छा नेपालमै हो छुट’ । यो गीतको सरकारबाट विरोध हुनु अस्वाभाविक हो । सरकारले मनपरी शब्दको व्याख्या गरी तर्सिएर गीतको विरोध गर्नुभन्दा पनि देशका जनताले देशमा भ्रष्टाचार नहोस् भनी सरकारलाई गरेको अनुरोधको रूपमा लिनुपथ्र्यो । तर, यसो भएन ।

भारत र अमेरिकाजस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकमा त्यहाँका नेताहरूलाई दिनहुँ जनताले कालो झण्डा देखाइरहेका हुन्छन् । हामी कस्तो प्रजातान्त्रिक खोल ओढेर बसेका छौँ ? नेताप्रति असन्तुष्टि भयो भने कालो झण्डासमेत देखाउन नपाउने ? इतर विचारसँग परहेज राख्ने सरकारबाट प्रजातान्त्रिक मुलुकको भविष्यबारे कल्पना गर्न मिल्छ त ?

अर्को घटना, बर्दियामा केही महिनाअघि राममनोहर यादवले एक नेतालाई कालो झण्डा देखाएको निहुँमा उनलाई थुनियो । त्यति मात्र होइन, यादवलाई यो लोकतान्त्रिक मुलुकमा यति चरम यातना दिइयो कि राममनोहरको मृत्यु भयो । हामी कस्तो प्रजातान्त्रिक खोल ओढेर बसेका छौँ ? नेताप्रति असन्तुष्टि भयो भने कालो झण्डासमेत देखाउन नपाउने ? भारत र अमेरिकाजस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनताले कालो झण्डा दिनहुँ देखाइरहेका हुन्छन् त्यहाँका प्रजातान्त्रिक नेताहरूलाई । इतर विचारसँग परहेज राख्ने सरकारबाट प्रजातान्त्रिक मुलुकको भविष्यबारे कल्पना गर्न मिल्छ त ? अहिलेको प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू प्रजातन्त्रलाई साँच्ची नै बचाउन चाहन्छ भने रचनात्मक आलोचनालाई स्वीकार गरी आगामी कदम बढाउनुपर्छ ।

समावेशी प्रजातन्त्रको आवश्यकता रहेको मुलुकमा समावेशिताको खिल्ली उडाउने हो भने शब्द मात्रको प्रजातन्त्रलाई जनताले किन शिरोधार्य गर्नुपऱ्यो ? पछिल्लोपटक हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीज्यूलाई राजदूतहरूमा समावेशिताको अवस्थाबारे प्रश्न गरिएको थियो । उहाँको जवाफ थियो– २८ राजदूतमध्ये पाँचजना महिला, एकजना दलित, दुईजना जनजाति, एकजना मधेसी र १९ जना खसआर्य रहेको बताए । के नेपालले समावेशी लोकतन्त्रको मर्मलाई सम्बोधन गरेको छ त ?

नागरिकताको सवालमा महिलालाई विभेद गरेकै छ सरकारले । आमाको नाममा तिनका सन्तानलाई नागरिकता नदिनु भनेको सरकारद्वारा महिलामाथिको कठोरतम प्रहार हो । नेपाली महिलाले कसरी अनुभूति गरुन् कि देशमा प्रजातन्त्र आइसक्यो भनेर ?

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा, ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ भनी लेखिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने प्रजातन्त्रमा समाजवादजस्तो सिद्धान्त लागू गर्ने हो भने यो देशको कल्याण हुनुमा कुनै किसिमको समस्या हुँदैन । तर, व्यवहारमा हामी के गर्दै छौँ ? समाजवादी आवरणमा चाकर पुँजीवादलाई प्रश्रय दिइरहेका छौँ । गरिबीको ग्राफ देशमा ओरालो लागिरहेको छैन । अब्राहम लिंकनको माथि उल्लेखित परिभाषामा भनिएको छ, ‘…जनताको लागि !’ अर्थात्, सम्पूर्ण जनताको लागि होइन ? अनि अधिकारको हिसाबले होस् या आर्थिक सक्षमताको हिसाबले, आमजनतामा असन्तुष्टिको तुष किन मोटाउँदै गइरहेको छ त ? विचार गर्ने बेला आएको छैन ?

प्रजातन्त्रलाई वास्तविक रूपमा जनतामुखी बनाउनुपर्छ । समावेशी लोकतन्त्र एउटा माध्यम हो जसको कुशल प्रयोगबाट हामी पूर्ण प्रजातान्त्रिक हो भनी विश्वसामु दावा गर्न सक्छौँ । बहुमतको दम्भ त प्रजातन्त्रको लागि जहिले पनि खतरायुक्त समयको निर्माण गर्न तल्लीन हुन्छ । महात्मा गान्धीले भन्नुभएको थियो– बहुमतको शासन जब जोरजबर्जस्तीको शासनमा परिवर्तन हुन्छ अनि त्यो त्यत्तिकै असहनीय हुन्छ जति कि नोकरशाहीको शासनमा हुन्छ ।

(लेखक संघीय प्रतिनिधिसभाका सांसद एवं राजपा महासचिव हुन् ।)