–छविलाल बगाले
सरकारले १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । तर, आयोजना निर्माणमा हुने कानूनी तथा व्यवहारिक समस्यामा सुधार हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि ढुक्कसँग काम गर्न पाइने आशामा बसेका प्रवद्र्धक उल्टै ‘फ्रि शेयर’ को माग उठ्न थालेपछि समस्यमा पर्न थालेका छन् ।

सरकारले २०७५ देखि २०८५ सम्मको अवधिलाई उर्जा दशकको रुपमा लिएको छ । उर्जा दशक घोषणा भएपनि निर्माणाधिन अधिकांश जलविद्युत आयोजनाको अवस्था भने दर्दानक छ । आगामी ३ बर्षमा ३ हजार, ५ बर्षमा ५ हजार र १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पनि छ । यही लक्ष्यलाई पूरा गर्न राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताहरु सहमति गर्छन् तर त्यही सहमतिलाई स्थानीय नेता तथा जनप्रतिनिधीहरुले उल्लंघन गर्ने गरेका छन् ।

स्थानीय र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि आयोजनामा १० प्रतिशत शेयर राख्न पाउने अधिकार ऐनमै व्यवस्था छ । ऐनमै रहेर आयोजनाका प्रवद्र्धकले पनि १० प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यस्तै, कतिपय आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई संस्थापक शेयर पनि उपलब्ध गराएका उदाहरण छन् । तर, आयोजनामा दलका नेता र निर्वा्चित जनप्रतिनिधिले गुण्डागर्दी शैलीमा खुलेआम ‘फ्रि शेयर’ माग्नु गलत भएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँईको निष्कर्ष छ ।

केही दिन अघिमात्रै पर्वतको पाती खोलामा ढलेको प्रसारण लाइनको पोल उठाउन स्थानीयले अनावश्यक माग राखेपछि आयोजनाको विद्युत खेर गइरहेको छ । यस्तै, भोजपुरमा निर्माणाधिन पिर्खवा जलविद्यूत आयोजनामा पनि स्थानीयले ‘फ्रि शेयर’ को माग राख्दै आयोजना निर्माणमा अवरोध पु¥याउँदै आएका छन् । सरकारले एकबर्षमा एक हजार मेगावाटको प्रक्षेपण गर्दा मुश्किलले ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको उदाहरण पनि छ ।

तर, नियामक निकाय भने आयोजना निर्माणमा किन ढिलाई भयो भन्नेमा प्रश्न गर्दैन् । बैंकको ब्याजदर, बाढीपहिरो, भूकम्प, विष्फोटक पदार्थ, स्थानीयको बन्द हडताल, प्रसारण लाइन निर्माणको ढिलाई र बैंकले कबुल गरेका रकम समयमा नदिदाँ आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुनेगरेको छ ।