शताब्दीभन्दा बढी अवधिको एक पारिवारिक तथा निरङ्कुश शासनको अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्र घोषणा गरिएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष मनाइँदै आएको ‘प्रजातन्त्र दिवस’ यस वर्ष पनि देशैभर मनाइयो । प्रजातन्त्र दिवस मनाउनका निम्ति सरकारद्वारा गठित मूल समारोह समितिको अध्यक्ष स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो, जुन समितिले प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भलाई उच्च प्राथमिकता दिएर प्रचारप्रसार गर्न तथा आ–आफ्नो तहबाट भव्यताका साथ दिवस मनाउन आह्वानसमेत गऱ्यो । प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा दिइएको आफ्नो शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले निरङ्कुशतन्त्र र अधिनायकवादलाई पराजित गरेर आफूहरू अघि बढेको र अब विकासको निम्ति केन्द्रित रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको परिपूर्ण लोकतन्त्रको दिशामा अग्रसर भएको उद्घोष उहाँको थियो । तर, के प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति शासकीय व्यवहारसँग दुरुस्त छ त ? यतिबेला सबै तह–तप्काबीच यो जिज्ञासा खास प्रकारले उठिरहेको छ ।

पछिल्लो समय ‘प्रजातन्त्र’को स्थानमा ‘लोकतन्त्र’ पुकारिन थालिए पनि दुवै शब्दको भावार्थ एकै रहेकोमा विवाद गरिरहनुपर्दैन । तर, ‘लोकतन्त्रले के दियो र ?’ भनी कुनै असन्तुष्ट नागरिकले प्रश्न गर्दा शासकीय कित्ताका ‘लिडर’ तथा ‘क्याडर’हरूको जवाफ हुन्छ– ‘यसरी प्रश्न गर्न, बोल्न पाइएको छ नि !’ प्रजातन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सुरक्षित रहने सैद्धान्तक आधारमा सत्तानिकट रहेका पात्रहरूले यस्तो जवाफ दिँदै आएकोमा अब त बोल्ने स्वतन्त्रता पनि हरण हुन लागेको अनुभूति हुन थालेको छ । लोकगायक पशुपति शर्माले गाएको एक गीतविरुद्ध सत्तारुढ दल नेकपाका नेता–कार्यकर्ता जुन शैलीमा खनिन पुगे, यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि कथित लोकतन्त्रको कोरा सिद्धान्तमै रूपान्तरण हुन पुगेको आभास दिलाएको छ ।

दुःख, पीडा, शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्न खोजे शत्रु सम्झिएर झम्टने प्रवृत्ति दर्शाउनुको साटो शासकले बरु सोझै घोषणा गरे हुन्छ कि गणतन्त्रको नाममा हामी आफैँलाई ‘गड’ मान्न थालेका छौँ, जनता फगत ‘मतदाता’ हौ, तिमीहरू आफ्नै तहमा खुम्चिएर बस !

कुनै पनि सिद्धान्तलाई पत्याउनुअघि व्यावहारिक तवरले जाँच्नु आवश्यक छ भन्ने मान्यता प्रबल हुँदै आएको छ, किनकि संसारकै सर्वाधिक उत्कृष्ट मानिएको प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा पनि अनेक विकार देखिन थालेका छन् । आश्वासन, भाषण, रासन एवम् विभिन्न हथकण्डाको भरमा चुनाव जित्ने अनि जिताउने तप्कालाई नै निरङ्कुश शैलीले कज्याएर शासन गर्ने प्रवृत्ति खासगरी नेपालजस्तो मुलुकमा बेस्सरी मौलाएको छ । नागरिक स्वतन्त्रता मास्ने प्रकारका कानुन ल्याउने, विरोध नसहने, कसैले विरोध प्रकट गरे ‘क्याडर’ लगाएर धम्क्याउने जुन रवैया प्रकट हुँदै छ यसले ‘निर्वाचित तानाशाही’ पैदा भइसकेको झल्को दिन्छ । चित्त नबुझ्दा पनि चुपचाप बस्न बाध्य पार्न खोजिएको अवस्थालाई कसरी प्रजातन्त्र भन्ने ? यतिबेलाको ज्वलन्त सवाल हो यो ।

दुई–चारजनाले ‘प्रजातन्त्र–प्रजातन्त्र’ भनी ठूलो स्वर गर्दैमा प्रजातन्त्र हुने होइन । शासनमा जो पुग्यो उही ‘राजा’ बन्ने परिपाटीलाई ‘लोकतन्त्र’को विशेषण लगाएर प्रशंसा गरिरहनुको कुनै तुक रहन्न । यहाँ हरेक दलले आफूअनुकूल प्रजातन्त्रको अर्थ लगाउने गरेका छन्, तर व्यवहार भने सबैको उस्तै पाइएको छ । पक्ष होस् या प्रतिपक्ष, रूप फरक तर रुचि उही, बोली फरक व्यवहार उही !

विश्वव्यापी मान्यता र व्यवहार नियाल्दा वास्तविक प्रजातन्त्रमा त सरकार कडा नियन्त्रण वा अनुशासनमा बाँधिएको हुन्छ । आलोचना सहन र जनताबाट उठे–उठाइएका सवालको जवाफ दिन सरकार बाध्य हुन्छ । जनताबाट उठेको धनको सही सदुपयोग गर्नु, जनताप्रति उत्तरदायी हुनु प्रजातान्त्रिक सरकारको मूल चरित्र वा गुण हो । अझ छिचोलेर भन्नुपर्दा प्रजातन्त्रमा सरकार नोकर हो भने नागरिकचाहिँ मालिक । अब प्रश्न उठ्छ– ‘प्रजातन्त्रको यो विशेषता नेपालमा अहिले महसुस गरिएको छ त ?’ छैन भने वर्तमान शासकहरूले प्रजातन्त्रको रट लगाउनु व्यर्थ छ । बोल्नैपरे समर्थनमा बोल अन्यथा बोल्दै नबोल भन्ने व्यवहार प्रदर्शन गरिन्छ भने किन प्रजातन्त्रको दुहाई दिने ? किन दिवस मनाइरहने ? दुःख, पीडा, शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्न खोजे शत्रु सम्झिएर झम्टने प्रवृत्ति दर्शाउनुको साटो शासकले बरु सोझै घोषणा गरे हुन्छ कि गणतन्त्रको नाममा हामी आफैँलाई ‘गड’ मान्न थालेका छौँ, जनता फगत ‘मतदाता’ हौ, तिमीहरू आफ्नै तहमा खुम्चिएर बस !

वास्तवमै नेपाली जनता लोकतन्त्र/गणतन्त्रको नाममा झुक्किन पुगेका रहेछौँ । एकथरीले मनपरी शासन गरिरहने बाँकी अरूचाहिँ जबर्जस्ती शासित अनुभूत गरेर तड्पिरहने वर्तमान विवशताले यही सिद्ध गरेको छ । जब शासक र शासित दुवै तहले समान मानिस भएको अनुभूति गर्ने परिवेश निर्माण हुँदैन, यस्तो परिपाटी धेरै समय टिक्ने अपेक्षा पनि सायदै गर्न सकिन्छ ।