…तर केही अरूभन्दा ज्यादा समान हुन्

…तर केही अरूभन्दा ज्यादा समान हुन्


  • स्वयम्भूनाथ कार्की

‘सबै जनावर समान हुन्, तर केही जनावर अरूभन्दा ज्यादा समान हुन्’ भन्ने १७ अगस्त १९४५ मा पहिलोपल्ट प्रकाशित जर्ज ओरवेलको ‘एनिमल फर्म’ उपन्यासमा छ । जनावर फर्म र त्यसमा भएका जनावरको स्वतन्त्रता आन्दोलनको सफलतापछिको कथावस्तु स्तालिन युगको सोभियत सङ्घको बिम्बात्मक प्रस्तुति मानियो । त्यसैले एक पक्षबाट यो उपन्यासको घोर विरोध पनि भयो । तर, यसरी कुनै वादविशेषसँग नजोडी निष्पक्ष तुलना गर्ने हो भने यो विश्वका केही अपवाद छोडेर सबैजसो आन्दोलनको सफलतापछिको चित्रणजस्तो लाग्छ । शायद उपन्यासको रचनाकाल नै सोभियत सङ्घमा स्टालिन युगको समकालीन भएको हुँदा त्यसको प्रभाव उपन्यासकारमा परेको हुन सक्छ । त्यो कालखण्डमा अन्य उल्लेख्य आन्दोलन अन्त कतै भएको इतिहास छैन ।

फणीन्द्रप्रसाद उपाध्यायले अनुवाद गरेर तत्कालीन राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट प्रकाशित यो उपन्यासको नेपाली अनुवाद ‘चारखुट्टेको घरजम’ मैले २०३० सालतिर पढेको हुँ । त्यसपछि म नेपालमा तीन राजनीतिक उथलपुथलको साक्षी भइसकेको छु । साक्षी मात्र होइन ती उथलपुथलको राप–ताप पनि अरूले जस्तै भोगेको छु । वर्तमानमा यो उपन्यासको कथावस्तु ठ्याक्कै नभए पनि धेरै नै जस्ताको तस्तै मञ्चन भएजस्तो देखिन्छ । जनमतसङ्ग्रहपछि जनअनुमोदित व्यवस्था भनेर कुर्लने सुबथा मार्का पञ्चहरूको सोच केही यस उपन्यासमा मिलेको थियो । बहुदलपछि भित्रिएको हाम्रो खोज्ने र जनताको अधिकार भन्ने संस्कृति थप कथावस्तुसँग मेल खाएको थियो ।

अहिलेको गणतन्त्र र त्यसमा भएको दुईतिहाइको दम्भले यही शब्दहरू नबोले पनि बोलीले नै समान त सबै समान हुन्, तर हामी अरूभन्दा धेरै समान हौँ भन्न थालेको छनक पाइन्छ । पञ्चायती संविधानमा व्यवस्थाको विरोध गर्न नै प्रतिबन्धित थियो । राजसंस्थालाई आलोचना र विरोधभन्दा माथि राखेको थियो । अनि यो कुरा संविधानमा उल्लेख थियो । त्यसैले त्यसले सबै समान भनेर पटक्कै भनेको थिएन । तर, बहुदलीय संविधानले सबैलाई समान र राजसंस्थालाई आलङ्कारिक बनाएको थियो । संवैधानिक भनेको संविधानमा उल्लेख भएको पद हो त्यसको अधिकार सीमित वा असीमित संविधानमा नै उल्लेख हुन्छ ।

नेपालमा संवैधानिक इतिहासको शुरुदेखि अन्तरिम संविधानको गणतन्त्र कार्यान्वयन हुञ्जेल कुनै न कुनै रूपमा राजा संवैधानिक छन् । अधिकारको रूपमा काम गर्न पाइने वा नपाइने अवस्था संवैधानिक र गैरसंवैधानिक होइन । अधिकारको मात्राले सक्रिय, सीमित अधिकार र निष्क्रिय राजा हुन्छन् । यसकारण राजाले जे पेस गरेको छ त्यसमा लालमोहर मात्र लगाउन पाउने अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था संवैधानिकभन्दा पनि आलङ्कारिक हो । त्यसैले ४७ को संविधानले राजालाई संवैधानिक होइन आलङ्कारिक बनाएको थियो । आलङ्कारिकले काम नै नगर्ने हुँदा त्यसले गल्ती नै गर्दैन भन्ने मान्यताअनुसार आलोचनाभन्दा माथि राखिएको थियो । संसदीय व्यवस्थालाई पनि अनतिक्रम्य बनाएको थियो ।

हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता वाक्यांशवाट आरम्भ भएको वर्तमान संविधानले भने न कुनै व्यवस्थालाई अनतिक्रम्य राखेको छ न कुनै संवैधानिक पदलाई आलोचना वा विरोध गर्न नपाइने भनेर छहारी दिएको छ । पहिले संविधानले नै आलोचना वा विरोध गर्न मनाही गरिएको अवस्थामा पनि जनताले कुनै न कुनै रूपले विरोध प्रकट गर्ने गर्दथे । विरोधको मात्रा र त्यसले पर्न सक्ने नकारात्मक असरको आकलन गरेर यस्ता विरोधहरूको प्रतिकार हुने गर्दथ्यो । संविधानले प्रस्ट हुन्न भनेको काम गर्दा पनि सबै कारबाही वा सत्तानजिककाको धम्कीमा पर्दैन थिए ।

तर, अहिले जब संविधानले जनतालाई सार्वभौमसत्ताको मालिक बनाएको छ त्यो अवस्थामा सामान्य आलोचना सत्तामदको तारो हुने गरेका छन् । अझ मेरो आसय त्यो थिएन भन्ने स्पष्टीकरणपछि पनि त्यसलाई खुइल्याउन दलका भ्रातृ सङ्गठनहरू आफ्ना सदस्यहरूलाई जाइलाग्न औपचारिक सूचना नै निकाल्छन् । यस्तोमा विरोध गर्नेको त कुन हाल हुन्छ होला त्यो कल्पना गर्न सकिन्छ । इतिहासको सर्वाधिक शक्तिशाली मानिएको सरकार सुबथा मार्का पञ्चहरूले जनमतको फुइँ लगाएको शैलीमा नै दुईतिहाइको फुइँ लगाउँछन् । फुइँ मात्र होइन आफ्नो देशको निमित्त खर्च गर्नुपर्ने अधिकतम समय, साधन, स्रोत नै त्यो आलोचनाको विरोधमा खर्च गर्दछन् । यो अवस्था र त्यो कथावस्तु तुलना गर्न म फेरि त्यो उपन्यास एकपटक पढ्न चहान्छु ।