तिम्सिनालाई थन्क्याउन खेलकुद मन्त्रालयको षड्यन्त्र

विवाद समस्या समाधान समितिको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न

35 Shares
  • श्रीविक्रम भण्डारी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गत गठन भएका राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घहरूमा कति बेथिति छ त्यो कसैबाट छिपेको छैन । विगत लामो समयदेखि यही बेथितिका कारण चर्चित खेल सङ्घहरू विवादमा परेका छन् । राष्ट्रिय सङ्घलाई विवादमा पार्ने काम खुद राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल ओलम्पिक कमिटीले गर्दै आएका छन् । राखेप र ओलम्पिक कमिटीले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खेलेको यो खेल आफैँमा अपत्यारिलो लाग्ने भए पनि नेपाली खेलकुदको यो ‘तीतोसत्य’ हो । यहि अहिले खेलकुदमा ‘क्यान्सर’को रूपमा फैलिँदा नेपाली खेलकुद दिन प्रतिदिन अधोगतितर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।

खेलकुदमा कसैको स्वार्थसिद्ध गर्न पलाएका यी ‘ऐँझेरू’ले अहिले खेलकुदलाई विवादित मात्र तुल्याएका छैनन् धमिलो पानीमा माछा मार्दै आएकाहरूलाई विशेष अवसर प्रदान गरेका छन् । परिणाम २१औँ शताब्दीमा जसरी नेपाली खेलकुदले फड्को मार्नुपर्ने थियो त्यसमा पूर्णविराम लागेको छ । सबैभन्दा चुरो कुरा खेलाडीले द्वैध मानसिकतामा गुज्रिनुपरेको छ, जुन आफैंमा पीडादायक बनेको छ ।

जस्तो रोप्यो त्यस्तै फल्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन । अहिले खेलकुदमा देखिएको तस्बिर पनि यही हो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले निर्वाचन गरेर एउटा सङ्घलाई मान्यता दिने अनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले त्यसलाई काउन्टर दिँदै त्यही खेलको अर्को सङ्घ खोल्ने । त्यसपछि एउटालाई राष्ट्रिय मान्यता र अर्कोलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुँदा लामो समयदेखि नेपाली खेलकुद बिथोलिँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा खेलकुदको बचेखुचेको प्रतिष्ठालाई यिनै खेलकुदका दुई सर्वोच्च निकायले चीरहरण गर्दै आएका छन् । राखेपका पूर्वसदस्य जीवनराम श्रेष्ठ हुन् या युवराज लामा दुवैले विवादास्पद कार्य गरेर खेलकुदलाई यस्तो भीरमा उभ्याउने कार्य गरेका हुन् । यसर्थमा कि तेक्वान्दो र करातेमा विवाद निम्त्याउने यी दुई प्रमुख पात्र हुन् । यिनीहरूकै व्यक्तिगत लालचले गर्दा खेलकुद आज यस्तो स्थितिमा पुगेको हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

यसको अर्थ सङ्घका पदाधिकारीहरू दूधले नुहाएका थिए र छन् भन्न खोजिएको कदापि होइन । सङ्घका पदाधिकारी गलत थिए भने कानुनी उपचार थियो, कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढेर कारबाही गर्न सकिन्थ्यो । तर, यी निकायहरूले त्यसो गरेनन्, उल्टै शक्तिको आडमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्दै खेलकुदलाई रसातलमा पुऱ्याउने दुस्साहस गरे । आफू पनि भाले बने अरूलाई पनि भाले बनाए । परिणाम अहिले भालेभालेको लडाइँका कारण खेलकुद नराम्रो चपेटामा परेको छ । यिनीहरूको पकडबाट खेलकुदलाई छुटकारा दिलाउनु फलामकै चिउरा चपाउनुसरह बनेको छ ।

यही कुरालाई आत्मसात् गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०७५ साल मङ्सिर १७ गते ‘विवाद समस्या समाधान सहजीकरण समिति’ गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिले विवादित सङ्घका पदाधिकारीलाई बोलाएर यो विषयमा छलफल गर्दै छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि आशातीत सफलता प्राप्त गर्न भने असफल भएको छ । अहिले यो समिति गठन भएको साढे दुई महिनाभन्दा पनि बढी भइसकेको छ, यो अवधिमा समितिले विवादित सङ्घका पदाधिकारीलाई बोलाएर बयान लिने कार्यबाहेक अन्य केही गर्न सकेको छैन ।

यसरी एक महिनाको अवधिमा ठूलै माछा मारेर खेलकुदलाई दिने भनेर उद्घोष गरेका राखेपका उपाध्यक्षले अहिलेसम्म भ्यागुतोसम्म मार्न सकेका छैनन् । तर, विडम्बना ! उपाध्यक्ष तिम्सिना जुनसुकै खेलको उद्घाटन र समापन समारोहमा जान्छन् त्यहाँ सङ्घहरूको विवादबारे शब्दवाँण प्रहार गर्न पछि परेका छैनन् । उनको यो हर्कतले अहिले सुन्नेहरूको कानसमेत पाकिसकेको छ, तर उनी लाजै नमानी प्रत्येक दिन यस्तो गफ हाँक्न चुकेका छैनन् । यसरी साँचो रूपमा भन्ने हो भने त्यतिबेला समितिको कार्य भनेको तिम्सिनाको धम्कीपूर्ण भाषणबाहेक अरू केही देखिएको छैन । जसलाई अहिले ‘बच्चाको बोली’ भन्दै सङ्घका पदाधिकारीले उडाउँदै आएका छन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विवाद समाधान समिति गठन गरे पनि कहिलेसम्मको लागि उक्त समिति गठन गरिएको हो त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा उपाध्यक्ष तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिको म्याद नै मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छैन । खालि ‘विवाद समस्या समाधान सहजीकरण समिति’ गठन गरेको मात्र उल्लेख गरेको छ । अहिले प्रश्न उठेको छ, उक्त समितिको आयु कति हो भनेर ? एक महिना, दुई महिना, तीन महिना या ६ महिना यसबारे मन्त्रालयले कुनै स्पष्ट जानकारी गराएको छैन । यहाँ मन्त्रालय चुकेको हो या उपाध्यक्ष तिम्सिनाको कुनै कार्यकारी अधिकार नभएर मन्त्रालयले उनलाई थन्क्याउन यस्तो रणनीतिको अख्तियार गरेको हो त्यो बुझ्न सकिएको छैन ।

अपुष्ट जानकारीअनुसार पछिल्लोपटक यो समितिको म्याद १५ दिन थपिएको चर्चा चले पनि त्यो सत्य हो या होइन त्यसबारे पनि कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन । यो सत्य हो त्यो १५ दिनको म्याद पनि अहिले सकिसकेको अवस्था छ । तर, समितिले विवादित सङ्घका पदाधिकारीलाई बोलाएर त्यतिबेलासम्म पनि बयान लिने गर्ने कार्य भने रोकेको छैन । यस्तोमा यो समितिको कानुनी हैसियतमाथि समेत प्रश्न खडा भएको छ । उपाध्यक्ष तिम्सिनालाई चारवर्षे कार्यकालको लागि समितिको संयोजकमा नियुक्ति गरिएको हो भने पनि पत्रमा त्यस्तो कुनै प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छैन । यो कुराले पनि यो समितिप्रतिको विश्वास दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ । तसर्थ अहिले समिति समितिमै सीमित हुने अड्कल काटिन थालेको छ ।

समितिको अवधिबारे प्रश्न उठे पनि उपाध्यक्ष तिम्सिनाले आफूलाई अहिलेसम्म संयोजककै रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अझ उनले आफूलाई कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै जोसका साथ गर्ने भाषणले अहिले खेलकुद क्षेत्रमा निकै चर्चाको पाएको छ । दुई साताअगाडि तिम्सिनाले एउटा खेलकुदको कार्यक्रममा गरेको भाषणले निकै चर्चा पाएको थियो । सो अवसरमा तिम्सिनाले भनेका थिए, ‘मिल्ने भए मिल, नत्र मिल्काउँछौँ, खेलकुदको दाँतमा किरा लागेको छ, अब फिलिङ गर्ने बेला भइसकेको छ, खेलकुदलाई दास बनाउनेको अन्त्य गरिन्छ, राजनीतिक गन्धलाई हटाइन्छ ।’ यस्ता कुरा गरेर तिम्सिनाले आकाशको चरा खसाले पनि अहिलेसम्म सङ्घका पदाधिकारीसँग बार्गेनिङ गर्नमै चित्त बुझाएका छन् । विवाद समाधानका लागि पहिलो प्राथमिकतामा परेका तेक्वान्दो र कराते खेलको विवाद समाधानमा उनी पूर्ण रूपले असफल भएका छन् । तिम्सिनाकै हस्तक्षेपका कारण यी खेलको विवाद अझ पेचिलो बन्दै गएका छन् । समाधान हुने कुनै सङ्केत देखिएको छैन ।

साँचो रूपमा भन्नुपर्दा बोल्ड निर्णय गर्दै कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा उल्टै बार्गेनिङ र धम्क्याउने भाषण नै तिम्सिनाका लागि आत्मसन्तुष्टि बन्दै गएको छ । अर्को कुरा आफैँ कारबाही गर्ने अधिकारी र निकायको रूपमा तिम्सिना प्रस्तुत हुनुले विवादित सङ्घको समाधानमा ठूलाठूला गाँठो परेका छन् । जसलाई तिम्सिनाले जस्तोसुकै शक्तिको प्रयोग गरे पनि फुकाउन सक्ने देखिँदैन । त्यो उनका लागि आकाशको फल बन्ने प्रायः निश्चित छ ।

35 Shares

प्रतिक्रिया