नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पार्टीभित्रैका उहाँका आलोचकहरूले पार्टी एकतामा अड्चन पैदा गरेको आरोप लगाएका छन् । माथिल्लो तहमा एकता भएको पौने एक वर्ष बितिसक्दा पनि तल्ला कमिटीहरू एकीकृत हुन सकेका छैनन् । त्यसनिम्ति भएका अनेकौँ प्रयास सार्थक नभएपछि केही समयअघि उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइएकोमा त्यसले समेत काम गर्न सकेको छैन ।

कार्यदलमा महासचिव विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, शङ्कर पोखरेल, रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ, बेदुराम भुसाल र लेखराज भट्ट रहेका छन् । यो कार्यदलले पनि कामको टुङ्गो लगाउन थप समय चाहिने बताएपछि फागुन ९ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा यस विषयलाई लिएर गम्भीर छलफल गरिने भएको छ ।

यसरी एकीकरण प्रक्रिया लम्बिनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जिद्दी मुख्य कारण भएको केपीका आलोचकहरूले भनाइ छ । जनाइएअनुसार पार्टीको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकारी पदको जिम्मेवारीमा नरहने व्यहोरा उल्लिखित छ । तर, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेश पार्टी इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू ‘अपानि’मा उल्लेख भएअनुसार पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शङ्कर पोखरेललाई इन्चार्जको जिम्मेवारीबाट पन्छाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछन् । तर, केपी ओली गुरुङ र पोखरेललाई इन्चार्जको जिम्मेवारीबाट नहटाउने पक्षमा छन् ।

यसरी ‘अपानि’ विपरीत अड्डी लिनुको अर्थ एकीकरण प्रक्रियामा व्यवधान पैदा गर्नु हो भन्ने आरोप ओलीमाथि लागेको छ । पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया पूरा भएपछि पार्टीभित्रका एकथरी व्यक्तिहरू आफ्नोविरुद्ध एकजुट हुने र त्यस्तो अवस्थामा सङ्कट पैदा हुन सक्ने ठानेर केपीले एकीकरण प्रक्रियामै जानाजान अड्चन पैदा गरेको भन्ने आलोचकहरूको भनाइ छ ।

फागुन ९ गते कार्यदलका सबै सदस्यलाई समेत राखेर गरिने सचिवालय बैठक कस्तो निष्कर्षमा पुग्ने हो त्यसले एकीकरण प्रक्रियाको भविष्य निर्धारण गर्ने सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ ।