वर्तमान सरकारले बजेट रकमान्तरमा अघिल्ला सरकारलाई उछिनेको छ । चालु आर्थिक बर्षको माघ महिनामा मात्रै ८ अर्ब ३० करोड बराबरको रकम रकमान्तर भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अर्थ समितिले रकमान्तर नगर्न निर्देशन दिए पनि सरकारले अटेरी गर्दै आएको छ ।

विगतका सरकारले जस्तै बर्तमान सरकारले पनि रकमान्तरलाई निरन्तरता दिएको छ । चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा विकास आयोजनासहित विभिन्न शीर्षकमा छुट्ट्याइएको ठूलो रकम अन्य क्षेत्रमा रकमान्तर भइरहेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो ३ महीनामा ९ अर्ब १९ करोड रकमान्तर गरेको थियो ।

के छ ऐनमा ?
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि चालू आर्थिक बर्षमा सरकारले माघ महिनामा मात्रै ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । आर्थिक कार्यविधी ऐन, २०५५ को दफा ८ मा विनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा एकभन्दा बढि शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट बचत हुने भएमा तोकिएको सिमाभित्र रही कुनै एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने ब्यवस्था छ । विनियोजन ऐन, २०७३ अनुसार शुरु विनियोजित बजेटमा १० प्रतिशतको सीमा नाघी रकमान्तर गर्न नमिल्ने ब्यवस्था भएपनि मन्त्रालयहरुले ४० प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरेका छन् ।

महालेखा र अर्थ समितिकै निर्देशनलाई सरकारको अटेरी
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको तलब भत्ता र सचिवालयमा कार्यरत निजामती तथा करारमा राखेका कर्मचारीको तलबभत्ता लगायतका लागि ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकक्ष तथा सचिवालय मर्मतका लागि ४० लाख र आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका कार्यालयलाई १० लाख रकमान्तर गरिएको छ ।

ठूला आयोजनामा पनि उस्तै
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ‘भैपरी आउने साधारण प्रशासन खर्च’ शीर्षकमा मात्रै १ महिनामा ४ अर्ब १० करोड रकमान्तर गरिएको छ । भैपरीतर्फ पूर्वाधार शीर्षकमा दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार आयोजनामा ४ अर्ब, स्थानीय सडक पुल निर्माणमा १ अर्ब, गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ, स्याफ्रुबेंशी–रसुवागढी सडक आयोजनामा ५० करोड, हुलाकी राजमार्गमा ५० करोड, लगानी बोर्डको कार्यालयलाई २९ करोड, उत्तरदक्षिण राजमार्गलाई २० करोड र बागमती सुधार आयोजनालाई १८ करोड रकमान्तर गरिएको छ ।

यस्तै, आर्थिक सहायता शीर्षकमा ७९ लाख ९५ हजार, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका लागि ३ करोड र जंगी अड्डाका लागि १ करोड ३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।