दक्षिण कोरियाली भूमिमा कार्यरत अमेरिकी सेनाको व्यवस्थापनका लागि बजेट बढाउन सहमत भएको सोलले आइतबार जानकारी गराएको छ । लामो समयदेखि सहयोगीका रूपमा रहेको अमेरिकी सेनाको खर्चका लागि वासिङ्टनको अनुरोधमा सोलले उक्त निर्णय लिएको हो ।

दक्षिण कोरियाले सेनाको खर्चबारे अमेरिकासँगको विवादलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जङ–उनबीच दोस्रो वार्ता हुने मिति तय भएको केही घन्टाभित्रै अन्तिम रूप दिएको हो । सन् १९५० देखि सन् १९५३ सम्म चलेको कोरियाली युद्धका समयदेखि नै अमेरिका र दक्षिण कोरियाबीच सुरक्षा गठबन्धन रहँदै आएको छ । कोरियाली प्रायद्वीपमा भएको तनाव कम गर्न युद्धविराम गरिए पनि शान्तिवार्ता हुन सकेको छैन ।

दक्षिण कोरियामा प्योङयाङको तर्फबाट सुरक्षा खतरा भएको भन्दै २८ हजारभन्दा बढी अमेरिकी फौज तैनाथ छ । तर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पटकपटक अमेरिकी सुरक्षा फौजलाई दक्षिण कोरियामा राख्दा हुने खर्चमध्ये सोलले हालको खर्चलाई डबल बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

वासिङ्टन र सोलका प्रतिनिधिबीचको सहमतिअनुसार अघिल्लो पाँच वर्षका लागि गरिएको सम्झौताभन्दा ८.२ प्रतिशत बढी रकम दिइनेछ । दक्षिण कोरियाली विदेश मन्त्रालयले सन् २०१९ मा अमेरिकी सेनाको व्यवस्थापनका लागि ९२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बुझाउने सहमति भएको बताएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकाले कोरियाली भूमिमा रहेको उसको सेना व्यवस्थापनका लागि ठूलो मात्रामा बजेट वृद्धिका लागि माग गरेको भए पनि दुई मुलुकबीच उक्त रकम भुक्तानीको सहमति भएको हो ।

सहमतिपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुवै मुलुकले दक्षिण कोरिया–अमेरिकाबीचको मजबुत सहकार्य रहिरहनुपर्नेमा पुनः जोड दिएका छन् ।’ खर्चको विवादले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी फौज फिर्ता गर्न सक्ने चासो विश्लेषकहरूले देखाएका थिए ।

यसै महिनाको अन्त्यमा राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किमबीच भियतनामको हनोईमा हुने दोस्रो शिखर वार्तामा उहाँहरूबीच दशकौँ लामो युद्धविरामलाई अन्त्य गर्दै स्थायी शान्तिको प्रस्तावनाको घोषणा गर्न सक्ने अनुमानहरू गरिएका छन् ।

गत वर्ष सिंगापुरमा भएको पहिलो बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले अनपेक्षित रूपमा अमेरिका तथा दक्षिण कोरियाको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसले दक्षिण कोरियालाई तनावमा पारेको थियो । ट्रम्पले गत हप्ता अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीबीएसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा अमेरिकाले तत्काल आफ्नो फौजलाई हटाउने योजना नभएको बताएका थिए ।