‘तल्ला कमिटिको एकता होइन केन्द्रीय तहमै विभाजनको बिउ’

सत्तासीन नेकपा कार्यदलमा भएन सहमति

6 Shares

गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता हुँदा तीन महीनाभित्र तल्ला कमिटीको एकता सक्ने घोषणा गरिएको थियो । तर आठ महिना बित्दा तल्ला कमिटिको एकता होइन सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय तहमै विभाजनको बिउ टुसाएको देखिँदैछ ।

यसबीचमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल, उनीहरूको व्यस्तता, पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी वा कार्यदललाई जिम्मेवारी आदि नाममा तल्ला कमिटीको एकता लम्बिएको छ । एकता चाँडो पूरा नहुँदा सरकार र पार्टीबीच एकरुपता कायम हुन नसकी नेता–कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारीविहीन भएको गुनासो पनि ब्याप्त बनेर गएको छ ।

वास्तवमै चाँडो प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता भए पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को तल्लो कमिटीको एकतासम्बन्धी कार्यदलमा सहमति जुट्न नसकेको मात्र नभई माहोल झन् खल्बलिँदै छ ।

पार्टी सचिवालयको गत सोमबारेको बैठकले सो कार्यदललाई एक दिनभित्र एकताको गृहकार्यबारे जे–जस्तो अवस्था छ त्यसको विवरणसहित प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएकामा झण्डै एक साता बित्दा पनि प्रतिवेदन तयार हुन नसक्नु सामान्य विषय पक्के होयन । कार्यदलले सो एक दिन मात्र नभई थप केही दिन समय पाउन शीर्ष नेतृत्वलाई आग्रह गरेको थियो तर कुन कुन विषय सहमति भएको हो, कुन कुनमा असहमति भएको हो र कहिलेसम्म टुङ्गोमा पुगिन्छ भन्नेमा कार्यदलका सदस्यहरू नै स्पष्ट हुन सकेका छैनन् ।

कार्यदलका सदस्य कतिपय काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेका र कार्यसूचीमा मतभिन्नता अन्त्य हुन नसकेका कारण प्रतिवेदन तयार नभएको बुझिएको छ । अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच गत शनिबार भएको भेटवार्तामा विवादित विषयलाई चाँडो सहमति गरेर देशव्यापी पार्टी एकताको सन्देश दिने समझदारी भएपनि कार्यदलमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको पटक्कै देखिएको छैन ।

पार्टीको स्थायी कमिटीको गत पुस १२ को बैठकले सचिवालय सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, महासचिव पौडेल, स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वेदुराम भुसाल, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ र शङ्कर पोखरेल रहेको कार्यदललाई पुस मसान्तभित्र एकता टुङ्गो लगाउन जिम्मेवारी दिएको थियो । सो अवधि पार भएपछि गत साता सोमबार भएको सचिवालय बैठकले तत्काल प्रतिवेदन दिन निर्देश गरेको थियो ।

ज्ञातव्य छ, कार्यदलले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, जिल्ला कमिटी र जनसङ्गठनको एकताबारे प्रतिवेदन दिनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । ती कार्यसूचीमा जाँदा गत असोज ५ गतेको सचिवालय बैठकको निर्णयबाट तय भएको प्रदेश सङ्गठन कमिटीका इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज अध्यक्ष र सचिवको दिइसकिएको जिम्मेवारीबारे के गर्ने भन्ने विवाद देखिएर कार्यदलमा सहमति हुन नसकेको हो ।

नेकपाले साङ्गठिनक एकीकरणका लागि सहज बनाउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिहरू, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पदको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको थियो ।

6 Shares

प्रतिक्रिया