• देवप्रकाश त्रिपाठी

पुतलाहरू आफैँ केही गर्दैनन्, जसले खडा गरेको हो उसकै हितको पक्षमा ‘उभिने’ काम मात्र पुतलाबाट हुने गर्दछ । किसानले आफ्नो खेतबारीमा पशुपन्छी र जङ्गली जनावरबाट बालीनाली जोगाउन मान्छे आकारमा खडा गरिएको आकृतिलाई पनि पुतला भनिन्छ । किसानको अनुपस्थितिमा समेत किसानको हितमा परिणाम ल्याइदिने काम पुतलाले गर्ने गर्छ ।

त्यस्तै, राजनीतिमा पनि पुतला खडा गरेर आफ्नो हित सुरक्षित गर्ने कार्य शक्तिशाली मुलुकबाट भइरहेको हुन्छ । पुतलाको रङ रातो होस् या नीलो, उसले ‘निर्माता पक्ष’को हितरक्षा गरेकै हुनुपर्छ । कुनै कारणवश पुतला र पुतलाका निर्माताबीच तालमेल मिलेन या असमझदारी बढ्यो भने त्यसले भयानक परिणाम ल्याउँदो रहेछ भन्ने दृष्टान्त विन लादेन बनिसकेका छन् ।

नेपालका पुतलाहरूको पनि ‘निर्माता’हरूसँग असमझदारी बढेकोले यहाँ खतराको बादल मडारिन थालेको सङ्केतहरू देखा परेका छन् । ज्ञातव्य छ, पछिल्लो समयमा पुतलाहरूको अधिक बिगबिगी भएको मुलुकका रूपमा नेपालको पनि गणना हुने गर्दछ । खासगरी २०६३ को परिवर्तन र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नाममा सक्रिय रहेका व्यक्तिमध्ये अधिकांशले पुतलाको भूमिका मात्र निर्वाह गरिआएका छन् ।

पश्चिमा संसारलाई चुनौती दिँदै समृद्धितर्फ उन्मुख जनसङ्ख्याका दृष्टिले विश्वको सबैभन्दा ठूला दुई मुलुक भारत र चीनले नेपालबाट सुरक्षित रहने विश्वास खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ । आफ्नाविरुद्ध नेपालभित्र कुनै प्रकारका गतिविधि नहोस् भनेर चीन र भारतले यहाँको आन्तरिक स्थिति तथा विकसित घटनाक्रमको सूक्ष्म अवलोकन गरिरहेका छन् भने त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नु नपर्ला । तर नेपालमा, शक्तिशाली पश्चिमा मुलुकहरूको चासो दुईतर्फका छिमेकीहरूको भन्दा कम नरहेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

राणाशासनकालमै संसारको सबभन्दा शक्तिशाली मानिएको मुलुक ब्रिटेनसँग घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्ने नेपालले फ्रान्ससँगको दौत्य सम्बन्ध पनि जंगबहादुरकै कार्यकालमा कायम गरेको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिशाली मुलुकको रूपमा उदाएको संयुक्त राज्य अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको पनि साढे ६ दशक पूरा भइसकेको छ । नेपालसँगको अमेरिकी सम्बन्धको आधार र रुचिलाई चीन र भारतसँग अलग्याएर हेरियो भने त्यो अपूर्ण हुन सक्छ ।

नेपाल हिमशृङ्खलासम्पन्न या जलसम्पदाका दृष्टिले विशिष्ट भूभाग भएकोले अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकका दृष्टिमा महत्वपूर्ण हुन पुगेको बुझाइ छ भने त्यसलाई सच्च्याउनु उपयुक्त हुन्छ । दुईतिर चीन र भारतजस्ता मुलुक छिमेकीका रूपमा भएकैले पश्चिमी आँखामा नेपाल महत्वपूर्ण भूमि बनेको यथार्थलाई हामीले भुल्नुहुँदैन । त्यसर्थ नेपालमा पश्चिमी साथ–सहयोग मानवीय दृष्टिले मात्र प्रेरित र निर्देशित छ भन्ने विश्वास गरिँदैन । नेपालभित्र चीन, भारत र अमेरिकाको बराबरी चासो रहने गर्दछ भनेर बुझ्नु उचित हुनेछ ।

एनजीओको पकडमा रहेको तात्कालिक एमाले र हिंसात्मक सङ्घर्षलाई सुरक्षित अवतरण गराउन इसाई सङ्घसंस्थामार्फत पश्चिमी शरणमा पुगेका माओवादीबीच कुनै समानता छ भने त्यो चीनप्रतिको बुझाइ र व्यवहार हो । दुवै खेमाका कार्यकर्ताहरू भारत र अमेरिकासँग दूरीको व्यवहार गर्ने र चीनलाई सम्मान गर्ने स्कुलिङबाट प्रशिक्षित छन् ।

नेपालमा राजसंस्था अस्तित्वमा रहँदा चीनसँग विशिष्ट सम्बन्ध कायम रहेको हामी सबैले महसुस गरेका हौँ । राजसंस्था चीनसँग ढुक्क रहने र चीन राजसंस्थासँगको सम्बन्धका कारण नेपालप्रति विश्वस्त रहेको स्थिति २०६२ सालसम्म कायम थियो । शक्तिराष्ट्रका रूपमा चीन उदाउँदै गर्दा नेपालमा राजसंस्था क–कसको आँखामा बिझाउन थालेको थियो भन्ने नबुझिएको विषय होइन । नेपालभित्रबाट भारत कहिल्यै असुरक्षित थिएन र राजसंस्थासहितको नेपाल चीनप्रति ज्यादा विश्वस्त रहेको भए पनि भारतको समेत विश्वास र सद्भाव आर्जन गरिरहने चाहना त्यसबेला देखिन्थ्यो । तर, जब तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई पर्यवेक्षकका रूपमा सार्क सम्मेलनमा सामेल गर्ने औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरे, त्यसले भारतलाई मात्र झस्काएको थियो भनेर बुझ्नुहुँदैन ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सङ्गठनमा चीनलाई पर्यवेक्षकका रूपमा भित्र्याउने कुराले नेपालको राजसंस्थासँग चीनको विशिष्ट सम्बन्ध ‘एक्स्पोज’ गरेको र यस घटनाले पश्चिमाहरूलाई समेत सोच्न बाध्य तुल्याएको हो । खम्पा विद्रोहका क्रममा तात्कालिक राजा वीरेन्द्रले निर्वाह गरेको भूमिका र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रस्तावको अर्थ चीनलाई प्रसन्न तुल्याउने अभिप्रायबाट प्रेरित भन्ने बुझेपछि पश्चिमाहरू सचेत र गम्भीर नहुने अवस्था रहेन ।

नेपालभित्र राजसंस्था विस्थापनमा पश्चिमी संलग्नतालाई केवल इसाईकरणसँग मात्र जोडेर विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । राजसंस्थाको तटस्थ भूमिकासमेत अग्राह्य हुने स्थितिमा चीनप्रति कोल्टिएको राजसंस्था इन्डियाभन्दा बढी पश्चिमाका निम्ति ‘बाधक’ बनेको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा क्रियाशील आईएनजीओ तथा एनजीओहरूमा पश्चिमा लगानी अधिक रहनु र तिनको गतिविधि राजसंस्थाविरुद्ध लक्षित हुनुले पनि पश्चिमी चासोलाई प्रकट गरेकै हो । नेपालमा जातीय एवम् क्षेत्रीयतावादी भावना भड्काउन आईएनजीओहरूको लगानी भएको र २०६३ को आन्दोलन तथा त्यसयता ‘आईएनजीओ व्यवसायी’हरू राजसंस्थाविरुद्ध क्रियाशील हुनुको अर्थ अमेरिकी गुप्तचर संस्थाका एक पूर्वअधिकारीले पनि स्पष्ट गरेका छन् ।

अमेरिकी गुप्तचर संस्थाका पूर्वअधिकारी जोन केनेथ न्याउसले आफ्नो ‘अर्फांस अफ दी कोल्ड वार’ नामक पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘नेपाल र तिब्बतसहितको क्षेत्रमा युद्ध, व्यापार तथा प्रलोभनबाट मात्र काबुमा राख्न सम्भव छैन । यसका निम्ति जातीय विभाजनको अवस्था पैदा गरिनुपर्छ भनेर आफैँले लेखेको काठमाडौं प्रतिवेदन सम्झन्छु । चौहत्तर वर्षको उमेरमा (सन् १९९७ मा) काठमाडौं पुग्दा जातीय सङ्घर्ष केही विस्तार हुँदै गरेको पाएँ । जब हाम्रा अधिकृतहरूले ‘आईएलओ १६९’ मा नेपाललाई प्रवेश गराउने सफलता प्राप्त गरे, यसबाट हिमालय पर्वत क्षेत्रलाई हाम्रो प्रधान कार्यालयले तताउन सक्ने अवस्था बनाएको छ ।’ ज्ञातव्य छ, ‘आईएलओ १६९’ मा नेपालले सहमति जनाएको २०६३ को परिवर्तनभन्दा पछाडि हो ।

विघटित संसद्लाई राजाको घोषणामार्फत पुनर्स्थापित गरिएलगत्तै उक्त संसद्ले ‘आईएलओ १६९’ मा दस्तखत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो र यसरी दस्तखत भएको केही समयभित्रै जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार तथा एकल जातीय राज्य पाउनुपर्ने मागसहित मानिसलाई सडकमा उतारिएको थियो । डीएफआईडीलगायतका केही विदेशी संस्थाहरू त्यसताक खुलेआम जातीयता र क्षेत्रीयतावादलाई बढावा दिन सक्रिय भएका थिए ।

माओवादीको नाममा शुरु गरिएको हिंसात्मक युद्ध र तिनले ग्रहण गरेका एजेण्डा (धर्मनिरपेक्षता, जातीय पहिचानसहितको राज्य, गणतन्त्र र जातीय आधारमा आरक्षण) क्रान्तिकारी थिए कि अर्कै प्रयोजनका निम्ति पराया प्रायोजनमा अघि सारिएको थियो भन्ने तथ्यको पुष्टि भइसकेको छ । एकपटक ‘क्रान्तिकारी’ भनेर प्रचार गरिएको एजेण्डाबाट २०६३ को सन्देहास्पद परिवर्तनका प्रकट अगुवाहरू फर्कन सक्ने अवस्थामा अहिलेसम्म छैनन् । हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्नहरूले त्यसक्रममा विपरीत स्वार्थ–समूहसँग अलग–अलग सम्झौता गरेका, तर प्रतिबद्धताअनुरूप काम गर्न अब नसकिने अवस्था बनेको हुनाले तिनका निम्ति आगामी दिनहरू निकै कष्टप्रद हुन सक्ने देखिएको छ ।

पैंसठ्ठी वर्षदेखि नेपालको विकासमा प्रमुख सहयोगीको रूपमा रहँदै आएको र यहाँको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा रणनीतिक साझेदार बनेको मुलुकलाई छोडेर सन् १९८७ मा मात्र दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको र नेपालको विकास प्रक्रियामा कुनै प्रकारले पनि सहयोगी नरहेको भेनेजुएलाको पक्षमा नेपालका कम्युनिस्टहरू बिनाअर्थ उभिएको भनेर बुझ्नुहुँदैन ।

एनजीओको पकडमा रहेको तात्कालिक एमाले र हिंसात्मक सङ्घर्षलाई सुरक्षित अवतरण गराउन इसाई सङ्घसंस्थामार्फत पश्चिमी शरणमा पुगेका माओवादीबीच कुनै समानता छ भने त्यो चीनप्रतिको बुझाइ र व्यवहार हो । दुवै खेमाका कार्यकर्ताहरू भारत र अमेरिकासँग दूरीको व्यवहार गर्ने र चीनलाई सम्मान गर्ने स्कुलिङबाट प्रशिक्षित छन् । अरू जुनसुकै शक्तिसँग खास अवस्थामा जस्तोसुकै सम्झौता गरिएका भए पनि नेपालका कम्युनिस्टहरू अन्तिम मोर्चामा चीनसँग नै रहन्छन् भन्ने तथ्यबोध पश्चिमा शक्तिलाई भइदिएको भए नेपालमा उनीहरूको भूमिका सायद भिन्न हुन सक्थ्यो ।

एमाले र माओवादीको एकतामा चीनको रुचि रहेको विश्वास आमतवरमा गरिन्थ्यो । यद्यपि यस घटनामा पश्चिमा शक्तिको इच्छा प्रतिविम्बित भएको नेपालमा कसैले बुझेकै थिएनन् भन्नेचाहिँ होइन । न्यून ज्यालामा सबै प्रकारका एजेण्डालाई क्रान्तिकारी आवरणमा बोक्न र त्यसलाई लक्ष्यसम्म पु¥याउन सक्ने भएकोले पश्चिमाको रोजाइमा कम्युनिस्ट परेका हुन सक्छन् । काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई कम्युनिस्टको ‘फलो’ मात्र गर्न लगाउँदा पनि हुने स्थिति थियो, आखिर गरियो पनि त्यस्तै । अर्को लाइन नआइन्जेलसम्म शेरबहादुर देउवा र निधिपुत्रहरू कम्युनिस्टकै एजेण्डामा रमाइरहने निश्चित पनि छ । तर, अब कम्युनिस्टको कार्यदिशा के हुने भन्नेमा आन्तरिक मतान्तर पैदा हुने, त्यसले पार्टीलाई विभाजनसम्म पुऱ्याउन सक्ने, हिंसामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेहरूलाई दण्डित गरिने र कम्युनिस्टमैत्री संविधान विस्थापित हुनेसम्मको पृष्ठभूमि बनेको छ ।

‘एनजीओप्रधान खेमाका’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई वासिङ्टनमै आमन्त्रण गरेर ‘नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नै आँखाले हेर्ने’ प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि हिमालपारि छटपटी बढेको महसुस विश्व राजनीतिमा चासो राख्नेहरू सबैले गरेका हुन् । काठमाडौंमा युनिफिकेसन चर्चको सम्मेलन हुनु, त्यसलगत्तै नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई वासिंगटनमा आमन्त्रण गरिनु र इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डसँग सहकार्यका निम्ति राखिएको प्रस्तावमा सकारात्मक सङ्केत दिनु, त्यसलगत्तै इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डसँग सहकार्य गरिरहेको जापानका विदेशमन्त्री नयाँदिल्ली हुँदै काठमाडौं आउनु र नेपाल–अमेरिकाबीच विकसित हुँदै गरेको नयाँ स्तरको सम्बन्धप्रति भारतले कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनुले चीनलाई कुन हदसम्म झस्काएको हुन सक्छ त्यो सहज अनुमानको विषय हो । त्यसैले यसबीचमा चीन नेपालभित्र चुपचाप बसिरह्यो, त्यो विश्वासयोग्य कुरा हुन सक्दैन ।

भेनेजुएला प्रकरणमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारले जारी गरेको वक्तव्यले अमेरिकाको आशामा सिस्नुपानी लागेको छ र, यसरी पासा पल्टिनुमा चीनको कुनै भूमिका छँदै थिएन भनेर बुझ्नु गलत हुनेछ । पैंसठ्ठी वर्षदेखि नेपालको विकासमा प्रमुख सहयोगीको रूपमा रहँदै आएको र यहाँको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा रणनीतिक साझेदार बनेको मुलुकलाई छोडेर सन् १९८७ मा मात्र दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको र नेपालको विकास प्रक्रियामा कुनै प्रकारले पनि सहयोगी नरहेको भेनेजुएलाको पक्षमा नेपालका कम्युनिस्टहरू बिनाअर्थ उभिएको भनेर बुझ्नुहुँदैन । चीन र रसियासमेत भेनेजुएलाको पक्षमा रहेको तथ्य दृष्टिगत गर्दा कम्युनिस्टहरू नियोजित रूपमै मोर्चाबद्ध भएको देखाउँछ । भेनेजुएलामा चर्किएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पक्षमा अमेरिकी नीति तर्जुमा भएपछि त्यहाँका कम्युनिस्ट राष्ट्रपति मादुरोले जारी गरेको वक्तव्य र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको वक्तव्यबीच पूर्ण समानता हुनुले पनि यो एउटा नियोजित चाल थियो भन्ने दर्शाउँछ ।

मादुरोले भनेका थिए– ‘The Imperial government of united state is leading a coup attempt against in order to install a puppet presidency.’ मादुरोको वक्तव्य सार्वजनिक भएपश्चात् प्रचण्डले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्¬ ‘It is an unacceptable intrusion in internal affairs and attempt of imperialist coup.’ जुन तहको आक्रामकता मादुरोको अभिव्यक्तिमा देखिन्छ त्यही स्तरको आक्रामक धारणा प्रचण्डबाट सार्वजनिक भएको छ । चीन र रसियाले पनि आक्रामक प्रतिक्रिया जनाएका छन् । यस घटनाले नेपालका कम्युनिस्टहरू असंलग्न नीतिबाट विमुख भएको र विश्व–राजनीतिको एउटा कित्तामा मोर्चाबद्ध हुन उद्यत् रहेको देखाएको छ ।

अब मुलुकमा कम्युनिस्ट सफल हुँदा एकदलीय अधिनायकवाद संस्थागत हुने र गरिबी बढ्ने तथा असफल हुँदा पनि देशले सास्ती पाउने जुन परिस्थितिको निर्माण भएको छ, यसले पुतलाहरूको राज कुनै मुलुकमा चल्यो भने कस्तो प्रकारको सङ्कट पैदा गराउन सक्छ भन्ने छर्लङ्गै दर्शाएको छ ।

भेनेजुएला प्रकरणमा मौन मात्र बसेको भए पनि कम्युनिस्टका निम्ति यसप्रकारको जटिलता पैदा नहुन सक्थ्यो, उनीहरूले जानाजान अमेरिकालाई चिढ्याउनकै लागि धारणा सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । यो प्रकरणसँगै इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डसँगको सहकार्यमा नेपाल सामेल हुने र यस क्षेत्रमा नेपालको ‘केन्द्रीय भूमिका’ खोजिने अध्यायमा तत्कालका निम्ति विराम लागेको छ । यसरी अमेरिकालाई चिढ्याउनुको मूल्य कम्युनिस्ट पार्टी र सत्ताले कसरी चुकाउनुपर्ने हो त्यसको प्रतीक्षा लामो समयसम्म गर्नु नपर्ने हुन सक्छ । त्यो किनभने धोखा पाएको महसुस भएपछि अमेरिकाले प्रतिशोध लिएरै छोड्ने व्यवहार यसअघि प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

नेपाललाई ‘आफ्नै आँखाले हेर्न प्रतिबद्ध’ अमेरिकाले अब सोही प्रतिबद्धता कायम राख्ला या नेपाल हेर्न पुनः अर्कैको आँखा सापटी लिने काम गर्ला, यो प्रश्न विचारणीय बन्न पुगेको छ । भारत र अमेरिकाबीच अर्को स्तरको समझदारी विकास भएमा त्यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा एकप्रकारले प्रभाव पार्ने र भारतसँग नयाँ समझदारी नबनेको अवस्थामा असहयोगमा मात्र अमेरिकी नीति–व्यवहार सीमित हुन सक्ने देखिन्छ । ०६२/६३ को आन्दोलनताक इन्डियासँगको सहकार्यमा अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुक नेपालमा जुन प्रकारको परिस्थिति निर्माण गर्न सफल भएका थिए, अब त्यति नै सफलतापूर्वक गतिविधि अघि बढ्ने विश्वासका आधार कमजोर भएका छन् । बरु दुई या त्रिपक्षीय टक्करका कारण नेपाल गृहयुद्धको भयानक दुन्दुभीमा फस्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

उच्च राजनीतिक तहदेखि राज्य संयन्त्रको ‘चप्पा–चप्पा’मा पुतलाहरूको पकड रहेको यो मुलुकलाई गृहयुद्धमा जानबाट रोक्न कसरी सकिएला गम्भीर चिन्ताजनक प्रश्न खडा भएको छ । अब मुलुकमा कम्युनिस्ट सफल हुँदा एकदलीय अधिनायकवाद संस्थागत हुने र गरिबी बढ्ने तथा असफल हुँदा पनि देशले सास्ती पाउने जुन परिस्थितिको निर्माण भएको छ, यसले पुतलाहरूको राज कुनै मुलुकमा चल्यो भने कस्तो प्रकारको सङ्कट पैदा गराउन सक्छ भन्ने छर्लङ्गै दर्शाएको छ ।