समितिका औचित्यहीन निर्देशन

समितिका औचित्यहीन निर्देशन


watch_dogs०६३ मा लोकतन्त्रको पुनर्वहालीसँगै नेपालमा जनताको शासन फेरि पनि स्थापित भएकोमा सबैले खुसियाली र उल्लास मनाए र दुई सय ४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गरेर मुलुकमा गणतन्त्रको माहौल तताइयो । हुन पनि यो मुलुकले गरेको प्रगति नै हो, यदि त्यसबेलाका आन्दोलनका वास्तविक एजेन्डामा काम गर्न सकेको खण्डमा ।
त्यसै समयको एजेन्डाअनुसार पनि कुनै पनि सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुने हुँदा सरकार पनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्छन् र सरकार जनताको पक्षमा काम गर्ने संस्थाको रूपमा स्थापित हुने मान्यता अगाडि आयो ।
अहिले नेपालमा संसद्को अधिवेशन चलिरहेको छैन र संसदीय अधिवेशन सधैँ चलिपनि रहँदैन । संसद्को अधिवेशन नचलेको समयमा जनताप्रति उत्तरदायी बनेर जनचासोका विषयमा काम गर्न संसद्ले विभिन्न समितिहरूको गठन पनि गरेको छ र विभिन्न जनचासोका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिनेसम्मको अधिकार पनि समितिहरूलाई छ । तर, समितिहरूका निर्देशन पछिल्लो समय न त सरकारले पूरा गर्ने गरेको छ न त समितिहरूले पनि सरकारले पूरा गर्न सक्ने खालका निर्देशनहरू नै दिने गरेका छन् ।
जनचासोको विषय भनेर विषयवस्तुबारे राम्रो जानकारी नै नराखी हतारहतार बैठक बसेर कुरै नबुझी सरकारको नाममा निर्देशन दिने र कतिपय विषयमा त समितिका सदस्यहरूको व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिएर पनि सरकारलाई काम गर्न निर्देशन दिने परिपाटीले सरकार पनि संसदीय समितिले दिएको जायज र पूरा गर्न सकिने विषयमा समेत समितिका निर्देशनहरू पालना नगर्ने गरेका कतिपय उदाहरण पनि देख्न सकिन्छ । जसले सरकारको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पनि घट्दै गएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
यही उदाहरणलाई पुष्टि गर्ने खालका घटनाहरू नेपाली समाजमा प्रसस्तै देखिने गरेका छन् । केही दिनअगाडि कर्नेल कुमार लामालाई बेलायतबाट छिटोभन्दा छिटो नेपालमा झिकाउन सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दियो । बेलायतमा विचाराधीन अवस्थामा मुद्दा रहेको कारण धेरै अगाडिको सरकारले कूटनीतिक पहल गर्दा पनि नेपाल झिकाउन नसकेको सरकारले अब संसद्ले निर्देशन दियो भन्दैमा कसरी झिकाओस् लामालाई ? यो त संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको प्रतिनिधित्व गर्ने उदाहरण मात्रै हो, यस्ता उदाहरणहरू दैनिक रूपमा प्रकाशित एवम् प्रसारित समाचारमा पर्याप्त देख्न सकिन्छ ।
त्यसो त संसदीय समितिहरूले आफ्नो बाध्यकारी निर्णयको कार्यान्वयनको आशा पनि गरेको भने देखिँदैन । धेरै निर्देशन दिन्छन् समितिहरू तर सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सवालमा समितिको कुनै पनि निर्णयलाई सरकारले वास्ता गर्दैन । यसरी समितिको निर्णयलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने र समितिले पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा र बाहिर जनताप्रति उत्तरदायी बनेको देखाउन मात्रै बैठक बसेर निर्णय गर्दै जाने प्रचलनले गर्दा संसद्प्रतिको सरकारी उत्तरदायित्वमा कमी आउने र जनताका समस्याको समाधानमा सरकारी संयन्त्रले खासै वास्ता नगर्ने अवस्थाको सिर्जना नहोस् । यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।
संसदीय कामहरू गर्न संसद्मा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रमिक समिति, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समिति, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिलगायतका १४ वटा समिति छन् ।
– सुदर्शन अर्याल