बढ्दो आर्थिक असमानता लोकतन्त्रको दुश्मन !



  • दीपेन्द्र पाण्डे

विश्व आर्थिक मञ्च अर्थात् डाभोस फोरमको वार्षिक बैठक स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा जनवरी २२ मा शुरु हुँदै सम्पन्नसमेत भइसकेको छ । विश्वका राजनीतिक नेता, अर्थविद्, प्राविधिक र नागरिक समाजका अगुवाको कुम्भमेला मानिएको डाभोस बैठकमा नेपालले समेत उपस्थिति जनाएको छ । अध्यक्ष क्लाउस स्वाबले डाभोस आर्थिक मञ्चको भेलामा सहभागीलाई स्वागत गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर, गरिबी निवारण तथा बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि सबैको योगदान अनिवार्य हुनुपर्ने औँल्याए । भेलामा उपस्थित विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्ना सफलता र आफ्नो क्षेत्रबाट विश्वको मुहार फेर्न सकिने बताइरहँदा नेपालको प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देश चीन, भारतलगायत सार्क राष्ट्रसँग मजबुत सम्बन्ध निर्माण गर्दै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्य प्राप्ति गर्न अघि बढेको जनाए ।

विगतदेखि वर्तमानसम्म विश्वमा सम्पन्न भएका अनगिन्ती सभा, भेटघाट, बैठक, सम्मेलन, अन्तरक्रियाबाट निकालिएका निचोडपछिको कार्यक्रमले गरिब जनताको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन । कर्मकाण्डकै शैलीमा थोपरिने आरोपपश्चात् आर्थिक प्रगति हुन नसक्नुमा राजनीतिलाई दोष दिँदै उम्कने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले पनि जनताको जीवनस्तरमा आशा जगाउन नसक्नु र आर्थिक असमानता बढ्नुमा विश्व राजनीतिको रणनीतिले काम गरेको स्वीकार नगरेको उदाहरण अक्सफामको रिपोर्टले गरिदिएको छ । राजनीतिक अस्थीरताको आडमा मौलाएको आर्थिक अराजकता लोकतन्त्रमा झनै फस्टाउँदै जाँदा आर्थिक अपारदर्शिता डरलाग्दो रोग बन्दै छ । लोकतन्त्रको पछिल्लो उदयसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुऱ्याउने नाममा लादिएको सङ्घीयतासँगै तीव्र गतिमा फैलिएको आर्थिक अपारदर्शिता, अदृश्य धन्दा, अराजकता र भ्रष्टाचार लोकतन्त्रको अङ्ग बनाउने कुचेष्टा गरिँदै छ ।

राजनीति कर्पोरेट व्यवसाय बनाइएको, राजनीतिक स्थिरता र शान्तिको नाममा शीर्ष नेतामार्फत दलीय सिन्डिकेट कायम गर्दै आर्थिक र राजनीतिक लाभ लिएको कारण मुलुकमा आर्थिक अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार र आर्थिक असमानता विकराल बन्दै छ । मुलुकका प्राकृतिक साधन र स्रोतको दोहन सीमित मानिसले गर्दा नयाँ वर्ग जन्मिएको, धनीहरू झनै धनी बन्न सफल भएको आममानिसले समेत महसुस गर्दैछन् । फाइटिङ इनइक्वालिटी इन नेपाल नामको प्रतिवेदन अक्सफाम इन्टरनेसनलले उजागर गरेसँगै आममानिसले पढ्न र बुझ्न पाएको आर्थिक असमानताले नेपाली जनताको आर्थिक हैसियत मात्र होइन लोकतन्त्रको दुर्गतिसमेत बुझ्न सकिन्छ । उक्त अध्ययनअनुसार अहिले नेपालका १० प्रतिशत धनीको हातमा ४० प्रतिशत गरिबको भन्दा २६ गुणाबढी सम्पत्ति छ । २० प्रतिशत धनीले मुलुकको ५६ प्रतिशत सम्पत्ति ओगटेका छन् । २० प्रतिशत गरिबको हातमा चार प्रतिशत मात्र सम्पत्ति छ ।

यसैगरी अक्सफाम इन्टरनेसनलले भारतीय अर्बपतिको सन् २०१८ को सम्पत्तिमा प्रतिदिन २,२०० करोड रुपैयाँको फाइदा भएको जनाएको छ । यसै समयमा, देशको शीर्ष एक प्रतिशत धनीको सम्पत्तिमा ३९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । जब कि ५० प्रतिशत गरिब मानिसको सम्पत्ति केवल तीन प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अक्सफाम रिपोर्टले देशको शीर्ष नौ भारतीयको सम्पत्ति पचास प्रतिशत भारतीयहरूको सम्पत्तिको बराबर देखाएको छ । डाभोस विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकभन्दा पहिला जारी अध्ययनमा भनिएको छ । विश्वभरका अर्बपतिहरूको सम्पत्ति अघिल्लो सालभन्दा १२ प्रतिशत अर्थात् २.५ अर्ब डलरले वृद्धि भएको छ । अझ डरलाग्दो तथ्याङ्क विश्वभरका ५० प्रतिशत गरिबको सम्पत्ति ११ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । रिपोर्टको मुताबिक, भारतमा रहने १३.६ करोड मानिस सन् २००४ पछि कुनै न कुनै रूपमा ऋणी बन्दै छन् । अक्सफामले डाभोस बैठकमा जुटेका राजनीतिक तथा व्यावसायिक नेताहरूलाई आग्रह गरेको छ कि उनीहरू धनी र गरिब मानिसबीच बढ्दै गएको आर्थिक असमानता कम गर्न तत्काल कदम चाल्नुहोस् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि गरिबहरूको समस्यामाथि सही ढङ्गले ध्यान नदिए जनआक्रोश बढ्ने र त्यसले अर्थव्यवस्था र लोकतन्त्रलाई चौपट पार्ने खतरा बढ्नेछ ।

लोकतन्त्रमा संसार चम्किलो छ, तर सर्वसाधारण मानिसको जीवन मधुरो बन्दै छ । जुनसुकै व्यवस्थामा प्रभाव जमाउन सक्ने धनी वर्गको चपेटामा परेको लोकतन्त्रको कारण विश्वभर आर्थिक असमानता बढेको मान्न थप व्याख्याको जरुरत पर्दैन ।

वर्तमान विश्वमा सबैभन्दा धनी अमेजनको संस्थापक जेफ बेजोसको सम्पत्ति ११२ अर्ब डलर पुगेको छ । उनको सम्पत्तिको केवल एक प्रतिशत हिस्सा इथियोपियाको स्वास्थ्य बजेटबराबर छ । भारतमा हेर्ने हो भने केवल १० प्रतिशत मानिससँग मुलुकको ७७.४ प्रतिशत सम्पत्ति रहेको छ । यसमध्ये मात्र एक प्रतिशत भारतीयसँग देशको ५१.५३ प्रतिशत सम्पत्ति रहेको छ । विश्वमा सबैभन्दा ठूलो भारतीय लोकतन्त्रलाई अपाङ्ग बनाउने आर्थिक असमानताको नकारात्मक तथ्याङ्क मात्र ६० प्रतिशत मानिससँग सिर्फ ४.८ प्रतिशत सम्पत्ति रहन जाँदा आर्थिक रूपले कमजोर मानिसले लोकतन्त्र बचाउन कति कुर्वानी दिनुपर्ने हो ? जसको जवाफ दिन लोकतन्त्रलाई हम्मे पर्दै छ ।

सन् २०१८ देखि २०२२ को बीचमा भारतमा दैनिक ७० नयाँ करोडपति थपिनेछन् । सरकार केवल लोकतन्त्रको मन्त्र जप्दै स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सार्वजनिक सेवाबाट भाग्दै जाँदा निजी क्षेत्रले अनुपयुक्त फाइदा लुट्दै छ । वर्तमान विश्वमा राजनीतिभित्र व्यापारीको गहिरो प्रभाव पर्न जाँदा धनीहरूलाई न्यून कर लगाउने साथै राष्ट्रिय आम्दानीमा चोरी बढ्दै गएको छ । जसले आर्थिक असमानता झन्झन् बढ्दै छ । अक्सफाम इन्टरनेसनलले देखाएको तमाम तथ्याङ्कहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने विश्वभरका लोकतान्त्रिक सरकारहरू आफ्नो दायित्वबाट भागेको भेटिन्छ । यसको डरलाग्दो प्रमाणमा गरिब राष्ट्रहरूको लोकतन्त्र मात्र होइन धनी देशका लोकतन्त्रसमेत समेत मुछिएको छ । जहाँ गरिबहरू दुई छाक खान नपाएर तड्पिरहेका छन् भने धनीहरूको सम्पत्ति हरेक दिन बढेको बढ्यै छ । जसले सामाजिक र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता आफ्नो अस्तित्व जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

लोकतन्त्र पछिल्लो समय प्लुटोक्रेसीको कब्जामा पर्न जाँदा सरकार गरिब जनताको कम धनी वर्गको साथ लिँदै राजनीतिमा टिकिराख्ने अवस्थातिर उन्मुख हुँदै छ । उदाहरणको लागि भारत र चीनलाई लिँदै क्रिसिया फ्रेल्यान्डले भनेकी छिन् । सन् १८२० र १९५० को बीच, लगभग एक शताब्दी र आधा, ती दुई देशहरूमा प्रतिव्यक्ति आय मूलतः फ्ल्याट थियो । सन् १९५० र १९७३ को बीचमा यो ६८ प्रतिशत बढ्यो । त्यसपछि, १९७३ र २००२ को बीच २४५ प्रतिशत बढ्यो र विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटको बाबजुद दृढतापूर्वक बढेको छ । तर, गरिब राष्ट्रहरूमा, यस विश्वव्यापी परिवर्तनको फलहरू समान रूपमा साझा गरिएको छ । यद्यपि चीनमा मध्यम वर्गको सङ्ख्या विस्तारै बढेको छ र दशौँ लाख मानिसलाई गरिबीबाट हटाइएको छ । भारत र रुसजस्तै विकासशील बजारहरूमा आय असमानता बढेको छ साथै अमेरिका, क्यानडा र स्क्यानडेभियन मुलुकमा समेत आर्थिक असमानता बढेको छ । लोकतन्त्रमा संसार चम्किलो छ, तर सर्वसाधारण मानिसको जीवन मधुरो बन्दै छ ।

यी तमाम घटनाको राम्रो जानाकार विश्वस्तरीय फोरम डाभोसको वार्षिक बैठक नै हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्लुटोक्याटहरूको आगमनलाई निम्तो दिन्छ । युरोप र अमेरिकाले सामाजिक लोकतन्त्र र पुँजीवादी लोकतन्त्रको रूपमा अधिक गोपनीय र विश्वव्यापी व्यवसायको उन्मुक्तिमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दा आर्थिक असमानताको ग्याप झनै बढ्दो छ । विश्व बजार आफ्नो कब्जामा राख्दै टेक्नोलोजी, मनोरञ्जन र डिजाइनमार्फत धनी मुलुकले गरिब राष्ट्रमाथि लादेको नीति गरिब जनताको निम्ति झनै अभिशाप बन्दै छ ।

राजनीतिशास्त्रले अभ्यासमा ल्याइसकेका तमाम तन्त्र, वाद र व्यवस्थाहरूले अनेक शक्तिको प्रयोग गर्दै शासन गर्न सक्दछ । तर, लोकतन्त्र मात्र यस्तो व्यवस्था हो, जसको मजबुतीको आधार जनता हुने गर्छ । मतपत्रमार्फत आवधिक सत्ता प्राप्ति गर्न लोकतन्त्रमा जनता नै चाहिने मान्यता बचाइराख्न सरकार र राज्य प्रणाली गरिब जनताको पक्षमा हुनु अनिवार्य मानिन्छ । जुनसुकै व्यवस्थामा प्रभाव जमाउन सक्ने धनी वर्गको चपेटामा परेको लोकतन्त्रको कारण विश्वभर आर्थिक असमानता बढेको मान्न थप व्याख्याको जरुरत पर्दैन । धनी मुलुकमा प्लुटोक्रेसी र गरिब मुलुकमा केलेप्टोक्रेसीको फन्दामा परेको राजनीतिको कारण मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार र आर्थिक असमानताको सजाय नेपाली लोकतन्त्रले समेत भोग्दै छ ।

प्रतिक्रिया