माओवादीको कब्जा कि माओवादीलाई कब्जा ?

माओवादीको कब्जा कि माओवादीलाई कब्जा ?


-राजेश ढुङ्गाना,

एनेकपा माओवादीले आउँदो महिना गर्ने भनेको ‘कब्जा’का सर्न्दर्भमा काङ्गे्रसभित्र पूरै र एमालेभित्र अलिअलि अलमल र द्विविधा देखिन्छ । झलनाथ आफूलाई च्याँखे पर्ने कुरामा निश्चित छन् भने काङ्गे्रस पनि अलि बचेर च्याँखे नै थापिरहेछ । तर, काङ्गे्रस-एमालेले बुझनुपर्छ- माओवादी उनीहरूबाट सत्ता खोसेर उनीहरूलाई नै सत्ता दिन लागेका होइन, काङ्गे्रस-एमालेलाई टमाटरको अचार पिसे जसरी अचार बनाएर सत्ता कब्जा गर्ने यात्रामा छ । यो कुरा कुनै घुमाउरो पनि छैन र नबुझने पनि छैन । कब्जा भनेपछि कब्जा नै हो र कब्जा गर्ने भनेपछि कब्जा नै गर्ने हो । यसमा काङ्गे्रस-एमालेको समर्थन चाहिने पनि होइन ।
सत्ता कब्जाको कुरा माओवादीले लुकाएको पनि छैन । जुन दिनदेखि उसले हिंसा थाल्यो, त्यही बेलादेखि उसले प्रस्ट भन्दै आएको हो- ऊ बहुदलविरुद्ध एकदलीय कम्युनिस्ट शासन प्रणाली स्थापना गर्न लागेको हो । र, मतदानबाट साम्यवाद आउन्न । त्यो बलजफ्ती र हिंसाकै माध्यमबाट आउने हो । उसका काम, उद्देश्य र लक्ष्यका प्रति असहमत हुनु अर्कै कुरा हो- तर उसले ढाँटेको छ भन्न त मिल्दैन । विशेषगरी काङ्ग्रेस र अलिकति एमालेजस्तो कोही आफैं ‘ढाँटिन्छन्’ भने त कसको के लाग्छ ?
आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा अनेकखाले रणनीति बनाउनु उसको धर्म थियो । यस क्रममा उसले पहिले राजा वीरेन्द्र र पछि ज्ञानेन्द्रसँग ‘सहकार्य’ गरेर आफ्नो क्षति कम गर्‍यो । जुन सहकार्य राजाका लागि चाहिँ समाप्ति बनाइदियो । त्यसपछि काङ्गे्रसलाई ‘सदार्सवदाका लागि’सत्ताको साँचो बनिदिने किरिया खायो- राष्ट्रपति पनि आजीवन दिनेछौं भन्ने कसमका साथ भोकाएको लोभी काङ्गे्रस नेतृत्वलाई त्यतिबेला आफ्नो सैद्धान्तिक आधार, वैचारिक भूमि एवम् दूरगामी परिणाम र परिणति सोच्ने रत्तिभर आवश्यकता भएन । अंकमाल गर्‍यो । र, जसको परिणाम काङ्गे्रस क्रमशः मृत्यु-यात्रामा छ । उता एमालेलाई त माओवादीले कुनै वाचा नै गर्नुपर्दैन । जोडले हप्कायो भने पनि हुन्छ । नभए सगोत्री वा तेह्रदिने नाता-सम्बन्ध सम्झाए पुगिहाल्छ !
अर्थात् एकपछि अर्को गर्दै माओवादी आफ्नो यात्रामा सफल छन् । दिल्ली सम्झौतापछि काङ्गे्रस-एमालेले उसको एजेण्डा स्वीकारेकै हुन् । सत्ताभोगमा हतारिएर वा जेसुकै भएर होस् दिल्ली सम्झौतामा माओवादी माथि र अरू तल परेका हुन् । त्यही ठूलो चुक गर्नेहरूले आज माओवादीलाई सैनिक पार्टी हो, नागरिक पार्टी होइन भन्न मिल्छ ? हिजो ८० सिट दिएर सदनमा पुर्‍याउँदा ऊसँग सैनिक थिएन ? वा संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिँदा ऊसँग सेना थिएन ? सेना भएको पार्टीलाई बिनानिर्वाचन नै सदनमा, त्यसपछि सरकारमा अनि त्यसपछि कम्तीमा पनि संविधानसभा निर्वाचनमा जानु प्रजातन्त्रको हत्या र प्रजातान्त्रिक पार्टीको आत्महत्या हुन्छ भन्दा यो भन्ने मजस्तालाई राजावादीको पगरी लगाउने यिनीहरू नै आज मात्र माओवादीमा हिंसा देखिरहेछन् । फुटेका आँखा के भएर बनेछन् ? तर सत्तामा जाने पीरमा आज खुलेका आँखा हिजो सिद्धान्त जाँदा खुल्नुपथ्र्यो । अब त ढिलो भइसक्यो ।
माओवादी धेरै अघि बढिसक्यो । उसले प्राप्त गर्नेजति जम्मै शक्ति प्राप्त गरिसक्यो । यतिबेला खुलेको आँखाले पहिरो थाम्न सक्दैन । काङ्गे्रस-एमाले आफैंले यति बलियो बनाइदिएका छन् कि निर्णायक घडीमा काङ्गे्रस-एमालेको निरीहता हेर्न लायक छ । समग्रमा भन्नुपर्दा काङ्गे्रस एमालेले अब ‘राजनीतिक’ रूपमा माओवादीको सत्ता कब्जा कुनै हालतमा पनि रोक्न सक्दैन ।
माओवादीको बलजफ्ती, हिंसा र हतियारको शक्तिलाई- यस्तै अर्को शक्तिले मात्र रोक्न सक्छ । अर्थात् अब केवल दुईवटा मात्र विकल्प छन् । माओवादीसँग आत्मर्समर्पण गरेर उनीहरूलाई कब्जाको स्वीकृत दिने ! नभए मनमा कुनै द्विविधा नबोकी माओवादीभन्दा ठूलो ‘बल’कै माध्यमले स्वयम् माओवादीलाई कब्जा गर्ने ! पोलपोटीय साम्यवादी शासनलाई रोक्न अर्को उपाय छैन । काङ्गे्रस-एमालेले यो विकल्प छान्न जति ढिला र अलमल गर्छन् त्यति नै माओवादी ‘कब्जा’नजिक हुँदै जान्छ । बाँकी कुरा त उनीहरूले जान्ने कुरा हो ।