सरकारको पछिल्लो दाबीअनुसार नेपालको प्रतिष्ठा संसारभर नै बढेको छ । खासगरी अमेरिकाको पछिल्लो भ्रमणपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिका, चीन, भारत, युरोपलगायत संसारभरि देशको प्रतिष्ठा वृद्धि भएको दाबी गर्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि सरकार एवम् सत्तारुढ नेकपासम्बद्ध अधिकांश नेताका बोली पनि परराष्ट्रमन्त्रीकै अभिव्यक्तिसँग मिल्दोजुल्दो सुनिन थालिएका छन् ।

यसरी सरकारले विश्वमञ्चमा मुलुकको प्रतिष्ठा बढेको दाबी गरिरहेकै बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सवालमा नेपालको छवि ध्वस्त हुन सक्ने र मुलुकले समेत प्रत्यक्ष–परोक्ष तवरबाट अनेक भुक्तमानी व्यहोर्न बाध्य हुनुपर्ने खतर्नाक परिस्थिति निम्तिन लागेको महसुस गरिएको छ ।

भेनेजुयलामा जारी राजनीतिक द्वन्द्वलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको आधिकारिक ‘लेटरहेड’ प्रयोग गरी ‘भेनेजुयलामा अमेरिकाले हस्तक्षेपकारी व्यवहार अवलम्बन गरेको’ भन्दै विरोधमा वक्तव्य दिएपछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक समुदायलाई तरङ्गित तुल्याएको छ । नेपालको मित्रराष्ट्रको रूपमा रहेको अमेरिकाले दाहालको विज्ञप्तिमाथि गम्भीरता दर्शाउँदै नेकपा अध्यक्षको रूपमा प्रचण्डले जारी गरेको वक्तव्यप्रति नेपाल सरकारको धारणा के हो भनी पत्र नै लेखेर जिज्ञासा तेर्स्याएको छ ।

सरकारले कुनै धारणा बनाउनुपूर्व हतारमा उनले यस्तो कडा वक्तव्य स्वतस्फुर्त रूपमा दिए कि यसमा उनी कसैको रणनीतिको सिकार बने ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसबाट पर्न सक्ने अप्ठ्यारोप्रति किञ्चित संवेदनशील नदेखिएका प्रचण्ड आफैँमाथि यसले उत्पन्न गर्न सक्ने सङ्गीन खतराप्रति चाहिँ कति सचेत छन् ?

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलका दुईमध्ये एक अध्यक्ष देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा छन् भने अर्का अध्यक्ष भेनेजुयलामाथि अमेरिकी नीतिको खुल्लमखुला विरुद्धमा उत्रिएका छन् । अमेरिकाले नेपाललाई ‘ठूलो महत्व दिएको’मा सरकार गौरवान्वित मुडमा देखिँदै छ भने विश्वको महाशक्ति त्यही अमेरिकालाई चोट पुऱ्याउँदै सत्तारुढ दलको अध्यक्ष ‘साम्राज्यवादी हस्तक्षेप गरिएको’ अर्थ लाग्ने गरी वक्तव्य दिँदै छन् । अमेरिकाले भेनेजुयलाका जनतालाई विभाजित बनाएर हिंसा चर्काउने तथा प्रजातन्त्र, सार्वभौमसत्ता र शान्तिलाई चुनौती दिने काम गरेको आरोप प्रचण्डले विज्ञप्तिमार्फत लगाएका छन् ।

हिजो विद्रोहीको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको भाषासँग ठ्याम्मै मेल खानेगरी सत्तारुढ दलको शीर्ष नेताले हचुवा शैलीमा वक्तव्यबाजी जो गरेका छन्, नेपालको विदेश सम्बन्धमा यो जस्तो फितलो वा अपरिपक्व रवैया के हुन सक्छ ? यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि मात्र धुमिल नबनाई अन्य प्रत्यक्ष वा परोक्ष खतरा पनि निम्त्याउन सक्ने सङ्केत देखिएको छ । ओली सरकारका मन्त्री तथा नेकपाका नेताहरूको दाबीविपरीत वर्तमान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिन नसकेको त यत्तिकै छर्लङ्ग हुन पुगेकै छ ।

नेपालभन्दा विपरीत गोलाद्र्धमा रहेको देश भेनेजुयला, जोसँगको सम्बन्धले नेपालको हितमा खास कुनै अर्थ राख्दैन, त्यस्तो मुलुकको राजनीतिक परिघटनामाथि कठोर शब्दमा विज्ञप्ति दिएर अमेरिकाजस्तो मुलुकलाई चिढ्याउनु कति सामयिक तथा परिपक्व निर्णय थियो– यसको जवाफ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई त देलान् नै, सत्ता हाँकिरहेको दलको एक जिम्मेवार नेताको नाताले सिङ्गो मुलुकलाई पनि उनले जवाफ दिनैपर्छ कि यसबाट नेपाललाई कति हित पुग्दै छ ? बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाएर पछि धोका दिएको घटनाबाट भारतलाई चिढ्याएको, पारवहनादि सहमति क्रियान्वयन नगर्नुलगायत उसका खास चासोभित्र पर्ने मामलामा शङ्कास्पद रवैया अपनाएर चीनलाई झस्काएको घटनाहरू ताजै छन् । यसै लहरमा अमेरिकालाई चिढ्याउने वक्तव्य दिएर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले के उद्देश्य हासिल गर्न खोज्दै छन् ?

सरकारले कुनै धारणा बनाउनुपूर्व पार्टीअध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीसँग सरसल्लाह नै नगरी हतारमा उनले यस्तो कडा वक्तव्य स्वतस्फुर्त रूपमा दिए कि यसमा उनी कसैको रणनीतिको सिकार बने ? प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका केपी ओलीलाई यसबाट पर्न सक्ने अप्ठ्यारोप्रति किञ्चित संवेदनशील नदेखिएका प्रचण्ड आफैँमाथि यसले उत्पन्न गर्न सक्ने सङ्गीन खतराप्रति चाहिँ कति सचेत थिए वा छन् ? सवाल स्वाभाविक छ ।

अझ महत्वपूर्ण प्रश्न त यो छ कि कुनै पार्टीविशेषका नेताविशेषबाट हुने/गरिने यसप्रकारका अपरिपक्व, अव्यावहारिक एवम् अशिष्ट हर्कतका कारण सिङ्गै देश र तमाम जनताकै हित खल्बलिएमा, देशले नै भुक्तमान व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? के जनताको मतबाट शासन–सत्ताको प्राधिकार हातमा लिनुको तात्पर्य यसरी मूर्खतापूर्ण दम्भ दर्शाउनकै लागि थियो कि देशलाई समृद्ध र सुखी तुल्याउनको निम्ति ?