‘गणतन्त्र’को आडमा लिइँदै छ लोकतन्त्रको हुर्मत

‘गणतन्त्र’को आडमा लिइँदै छ लोकतन्त्रको हुर्मत


■ विनोद नेपाल

माघ ७ गतेको संसद्का दुवै सदनका बैठक प्रमुख प्रतिपक्षीका कारण विषयमा प्रवेश नगरी स्थगित भए । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दुईजना पूर्वपार्टीसभापतिका नाममा स्थापित अस्पताललाई सरकारले विघटन गर्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गरेको हो । सरकारले पूर्वाग्रही ढङ्गमा आफ्ना नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका ती अस्पताल खारेज गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै सो दिनका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक अवरुद्ध गरिएका हुन् ।

सरकारले जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र र सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई केन्द्रीय सरकारमातहत ल्याउने निर्णय नगरेसम्म सदन चल्न नदिने अडान काङ्ग्रेसको थियो । पुस १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ११ अस्पतालसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेकोमा ९ अस्पताललाई केन्द्र सरकारमातहत राख्ने निर्णय भएको, तर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीका नाममा रहेका उल्लेखित दुई अस्पतालबारे सरकार मौन बसेपछि काङ्ग्रेस आक्रोशित भएको हो ।

सो दिन प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै काङ्ग्रेस उपसभापति विजय गच्छदारले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइअनुरूप निर्णय नगरेको र वर्तमान सरकारले काङ्ग्रेसप्रति पूर्वाग्रह देखाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । विगतमा भएका निर्णय उल्ट्याउने नै नियत वर्तमान सरकारको हो भने अब बीपी राजमार्गलाई केपी राजमार्ग बनाउन र नेपाली सेनामा मिसाइएका माओवादी लडाकुलाई पनि त्यहाँबाट निकालेर देखाउन प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिए ।

काङ्ग्रेसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने गिरिजाप्रसाद र संविधान जारी गर्ने सुशील कोइरालाजस्ता नेताको नामका अस्पताल खारेज गरेर सरकारले दुवैको योगदानको अवमूल्यन गर्न प्रयास गरेको भन्दै सरकारको यस प्रयासको निन्दा र भत्र्सना गरेको छ । आफूले जुन व्यवस्थालाई टेकेर सत्तामा पुगियो त्यही आधारलाई बिर्सने भुल्ने र पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गर्नु राजनीतिक बेइमानी भएको पनि काङ्ग्रेसको ठहर छ ।

धेरै अपेक्षा गरिएको सरकारबाट देखिने किसिमका काम नहुनु बरु सरकारका हरेक काम विवादित हुँदै जानुले आमजनतामा निराशासमेत उत्पन्न गराएको छ ।

वर्तमान सरकारका गतिविधि स्पष्ट देखिने पूर्वाग्रही खालका छन् । सरकारका निर्णयहरू पूर्वाग्रही छन् । यहाँसम्म कि सरकारले पारित गरेको मर्यादाक्रमप्रति एकपछि अर्को संवैधानिक निकायले विरोध जनाएका छन् । वास्तवमै वर्तमान सरकारको कार्यशैली सुध्रनुको साटो झन्झन् विवादित हुँदै गएको छ । एकातिर कर्मचारीमा असन्तुष्टि छ अर्कोतिर सञ्चारमाध्यमहरूका प्रति सरकारको व्यवहार कठोर देखिन्छ । मर्यादाक्रमले नयाँ विवाद जन्माएको छ जसमा अधिकांशको मर्यादा अनुचित ढङ्गमा तलमाथि पारिएको छ ।

यस्ता कार्य यस्ता निर्णय गरेर, ठूलाठूला कुरा गर्ने सरकारले मुलुकमा कस्तो थिति बसाल्न खोजिरहेको हो, सबैलाई आश्चर्य लागिरहेको छ । सरकारको कार्यशैली बुझ्न कठिन भएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले एकातिर बोल्ने र अर्कोतिर गर्ने विरोधाभासपूर्ण चरित्र देखाएका छन् । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिको अन्त्य गर्नुपर्ने मागसहित अनशनमा बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीसँग १५औँ अनशनका क्रममा भएको सम्झौताको पालनाबाट सरकार पछि हट्नु र डाक्टर केसीलाई काङ्ग्रेससँग जोडेर उनीसँग आफैँले गरेका सहमतिका विरुद्धमा प्रस्तुत हुनु प्रधानमन्त्रीका लागि सुहाउँदो थिएन । तर, माफिया र स्वार्थसमूहको दबाबसामु प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण नैतिकता र इमानलाई बिर्सेर आफ्नै सहमतिविरुद्ध उत्रिए जसमा उनलाई कुनै लाज नभए पनि देख्नेलाई लाज महसुस भएको छ ।

नेकपाको आफ्नै पार्टीभित्रको रडाको अझैसम्म मिल्न सकेको छैन । एकीकरणको यति लामो समय भइसक्दासम्म पनि पटकपटक बनेका कार्यदलले कुराकानी मिलाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो पुस मसान्तको म्याद पनि यसै गुज्रेको छ । पार्टीभित्र गुटैगुट छन् । तर, आन्तरिक किचलोलाई ओझेलमा पार्न र सरकारका चाहिँदा–नचाहिँदा निर्णयतर्फ ध्यान मोड्दै आन्तरिक किचलोलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ । पार्टी वास्तवमा एकीकृत हुन सकेको छैन ।

विपक्षीलाई होच्याउने, प्रतिपक्षीको मानमर्दन गर्ने र सबैतिर हालिमुहाली मच्चाउने नियत मात्र वर्तमान सरकारको छ जसले आममानिसहरूमा समेत अराजकताको स्थिति महसुस हुने पुगेको छ । एकप्रकारको वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थितिबारे गलत सूचना प्रवाह गर्ने, आमसर्वसाधारणको सरोकारका विषयलाई बेवास्ता गर्ने, जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउनुभन्दा आतङ्कित पार्नेजस्ता कार्य हुनु निश्चय नै विडम्बनाको विषय हो ।

धेरै अपेक्षा गरिएको सरकारबाट देखिने किसिमका काम नहुनु बरु सरकारका हरेक काम विवादित हुँदै जानुले आमजनतामा निराशासमेत उत्पन्न गराएको छ । प्रतिपक्षी कमजोर भएकोमा सन्देह छैन । प्रतिपक्षीका आफ्नै कमजोरी छन्, ऊ सरकारका जस्तासुकै कामको पनि विरोध गर्छ । विरोध उसको धर्म हुन सक्ला, तर आमजनताले समेत सरकारका निर्णय र कदमलाई गलत भन्न थाले, अनुचित ठान्न थाले भने त्यसको परिणाम कस्तो होला ? सत्तासीनहरूले बुझ्नुपर्छ ।

वर्तमान सरकार गठनको एक वर्ष हुँदै छ । यस अवधिमा नारा र भाषणभन्दा देखिने तथा परिणाम दिने कुनै काम भएको छैन जुन सरकारले छाती खोलेर सबैका सामु भन्न सकोस् । एकातिर भन्ने र अर्कातिर गर्ने क्रम दोहोरिएकै छ । अझ कतिपय अवस्थामा त लोकतन्त्रको आडमा, गणतन्त्रको नाममा लोकतन्त्रकै हुर्मत लिने खालका निर्णयहरूसमेत हुन पुगेका छन् जसले सरकारप्रति नै आशङ्का उत्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसो हुनुको कारक हो सत्तासीनमा बढेको दम्भ । जब कि वास्तवमा ठूलो र प्रचण्ड बहुमतसहित सत्तामा पुगेको सरकारले सबैलाई समेटेर सबैलाई उचित स्थान, अवसर र सम्मान दिँदै सहकार्यको लागि वातावरण बनाउनुपर्ने थियो । तर, वर्तमान सरकार त्यसो नगरेर बनेका संरचना भत्काउने र कार्यकर्ता, मतियार र माफियालाई खुसी पार्नेतर्फ उद्यत् देखिन्छ । यसो गर्नु उसैका लागि प्रत्युत्पादक हुने भएकाले यस्तो शैलीमा परिवर्तन ल्याउनु उचित हुनेछ ।