‘चिया कारखाना बन्द गर्ने कि चलाइरहने, सरकारकै हातमा’

3 Shares

झापा जिल्लाका ठूला २५ वटा चिया बगान र चिया प्रशोधन कारखानासम्बद्ध प्रतिष्ठान ‘नेपाल चिया उत्पादक सङ्घ’का अध्यक्ष हुन्-  सुरेशकुमार मित्तल (अग्रवाल) । झापाको पथरियास्थित मित्तल टी इस्टेट र कुमरखोदस्थित कुवाडीदेवी टी इस्टेटका प्रबन्ध–निर्देशकका साथै चन्द्रगढीस्थित मित्तल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजका सञ्चालकसमेत रहेका उनको नेतृत्वमा हालै वरिष्ठ सल्लाहकार चण्डीप्रसाद पराजुली, पहाडी चिया उत्पादक सङ्घका तर्फबाट उदय चापागाईं र दीपकप्रकाश बाँस्कोटाको टोली चिया उद्यमीहरूका समस्यालाई लिएर हालै काठमाडौंमा मन्त्रीलगायत सम्बन्धित निकायका पदासीनहरूसमक्ष पुगेको थियो । त्यहाँ सरकारी प्रतिनिधिहरूसँग भएको २–३ चरणको वार्तापछि पनि कुनै आश्वासन नपाईकनै केवल अपेक्षा बोकेर फर्किएको सन्दर्भलाई लिएर अध्यक्ष मित्तलसित राजेश ढुंगानाद्वारा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ–

० केही दिन पहिला चिया उत्पादक सङ्घका तर्फबाट उद्योगीका समस्या लिएर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा डेलिगेसन जानुभएको थियो । वास्तवमा चिया उद्योगका समस्या के–के हुन् ?
– हालको समस्या श्रम ऐन हो । मजदुरको ज्याला हो । सामाजिक सुरक्षा कोष हो ।

किन ?
– नयाँ श्रम ऐन अव्यावहारिक छ । अरू उद्योगभन्दा चिया उद्योगलाई फरक ढङ्गले हेरिनुपर्छ । यो कृषिमा आधारित र मौसमी उद्योग भएकोले अन्य उद्योगमा लागू गरिएको पारिश्रमिक यस उद्योगमा व्यावहारिक हुँदैन । त्यसमाथि यसै वर्षबाट सामाजिक सुरक्षा कोषबापतको रकमको भार पनि सरकारले थपिदिने एकपक्षीय निर्णय गरेको हुनाले हामी अब धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । यस्तो सङ्गीन अवस्थामा करिब १० हजारको सङ्ख्यामा रहेका चिया मजदुरप्रतिको यो नयाँ दायित्व हामीले कसरी थेग्न सक्छौँ ?

० समस्या कहाँ छ त ?
– समस्या र घाटा हरियो चियापत्तीको उत्पादनमा छ, बगानमा छ । हरियोपत्ती प्रशोधन गरेर तयारी चिया बनाउने कारखानामा छैन । उत्पादन लागतमा ७० प्रतिशत मजदुर खर्च छ । कारखानामा त ५ प्रतिशत मात्रै हो । कारखानाका हकमा नयाँ श्रम ऐन मान्न सकिन्छ । तर, हरियोपत्ती उत्पादनको हकमा हामीलाई मान्य छैन । यदि यो श्रम ऐन लागू हुन्छ भने हरियो चियापत्ती उत्पादकलाई अनुदान चाहियो, नत्र बजारको प्रतिस्पर्धामा हाम्रो चिया जानै सक्दैन ।

० जस्तै… ?
– गत २०७२ सालमा २८, २०४३ सालमा २५ र २०४४ सालमा २५ रुपैयाँ ज्याला सरकारले बढायो । हामीले पनि मान्दै नै आयौँ, त्यसैअनुरूप दिँदै छौँ पनि । हाल दिइरहेको दैनिक ज्याला २७८ रुपैयाँ हो । त्यसो गर्दा हामी उद्योगीमाथि २२ प्रतिशत मात्र अतिरिक्त भार परेको थियो । तर, नयाँ ऐनले त्यो भार एकैचोटि ४२ प्रतिशत पुऱ्याइदिएको छ ।

० चिया बगान वा कारखानामा अस्थायी र स्थायी मजदुर भनेको के हो ?
– यो मौसमी खेती हो । त्यसैले यसमा २५ प्रतिशत स्थायी र ७५ प्रतिशत अस्थायी मजदुर हुन्छन् । तर, नयाँ श्रम ऐनले त १ दिन काम गरेका ज्यालादारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवाअन्तर्गत ल्याउँछ । स्थायीलाई त पहिलादेखि नै यथाशक्य सुविधा दिएकै थियौँ । सरकारको यो अतिरिक्त ज्यालाको घोषणा र दायित्वका कारण चिया उद्योग धराशायी हुने सङ्घारमा पुगेको हुनाले हामीले यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक धरातलीय यथार्थलाई मध्यनजर गरेर नीति तय गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दै आएका हौँ । उद्योग रहे न मजदुरहरूलाई ज्याला लगायतका सेवा–सुविधा दिने हो, जब उद्योगै चल्न नसक्ने गरी नीति नियम ऐन ल्याइन्छ भने हामीले दिने कसरी ? समग्रमा भन्दा चिया उद्योगका सन्दर्भमा एकपक्षीय निर्णय नलादियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।

० सरकारबाट चिया उद्योगीहरूले हाल के–के सहुलियत पाउँदै आएका छन् ?
– गत ०६९ सालमा ४४ रुपैयाँ ज्याला बढाउँदा सरकारले २ वटा सहुलियत दिएको थियो । उत्पादकलाई सहुलियत दरमा मलखाद र ५० प्रतिशत भ्याट फिर्ता । त्यो पनि हाल अर्थमन्त्रीले हटाइदिनुभएको छ । कसैले देखाइदियोस् न सरकारले कुनै सहुलियत दिएको । अझ नेपालमा दर्तावाल चिया उत्पादकले आयकर पनि तिर्नुपर्छ । जब कि संसारमा कहीँ पनि कृषि उपजमा आयकर लिइन्न । नेपालमै पनि उखु उत्पादकलाई आयकर छुट छ । सरकारले लाखौँ अनुदान दिएर साना चिया किसानका निम्ति झापाकै पृथ्वीनगरमा एउटा, हल्दिबारीमा दुईवटा र बाहुनडाँगीमा एउटा सञ्चालन गराएको सहकारी चिया प्रशोधन कारखानाबाट पनि चिया उद्योगको अवस्था जानकारी लिन सक्छ ।

० अब के कानुन नै नमान्ने त ?
– नमान्ने कसले भनेको छ र ? यही श्रम ऐन र त्यसमाथि थप सामाजिक सुरक्षा कोषसमेत लागू हुने हो भने चिया उद्योगहरू बन्द हुन्छन् । पुरानो जुट खेतीजस्तो सखाप भएर जान्छ । हाम्रो तयारी चिया मुख्यतः भारत जाने हो । उताको भन्दा यताको उत्पादन लागत ज्यादा भएमा मूल्य पनि स्वतः बढी हुन्छ । भारतमा हाल मजदुरको ज्याला १७६ (भारु) छ, जब कि यहाँ ३८५ छ भने प्रतिव्यक्ति ज्याला १०३ रुपैयाँभन्दा बढी फरक छ भने उत्पादन लागत यहाँको स्वाभाविक रूपमा अधिक हुन्छ र अब त्यस्तो बढी मूल्यको चिया कसले किन किन्ने वा आयात गर्ने ?

० मूल्यभन्दा पनि विषादी प्रयोगको कारणले भारतमा नेपालमा उत्पादित तयारी चिया नबिकेको हो भन्छन् नि ?
– बिलकुल होइन । हाम्रो चियाभन्दा भारतीय चियामा विषादीको प्रयोग धेरै हुन्छ । तराईमा उत्पादित ५० प्रतिशत तयारी सीटीसी चिया भारत नै जान्छ भने पहाडको ९० प्रतिशत अर्थोडक्स चियामध्ये पनि ८० प्रतिशत त भारतमै निकासी भइरहेको छ र बाँकी १० प्रतिशत मात्रै युरोप, अमेरिकातिर निर्यात हुने गरेको छ यो त केवल भारतीय चिया टाइकुनहरूले चलाएको फजुल हल्ला मात्र हो । बरु उनीहरूले हाम्रो चियालाई नै ब्लेन्डिङ र ब्रान्डिङ गरेर विदेश निर्यात गरिरहेका छन् । नेपालबाट भारत निर्यात गरिएको अर्थोडक्स चिया उनीहरूले ‘दार्जिलिङ टी’ को ब्रान्डमा तेस्रो मुलुक पठाइरहेका छन् । विषादीयुक्त चिया त्यसै पनि युरोप, अमेरिकातिर वर्जित छ । र, जब उनीहरू नै भारतबाट आयात गरिरहेका छन् भने नेपालको चियामा रासायनिक विषादी प्रयोगको कुरा स्वतः झुट प्रमाणित हुन्छ ।

० त्यसो भए सरकारले के गरिदिँदाचाहिँ तपाईं चिया उद्यमीहरूको माग सम्बोधन हुन्छ त ?
– हाम्रो देशमा चाहिँ यत्तिका वर्षसम्म ‘नेपालमा उत्पादित चिया’का रूपमा ब्रान्डिङ गर्न यसकारण सकेका छैनौँ कि यसमा सरकार नै उदासीन छ, सरोकारवाला निकाय चिया तथा कफी विकास बोर्डले नै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छैन । जसबाट हामीले सोझै आफ्नै ब्रान्डमा नेपालमा उत्पादित चिया विदेश निकासी गर्न सकेका छैनौँ । यसरी हाम्रो आयको आकर्षक हिस्सा सरकारी बेवास्ताका कारण नै गुमिरहन पुगेको छ भने हामीमाथि सरकारले आर्थिक दायित्व मात्रै थपेकोथप्यै गर्न मिल्छ ? नेपालमा उत्पादित तयारी चिया नेपाली ब्रान्डमै विदेश निर्यात गर्न पाउँदा सरकारलाई पनि त कर प्राप्त हुने थियो, सरकारी आय वृद्धि हुन्थ्यो । तर, यत्रो वर्षसम्म, हाम्रो पटक–पटकको मागका बाबजुद, सरकारले यस्तो द्विपक्षीय लाभको अवसर जानाजान गुमाइदिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि यदि सरकारले चिया उत्पादकलाई यसरी नै पेलेकोपेल्यै गर्छ भने चिया बगानका साथै चिया कारखाना बन्द गर्नुको अब विकल्प छैन । कृषिमा आधारित रोजगारीप्रदायक र निर्यातमूलक यो उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउने हो वा बन्द गर्ने हो– अब सरकारकै हातमा छ ।

3 Shares

प्रतिक्रिया