• देवप्रकाश त्रिपाठी

कुनै समय कम्युनिस्ट भन्नाले मार्क्सवाद लेनिनवादमा विश्वास राख्ने, साम्यवाद स्थापनाका निम्ति जीवन समर्पण गर्न तयार, त्यागी, जनसेवी, दुःखी, गरिब र सैद्धान्तिक रूपमा एकदलीय अधिनायकवादप्रति प्रतिबद्ध भौतिकवादी मानिस भन्ने बुझिन्थ्यो, अब कम्युनिस्टलाई ठ्याक्कै त्यसरी बुझ्नुपर्दैन । अधिनायकवादी सोचबाहेक बाँकी सबै मूल्य–मान्यताबाट स्खलित भइसकेका छन् ‘आधुनिक कम्युनिस्टहरू’ ।

उनीहरू एक दिन उद्यमी–व्यापारीको भेलामा उपस्थित भएर निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गरिने र कमाउने वातावरण बनाइदिने प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेका हुन्छन् भने सुकुम्बासी तथा मजदुर भेलामा त्यसै दिन निजी सम्पत्ति उन्मूलन गरिने र गरिब तथा सर्वहाराको राज्य बनाउने गफ पनि दिइरहेका हुन्छन् । बिहान कुनै धार्मिक कार्यक्रममा रातो टीकासहित प्रकट भएर धर्म–संस्कृति रक्षाको कुरा गर्ने र दिउँसो ‘एनजीओ व्यवसायी’हरूसँगको बैठकमा आफूहरू सैद्धान्तिक रूपले नै धर्म–परम्पराविरोधी रहेको भन्दै धर्मनिरपेक्षताप्रति गौरवभाव व्यक्त गर्न पनि यिनैले भ्याएका हुन्छन् ।

कुनै पनि धनाढ्य, सामन्त र राजा–महाराजाको भन्दा सानको जीवन बाँच्ने कम्युनिस्टहरू विद्रोह र क्रान्तिको कुरा गरेरचाहिँ थाक्दैनन् । चोरी गरेर धनी बन्ने मानिस करोडपति बनिसक्दा पनि चोरबुद्धिबाट मुक्त हुन नसकेजस्तै सत्तासुख र भोगविलासले चुर्लुम्म डुबाइसक्दा पनि उनीहरू क्रान्ति र विद्रोहका कुरा रन्काउन छोड्दैनन् । कम्युनिस्ट भनिनेहरूसँग साक्षात्कार नभएका बेला हामीले तिनका बारेमा जस्तो मानसचित्र बनाएका थियौँ, त्योभन्दा भिन्न रूपमा कम्युनिस्टलाई पाउँदा यिनीहरू पनि अरूहरूजस्तै सामान्य रहेछन् भन्ने अनुभूति पनि हुन सक्छ । खासगरी विगतमा कम्युनिस्टसँग कुनै प्रकारको सम्पर्क–सम्बन्ध नभएका नेपालीहरू हिरोइन रेखा थापासँग नाचेकै आधारमा भुवन केसी र प्रचण्डलाई उस्तै ठान्ने भ्रममा छन् । अन्य सबै व्यवहारमा कम्युनिस्ट अरूहरूजस्तै भए पनि उनीहरूको अन्तिम लक्ष्य राज्यसत्ता हो राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने र पाएपछि आफ्नै कब्जामा राखिरहने प्रयत्न उनीहरूबाट भइरहेको हुन्छ भन्ने तथ्य कहिल्यै भुल्नुहुँदैन ।

धेरै कुरामा कम्युनिस्ट र अरूहरूबीच समानता भए पनि ‘राज्यसत्ता पाउने र पाइसकेपछि स्थायी बनाउने’ प्रश्नमा कम्युनिस्टको तुलना कसैसँग गर्न सकिँदैन । अरूहरूभन्दा इमानदार या भ्रष्ट, विनयशील या वद्रोही, जस्तोसुकै दखिएका भए पनि राज्यसत्ताको सवालमा नेपालका कम्युनिस्टहरू ठ्याक्कै कम्युनिस्ट हुन् ।

कम्युनिस्टहरू सम्पूर्ण शक्ति, सेवा र सुविधाको अन्तिम साधन राज्यसत्तालाई मान्छन् र सत्ताभन्दा बाहिरको जीवनलाई व्यर्थ ठान्ने मानसिकता उनीहरूमा रहन्छ । त्यसैले स्पष्ट के कुरामा हुनुपर्छ भने अन्य धेरै कुरामा कम्युनिस्ट र अरूहरूबीच समानता भए पनि ‘राज्यसत्ता पाउने र पाइसकेपछि स्थायी बनाउने’ प्रश्नमा कम्युनिस्टको तुलना कसैसँग गर्न सकिँदैन । अरूहरूभन्दा इमानदार या भ्रष्ट, विनयशील या वद्रोही, जस्तोसुकै दखिएका भए पनि राज्यसत्ताको सवालमा नेपालका कम्युनिस्टहरू ठ्याक्कै कम्युनिस्ट हुन् । दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेपछि अवलम्बन गरेको नीति र व्यवहारले नेपाली कम्युनिस्टहरू कम्तीमा ज्योति बसु र बढीमा माओत्से तुङभन्दा भिन्न नरहेको बुझाउँदै छ । यद्यपि कम्युनिस्ट भएर पनि माओत्से तुङ धेरै हदसम्म देशभक्त थिए, नेपाली कम्युनिस्ट (खासगरी नेतृत्व पङ्क्ति)हरू देशभक्त प्रमाणित हुने ‘झन्झट’मा छैनन् । देश, धर्म, संस्कृति र जनताभन्दा महत्वको कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ र पार्टीभन्दा महत्व त्यसको नेताको रहन्छ भन्ने व्यवहार कम्युनिस्टहरूबाट प्रस्तुत भइरहेको छ ।

दुई ठूला कम्युनिस्ट समूहमध्ये एउटाले केही अघि र अर्कोले केही पछि भए पनि पृष्ठभूमिमा हिंसात्मक सङ्घर्ष नै बोकेका छन् । दुवैले हिंसात्मक बाटोबाट सत्ता प्राप्त गर्न कठिन हुने ठहरसहित चुनावी (प्रजातान्त्रिक) प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका हुन् । निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्ता हासिल गरिसकेपछि दुवै थरी (एमाले र माओवादी) को उद्देश्य प्राप्त सत्तालाई चिरस्थायी बनाउनु हो । त्यसनिम्ति गर्नुपर्ने कुनै पनि ‘कर्म’ गर्न उनीहरूले बाँकी राख्ने छैनन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ ।

सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि संसारभरिका कम्युनिस्टहरू पूरै राज्यसत्तालाई पार्टीकरण गर्ने गर्दछन् र नेपालका कम्युनिस्टले पनि त्यही गरिरहेका छन् । व्यवस्थापिकामा दुईतिहाइ बहुमत भएपछि त्यो कम्युनिस्ट नियन्त्रणमा पुगेकै छ । त्यही व्यवस्थापिकाले बनाउने कार्यपालिकामा कम्युनिस्टबाहेक अरूको पहुँच रहने कल्पना गर्नुपरेन । न्यायपालिकालाई आफ्नो काबुमा राख्न गरेको प्रयासमा पनि उनीहरू धेरै हदसम्म सफल भइसकेका छन् । निजामती सेवा र प्रहरी सङ्गठनहरूलाई पकडमा लिइसकेको जानकारी विपक्षी दलहरूले अहिले पाएका छैनन् भने आगामी निर्वाचन (यदि भएमा) को समयमा यिनले राम्रैसँग थाहा पाउनेछन् ।

नेपाली सेनाले राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय धर्म–संस्कृति रक्षाको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन खोज्यो भने कम्युनिस्टहरू अर्को एउटा लडाइँ लड्न बाध्य हुनेछन्, जुन लडाइँ ‘कम्युनिस्टका निम्ति सहज नहुन सक्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नेकपाको शाखा कार्यालयभन्दा भिन्न ठानियो भने त्यो सोह्रैआना गलत हुनेछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागहरू त सोझै प्रधानमन्त्रीको मातहत राखिएकै छ । विरोधी तर्साउन प्रयोग गरिने ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ नामको अर्को निकायले पनि अब नेकपाकै शाखा कार्यालयको रूपमा काम गरेको देख्नुपर्ने हुन्छ । अब निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग र शिक्षासेवा आयोगजस्ता निकायहरूलाई पनि ढिला नगरीकन पार्टीकरण गरियो भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन । यति कार्य सम्पन्न भइसकेपछि कुनै पनि नेपालीले सुरक्षा, न्याय र अवसर पाउन कम्युनिस्ट बन्नैपर्ने हुन्छ ।

राज्य संयन्त्रहरूको कम्युनिस्टीकरणसँगै मुलुकमा प्रचलित धर्म, संस्कृति, परम्परा र सामाजिक मूल्यमान्यता उन्मूलन गर्ने क्रम पनि चलिरहेको हुन्छ । देवभूमि र तपोभूमिका रूपमा समेत चिनिने नेपालको एकीकरण गर्ने क्रममा नै बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले ‘असली हिन्दुस्थान’ निर्माण गर्ने उद्घोष गरेका थिए । गोरखनाथको आशीर्वाद र कालीको अनुकम्पाबाट सिर्जित नेपाल भूमिबाट सनातनी धर्म–संस्कृति विस्थापित गर्न कठिनाइ हुने भएपछि कम्युनिस्टहरू रणनीतिक योजनाका साथ धर्म–संस्कृति नामेट तुल्याउने अभियानमा छन् । एकासी प्रतिशत सनातनी हिन्दू धर्मावलम्बीको बसोवास रहेको मुलुक, जसलाई हिन्दूराष्ट्रका रूपमा चिनिन्थ्यो, रहस्यमयी र अवैधानिक किसिमबाट धर्मनिरपेक्ष देशमा रूपान्तरण गरिएको थियो । अहिले सनातनी धर्म–परम्परा र संस्कृति जनाउने सबै चिनो मेट्ने नियोजित प्रयास भएको छ ।

संविधानबाट हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटेयताको सबैभन्दा ठूलो घटना सशस्त्र प्रहरीका बाहिनी, गुल्म र गणहरूको नाम खारेज गर्नुलाई मानिन्छ । देवी, भगवती र पवित्र धार्मिक एवम् सांस्कृतिक स्थलको नामबाट सशस्त्र प्रहरीका गुल्म, गण र बाहिनीलाई चिन्ने गरिएकोमा अब त्यसरी चिन्न नपाइने भएको छ । हाल अङ्कका आधारमा गण, गुल्म र बाहिनीलाई चिन्नुपर्ने गराइए पनि प्रचण्डहरूको सत्ता मजबुत भइसकेपछि माओवादी लडाकु जो हिंसात्मक सङ्घर्षका क्रममा मारिएका थिए तिनकै नामका आधारमा सशस्त्र प्रहरीलाई चिन्नुपर्ने बनाइनेमा शङ्का गर्नुहुँदैन । यो घटनालाई केवल सशस्त्र प्रहरीका गण, गुल्म र बाहिनीको नाम बदलेको भनेर बुझ्नु गलत, हिन्दू पहिचानलाई जगैदेखि मेट्ने प्रयासका रूपमा बुझ्नु सही हुनेछ । नेपालमा हिन्दूमतको आयतन र गहिराइ ज्यादा भएकोले कम्युनिस्टहरू एकातिर क्रिश्चियन गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरेर ओमकार परिवारलाई कमजोर तुल्याउने र अर्कोतिर हिन्दुत्व झल्कने हरेक निसानी राज्यकै तर्फबाट मेट्दै जाने (कु) कर्म योजनाबद्ध ढङ्गले गर्दै छन् ।

कहिले सेनाको लोकतान्त्रीकरण त कहिले समावेशी र कहिले सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्ने त कहिले नेतृत्व बदल्नेजस्ता मुद्दा अघि सारेर सेनाको तेजोबध गर्नेसम्मका कामको अपेक्षित परिणाम नआएपछि पछिल्लो समयमा सेनालाई आर्थिक रूपमा बलियो र सैन्य भूमिकामा कमजोर बनाइदिने रणनीतिक चाल चालिएको छ ।

सनातनी धर्म, परम्परा र संस्कृतिको उन्मूलन नभएसम्म कम्युनिस्ट राजको जग मजबुत हुन नसक्ने विश्लेषणका आधारमा हिन्दू धर्म–संस्कृतिविरुद्धको अभियान चलाइएको बुझ्नुपर्दछ । राज्यका सबै निकायहरूको कम्युनिस्टीकरण तथा धर्मनिरपेक्षताको नाममा देशको इसाईकरण उत्कर्षमा पुग्नुअघि सेना र कम्युनिस्ट अन्तिम एकपटक आम्ने–साम्ने हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । राजाको नाममा शपथ खाने सेनाले राजसंस्था विस्थापित हुँदा जसरी आफूलाई रमिते भूमिकामा सीमित गऱ्यो, त्यसैगरी धर्म–संस्कृतिको नामेटीकरणको पनि मौन साक्षी बस्यो भने कम्युनिस्ट र क्रिश्चियनले अब अर्को कुनै लडाइँ लड्नु नपर्ने हुन सक्छ । नेपाली सेनाले राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय धर्म–संस्कृति रक्षाको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन खोज्यो भने कम्युनिस्टहरू अर्को एउटा लडाइँ लड्न बाध्य हुनेछन्, जुन लडाइँ ‘कम्युनिस्टका निम्ति सहज नहुन सक्छ ।

राजसंस्थाको विस्थापनपश्चात् राज्यको सबैभन्दा पुरानो एक मात्र संस्था नेपाली सेना बनेको छ । नेपालको एकीकरणमा एकछत्र भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली सेना हालको नेपालभन्दा पुरानो भएकोले यो आफैँमा विशिष्ट शक्ति हो । सेनाले देशको सीमा रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने आमधारणा रहेको भए पनि सीमाको रक्षामा मात्र सेना सीमित हुने गर्दैन । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित हरेक क्षेत्रमा सेनाको भूमिका अपेक्षित हुने गर्दछ । सीमासँगै सार्वभौमिक अखण्डता, सार्वभौमिक सर्वोच्चता, देशको धर्म–संस्कृति र परम्पराको रक्षा गर्ने मूल दायित्व पनि सेनाकै रहन्छ ।

२०६३ को परिवर्तनपछि नेपाली सेनालाई कमजोर र प्रभावहीन बनाउन अनेकौँ प्रयास हुँदै आएका छन् । विद्रोही पक्षका जिम्मेवार नेताहरूबाट सेनालाई मानमर्दन गर्न सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट तथानाम गाली गर्नेदेखि सेनाको ‘हाइरेर्की’माथि हमला गर्नेसम्मका काम विगतमा भए । कहिले सेनाको लोकतान्त्रीकरण त कहिले समावेशी र कहिले सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्ने त कहिले नेतृत्व बदल्नेजस्ता मुद्दा अघि सारेर सेनाको तेजोबध गर्नेसम्मका कामको अपेक्षित परिणाम नआएपछि पछिल्लो समयमा सेनालाई आर्थिक रूपमा बलियो र सैन्य भूमिकामा कमजोर बनाइदिने रणनीतिक चाल चालिएको छ । बजेटमा खुला, प्रविधि र सैन्य सामग्रीमा अनुदार व्यवहार गरेर नेपाली सेनालाई राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाका अन्य महत्वपूर्ण विषय–सन्दर्भबाट टाढा राख्ने प्रयास केही वर्षयता हुँदै आएको छ । सेनालाई सडक निर्माणदेखि भौतिक विकासको क्षेत्रमा ‘इन्गेज’ गराइरहने नीति त्यसबेलासम्म जीवित रहन सक्छ, जबसम्म राज्यका सबै क्षेत्र पूर्ण रूपले आफ्नो अधीनमा आउँदैन । राज्य संयन्त्र पूर्ण नियन्त्रणमा आउने निश्चित भइसकेपछि सेनालाई एक्ल्याउने र चाहेबमोजिमको निर्णय लाद्ने काम कम्युनिस्टहरूबाट हुनेछ । सेनाले राजसंस्थाको रक्षा गर्न नखोजेपछि उत्साही भएका कम्युनिस्टहरूले देशको सार्वभौमिकता विभाजन गरी सङ्घीय संरचनामा लैजाँदा पनि सेनाको भूमिका सहयोगी महसुस गरेका हुन् ।

विगत १२ वर्षदेखि राष्ट्रिय एकता र सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा कम्युनिस्ट अग्रसरतामा चालिएका प्रतिकूल कदमहरूप्रति सेनाको प्रत्यक्ष अवरोध खडा नभएकोले उनीहरूको हौसला बढेको छ । सशस्त्र प्रहरीका गुल्म, गण र बाहिनीको सनातनी संस्कृतिका नाम मेट्ने साहस कम्युनिस्ट सरकारबाट प्रस्तुत हुनुको एउटा मुख्य कारण पनि सेनाको मौनता नै हो भन्न सकिन्छ । देश एकीकरण गर्ने नेपाली सेना, प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्धमा सहभागी भएर विश्वकीर्तिमान राख्ने नेपाली सेना, विभिन्न मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएर अर्काको देश, नागरिक तथा तिनको धर्म–संस्कृति जोगाइदिन विशिष्ट योगदान पुऱ्याउने नेपाली सेना आफ्नै मुलुकमा कति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै छ, त्यसको समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।

राजाको नाममा शपथ खाने सेनाले राजसंस्था विस्थापित हुँदा जसरी आफूलाई रमिते भूमिकामा सीमित गऱ्यो, त्यसैगरी धर्म–संस्कृतिको नामेटीकरणको पनि मौन साक्षी बस्यो भने कम्युनिस्ट र क्रिश्चियनले अब अर्को कुनै लडाइँ लड्नु नपर्ने हुन सक्छ ।

कम्युनिस्टहरू राजनीतिक सत्ता परिवर्तनमा मात्र सीमित हुने शक्तिमा पर्दैनन्, उनीहरू प्रचलित धर्म–संस्कृति विस्थापित गरी नयाँ संस्कृतिको नाममा कम्युनिस्ट कल्चर स्थापित गरेर मात्र सर्वोपरी सत्ताको संरक्षण गर्न सकिने मान्यता राख्दछन् । नेपाली राज्यसत्तालाई सम्पूर्ण नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई पूर्णता दिनुअघि सेनाको शक्तिचिह्न (षट्कोणभित्र त्रिशूल र डमरु) बदल्ने प्रयास हुनेतर्फ सम्भवतः सेना अहिलेसम्म सचेत छैन । सशस्त्र प्रहरीको झैँ सेनाको पनि देवी, भगवती र अन्य ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा स्थलहरूको नामबाट गुल्म, बाहिनी र गणहरूको नामाकरण गरिएको छ । आफ्नो मौलिक नाम र इतिहास जोगाउन सेनाले चाह्यो भने नसक्ने होइन, तर सेनाले चाहने कुरामा चाहिँ आममानिसमा शङ्का उत्पन्न भएको छ ।

चीनमा माओ त्से तुङले राजनीतिक सत्ता प्राप्त गरेको सत्र वर्षपछि सांस्कृतिक क्रान्तिको नाममा पुरानो सभ्यता, चालचलन धर्म, संस्कृति र संस्कार मेट्ने अभियान निर्मम ढङ्गले चलाएका हुन् । देशलाई कम्युनिस्टमय बनाउन दश वर्षसम्म चलाइएको उक्त अभियानमा अवरोध पैदा गर्ने ताकत कसैसँग थिएन । च्याङ काई सेक र उनको राजनीति ताइवानमा सीमित हुन पुगेको थियो । सम्पूर्ण सत्ता मजबुत बनाइसकेपछि चलाइएको सांस्कृतिक क्रान्तिकालमा झन्डै ६ करोड नागरिक मारिएको विश्वास गरिन्छ । देवीदेवताका मन्दिर, गुम्बा र धार्मिक केन्द्रहरूमा कति क्षति पुग्यो त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । त्यही सांस्कृतिक क्रान्तिले चीनको मौलिक संस्कृति उन्मूलन गरिदियो । परिणामस्वरूप चीन पनि इसाईकरणबाट प्रताडित हुन पुग्यो ।

वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङका लागि चिनियाँ संस्कृतिको पुनर्स्थापना एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य बनेको छ । इन्डोनेसियामा पनि कम्युनिस्टहरूले सम्झौताका माध्यमबाट सत्ता र संस्कृतिमाथि नियन्त्रणको स्थिति बनाउने प्रयास नगरेको होइन । त्यहाँको सेना सचेत भएका कारण इन्डोनेसियाले आफ्नो मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्परासहितको राष्ट्रियता जोगाउने सफलता प्राप्त गरेको हो । सडक निर्माणजस्ता विकासे कार्य र शान्ति मिसनमा सहभागी भएर नेपाली सेनाले आफ्नो कीर्ति राखेको होइन । देश बनाउने सेनाबाट देश बचाउने अपेक्षा यतिबेला राखिएको छ र देश बचाउनु भनेको धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षा गर्नु पनि हो । तर, नेपाली सेनाबाट नेपाली धर्म–संस्कृतिको रक्षा हुन सक्ला ? यो आमजिज्ञासा र चासोको विषय बनेको छ ।