प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै व्यक्तिविशेषको अनशन सर्वाेपरि हुने तर संविधान, कानुन, राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद गगन थापाले डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच चिकित्सा शिक्षा सुधारका सम्बन्धमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनबारे राखेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको सर्वाेच्चता र संसदीय विधि निर्माणप्रति आफू नतमस्तक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आफूले गरेको सहमतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ, संसदको सर्वाेच्चताको सम्मान गर्दछु, सरकारले सदनलाई आदेश दिन मिल्दैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘डा. केसीको अनशन संसद र संसदीय सर्वाेच्चतासँग जोडिएको प्रश्न हो, संसदले कानुन निर्माण, सरकार गठन र परिवर्तन गर्न सक्छ, सम्पूर्ण जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो संसदीय सर्वाेच्चताप्रति सरकार थिचोमिचो गर्दैन ।’

सम्झौता भनेको सत्यनिरुपण होइन, तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न गरिएको सम्झौता मात्रै हो, तर सरकार सझौताप्रति प्रतिबद्ध छ । संसदलाई यसो गर भनेर आदेश दिन सरकारले सक्दैन भन्दै प्रधानमन्त्र ओलीले भने, ‘हरेकले आफ्ना सीमा, कानुनी राज्य र कानुन पालनाको कुरालाई मान्नुपर्छ, हामी सबै संविधान, कानुन र विधिको प्रक्रियाभित्र छौँ । प्रणाली र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर आफूलाई ‘सुप्रिम’ छु भनेर भन्न कसैले मिल्दैन ।’