नेपाली काङ्ग्रेसले छाया सरकारको अवधारणा अघि बढाएको छ । सरकारको हरेक विषयको सुक्ष्म अनुगमन गर्न काङ्ग्रेस यो निर्णयमा पुगेको हो । प्रतिपक्षको उपस्थिति शून्य देखिएको टिकाटिप्पणी भइरहँदा कांग्रेसले सरकारको निगरानीको लागि गठन गरेको छायाँ सरकारले सरकारको गलत कामको भण्डाफोर गर्ने काङ्ग्रेसको दावी छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसको गत पुस २४ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले छाया सरकार गठन गर्ने निर्णय गऱ्यो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको १० महिनापछि नेपाली काङ्ग्रेसले छायाँ सरकार गठनको तयारी थालेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षीको कांग्रेसले ओली नेतृत्वमा सरकार बने लगत्तै छाया सरकार गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

संसदीय व्यवस्थामा बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठन गर्ने र दोस्रो ठूलो दलले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा सरकारलाई जनउत्तरदायी बन्न र विधिसम्मत चल्न निरन्तर सतर्क बनाउने गर्छन् । त्यही छाया सरकारको मन्त्री बन्न पनि एक दर्जन बढी कांग्रेसले सांसदले नाम टिपाएका छन् । भने मन्त्री बन्नका लागि दौडधुप पनि शुरु भएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार छाया सरकारमा मन्त्री बन्नका लागि गृह,संघीय मामिला र खेलकुदमा दिलेन्द्रप्रसाद बडु, गृह, पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधारमा देवेन्द्रराज कँडेल, शिक्षामा तेजुलाल चौधरी, सहरी विकासमा मिनाक्षी झा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा जिपछिरिङ लामा, महिला बालबालिका उद्योग तथा आपूर्ति र श्रममा सुजाता परियार, शहरी विकासमा रामबहादुर विष्ट, गृह तथा सहरी विकासमा देवप्रसाद तिमिल्सिना, गृह, संघीय मामिला तथा रक्षामा डिला संग्रौला शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा भीमसेनदाश प्रधान नामावली दर्ता गरेको बुझिएको छ ।

सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्न संसदीय दलको विधानमै छाया सरकारको व्यवस्था गरेको छ । कांग्रेसले भने सरकार गठन भएको १० महिनापछि मात्रै छाया सरकारका बनाउने तयारी गरेको हो । छाया सरकार बनेपछि छाया मन्त्रीले आफूले पाएको मन्त्रालयको काम कारबाहीको निगरानी गर्नुपर्ने छ । आफूले गरेको निगरानीकै आधारमा संसदमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई प्रश्न गर्नेछन् ।

सरकारको रवैया र जनताप्रतिको उदासिनका कारण नै छाया सरकार गठन गर्नुपरेको कांग्रेसको दावी छ । सरकारको निगरानी गर्ने छाया सरकारलाई लिएर सरकार भने सकरात्मक देखिएको छ । गलत कदमको भण्डाफोर गर्ने उद्देश्यसहित गठन गर्न लागिएको छाया सरकारले देश र जनताको उन्नतीका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै कांग्रेसको कदमलाई सरकारले सकरात्मक रुपमा लिएको छ ।

प्रतिपक्षी दलका सबै सांसद सबै विषयमा पोख्त नहुने हुनाले नै सरकारका क्रियाकलापको निगरानी गर्न, आवश्यक सुझाव दिन र प्रामाणिक रूपमा प्रतिक्रिया या विरोध गर्न सरकारजस्तै विभाग बनाएर सांसदहरूलाई तिनको योग्यताअनुसार विभाग प्रमुख बनाउने काम नै छाया सरकार हो । जसको नेतृृत्व सभापति शेरबहादुर देउवाले नै गर्नेछन् ।

कमजोर प्रतिपक्षका कारण पनि सरकार बढी ‘गफ’मा सीमित भएको टिप्पणीबीच कांग्रेसले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को सम्यन्त्र त बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर, त्यो सम्यन्त्र सरकारसँग अनावश्यक ‘हिमचिम’ गर्ने माध्यम बन्छ कि भन्नेतर्फ भने कांग्रेस नेतृत्व सजग हुनुपर्छ । मन्त्री र छाया मन्त्रीको मिलेमतो भयो भने बिकृति भने बढ्न सक्छ ।