कर्णाली प्रदेश सरकारको ३३औँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को ३३औँ बैठकबाट माघ १ गते ‘माघेसंक्रान्ति’मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ ।’

मन्त्री भण्डारीले आफ्नै संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सार्वजनिक बिदा निर्धारण सुझाव समिति गठन गरिनुका साथै सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश युवा परिषद् गठन गर्न बनेको विधेयक, घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक र उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि स्वीकृत गरिनुका साथै कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्तावलाई छलफलका लागि मन्त्रिपरिषदको राजनीतिक समितिमा पठाइने जानकारी दिँदै उनले आजैबाट कर्णाली प्रदेशलाई कागजविहीन गराइएको बताए ।